काठमाडौँ । कानुनको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त छ– ढिलोगरी न्याय पाउनु, न्याय नपाउनुसरह हो । 

नेपालको न्यायिक प्रक्रिया भने यस सिद्धान्तको ठिक उल्टो छ । न्यायिक निरूपणमा ढिलाइको विषय एकातर्फ छँदैछ, न्यायका लागि दिइएको निवेदनसमेत हराएर मुद्दा प्रक्रिया नै लामो समय अघि बढ्न नसकेको एउटा घटना प्रकाशमा आएको छ ।

भारतको बिहार राज्यस्थित किसनगञ्ज जिल्लाका ओमप्रकाश सिंहले झापा जिल्ला अदालत र उच्च अदालत विराटनगरको मुद्दाको फैसलाविरुद्ध २०७७ फागुन ४ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए । ७२२ दर्ता नम्बर रहेको उक्त पुनरावेदन अलपत्र पारिएको भन्दै सिंहका तर्फबाट मंगलबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

२०७५ साउन ९ गते झापा गौरीगञ्ज–३ बाट सिंहलाई प्रहरीले अपहरण तथा शरीर बन्धक आरोपमा नियन्त्रणमा लियो । सुजन ताजपुरियालाई अपहरण गरी सोमीलाल ताजपुरियाको घरको माथिल्लो तलामा लगेर भित्रबाट चुकुल लगाएर घाँटीमा धारिलो चक्कु राखेर बन्धक बनाएको आरोपमा उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

उक्त घटनाबारे सिंहले आफू झापाकै एक महिलासँगको प्रेम सम्बन्धमा रहेको र ती महिलाले आफूलाई बेवास्ता गरेपछि तर्साउन उक्त घटना गरेको बयान प्रहरीमा दिएका छन् । डरत्रास देखाउन खोज्दा उक्त घटना भएको उनको भनाइ थियो ।

उक्त मुद्दामा सिंहलाई प्रतिवादी कायम गरी नेपाल सरकारले अपहरण तथा शरीर बन्धक र ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा झापा जिल्ला अदालतले २०७५ फागुन २८ गते ७ वर्ष कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो ।

जिल्लाको उक्त फैसलाविरुद्ध सिंहले उच्च अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन गरेका थिए । उच्चले पनि केही उल्टीसहित सोही फैसला सदर गरेपछि उनले २०७७ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए । 

उक्त पुनरावेदनबारे पुनरावेदन फाँटमा गइ पटक–पटक सोधपुछ गर्दा पुनरावेदन नै फेला नपरेको जवाफ पाएको सिंहका तर्फबाट मुद्दा लडिरहेका अधिवक्ता प्रतीक कार्कीले बताए । पुनरावेदन नै अलपत्र पारेर सिंहलाई गैरन्यायिक थुनामा राखिएको उनको भनाइ छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ मा अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ तर पुनरावेदन नै अलपत्र पारेर गैरन्यायिक थुनामा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको कार्कीले बताए ।

कुनै पनि निर्णय वा फैसलाउपर चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्ने अधिकार नेपालको संविधान तथा कानुनले मात्र नभइ नेपाल पक्षराष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले पनि प्रत्याभूत गरेकोमा प्रशासनिक लापरबाहीका कारण उक्त अधिकारबाट सिंह वञ्चित हुनपुगेको कार्कीको आरोप छ ।

यता सर्वाेच्च अदालतले भने पुनरावेदन दर्ता नै नभएको दाबी गरेको छ । सर्वाेच्चका प्रवक्ता अच्युत कोइरालाले भने, ‘पुनरावेदन दर्ता भइसकेपछि त्यो रेकर्डमा रहन्छ । हुलाकमार्फत पठाएकाले सर्वोच्चमा नआइपुगेको हुनसक्छ ।’

हुलाकमार्फत पठाएकाले सर्वोच्चमा नआइपुगेको हुन सक्ने कोइरालाले बताए पनि त्यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चको पुनरावेदन फाँटबाट कसरी दर्ता नम्बर दिइयो भन्ने प्रश्न आफैँमा गम्भीर छ । प्रवक्ता कोइरालाले पुनरावेदनको फाइल जिल्लाबाट मगाइएको र उक्त बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भइसकेको जानकारी दिए । 

अदालतले पुनरावेदन दर्ता नै नभएको दाबी गरिरहँदा अधिवक्ता कार्की भने जिल्ला कारागार झापाबाट उक्त पुनरावेदन पठाइएकोमा ७२२ नम्बरमा दर्ता भएको देखिने जिकिर गर्छन् । यद्यपि पुनरावेदन फाँटमा भने कुनै रेकर्ड फेला नपरेको उनको भनाइ छ ।

पुनरावेदन अलपत्र परेपछि सिंहले मंगलबार आफूविरुद्ध भएको फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न पाउने नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक हनन् भएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका छन् ।