काठमाडौँ । सरकारले संघीय सडक सञ्जाल, प्रादेशिक सडक सञ्जाल र स्थानीय सडक सञ्जाल गरी तीन किसिमले सार्वजनिक सडकलाई वर्गीकरण गरेको छ । प्रस्तावित ‘सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मार्फत सडकको वर्गीकरण गरी तीनै तहको सरकारले सडक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान ल्याइएको हो । 

यसअघि राजमार्ग, सहायक मार्ग, जिल्ला मार्ग र सहरी मार्ग गरी तीन किसिमले सडकको वर्गीकरण गरिएको थियो । तर अब सुरक्षित भरपर्दो, स्तरीय र किफायती सडक सञ्जालको विकास गर्न उक्त प्रावधान ल्याएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले उक्त विधेयक सार्वजनिक गर्दै थप राय तथा सुझाव माग गरेको छ । 

विधेयकमा संघीय सडक सञ्जालअन्तर्गत द्रुतमार्ग (एक्सप्रेस वे), राष्ट्रिय राजमार्ग  र सरकारले तोकेको सामरिक महत्वका अन्य सडक रहेका छन् । यसैगरी प्रादेशिक सडक सञ्जालअन्तर्गत प्रादेशिक राजमार्ग र प्रादेशिक सडक पर्छन् । यसैगरी सहरी सडक, ग्रामीण सडकलाई स्थानीय सडकको रूपमा लिइएको छ ।

संघीय सडक सञ्जालअन्तर्गत सडक निर्माण, स्तरोन्नति, मर्मतसम्भार, सञ्चालन दायित्व सडक विभागको रहनेछ । यसैगरी प्रादेशिक सडक सञ्जालअन्तर्गत सडक संघीय सरकारको अधीनमा रही प्रदेश सरकारले तोकेको निकायले सडक निर्माण, मर्मतसम्भार स्तरोन्नति, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नेछ ।

यसैगरी स्थानीय सडक सञ्जालअन्तर्गत ग्रामीण र सहरी सडकको स्थानीय तहले निर्माण, मर्मतसम्भार, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

सडक सीमाभित्र संरचना बनाए पाँच लाख जरिवाना 

प्रस्तावित विधेयकमा सडक सीमाभित्र कुनै पनि संरचना बनाए पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने प्रावधान बनाइएको छ । यसअघिको विधेयकमा यस्तो कार्य गरे पाँच हजार रुपैयाँ मात्र जरिवाना लाग्ने व्यवस्था थियो । 

प्रस्तावित विधेयकमा संघीय सडक सञ्जालअन्तर्गत सडकमध्ये द्रुत राजमार्गको सडक सीमा सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ–बायाँ ५०–५० मिटरसम्म र तलमाथि दुवैतर्फ ५० मिटरसम्म रहने उल्लेख छ । 

संरचना सीमा दायाँ–बायाँ दुवैतर्फ ६–६ मिटर हुनुपर्ने प्रावधान व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी राष्ट्रिय राजमार्गको सडक सीमा सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ–बायाँ २५–२५  मिटरसम्म र तलमाथि पनि २५–२५ मिटरसम्म र संरचना सीमा ६–६ मिटर पर हुनुपर्ने प्रावधान ल्याइएको छ । 

यसैगरी प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश राजमार्गको सडक सीमा संघीय सडक सञ्जालका सडकसँग मेल खाने गरी सडकको केन्द्र रेखादेखि २५–२५ मिटरसम्म र संरचना सीमा कम्तीमा तीन मिटर पर हुने गरी सरकारले गरेको मापदण्डअनुरूप प्रदेश सरकारले तोक्ने प्रावधान छ । 

साथै स्थानीय सडक सञ्जालको सडक सीमा संघीय तथा प्रादेशिक सडक सञ्जालका सडकसँग मेल खाने गरी सडकको केन्द्रसम्म २५–२५ मिटर र संरचना सीमा एक मिटरदेखि ५० सेन्टिमिटरसम्म हुने प्रावधान छ । 

तर सार्वजनिक सडकका पुल तथा पुलको वारपार नदीको तटबन्ध सुरक्षाका लागि पुलको केन्द्र रेखाबाट नदीको माथिल्लो र तल्लो भेगतर्फ पाँच सय मिटरसम्मको सडक सीमा तोक्न सकिनेछ । तर फासलाभित्र संघीय सडक सञ्जालभित्रको पुलको हकमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले तोकेको निकायबाट र स्थानीय सडक सञ्जालभित्रको पुलको हकमा स्थानीय सरकारबाट अनुमति नलिई खानीजन्य उत्खनन वा प्रशोधन गर्न पाइने छैन । 

तर सडक र पुलको संरक्षणका लागि सम्बन्धित सडक कार्यालयले तोकिएबमोजिम तयार प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा खानीजन्य उत्खनन तथा प्रशोधन गर्न पाइनेछ । 

सडक सीमा तोकिएको सडकको फासलाभित्र अस्थायी पर्खालबाहेक अन्य कुनै संरचना निर्माण गर्न पाइने छैन । उक्त प्रावधानविपरीत संरचना वा भवन निर्माण गरे पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसैगरी संरचना निर्माण गर्दा सडकमा कुनै क्षति पुगे सडक निर्माण गर्ने कार्यालयले क्षतिबराबर रकम सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट भराउने प्रावधान छ । 

सार्वजनिक सडकको निर्माण वा विस्तारका लागि सडक सीमाको निमित्त वा अन्य यातायातसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संरचना निर्माणका निम्ति कुनै जग्गा प्राप्त गर्नुपरे सडक कार्यालयले जग्गा प्राप्तीसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम प्राप्त गर्न सक्नेछ । जग्गा अधिग्रहण गर्दा वा कुनै सूचना टाँस गर्दा बाधा विरोध वा हुल हुज्जत गरे ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ । 

रूख काटे एक लाख जरिवाना 

सडक कार्यालयले वातावरणीय संरक्षण तथा सडक सौन्दर्यीकरणका लागि सार्वजनिक सडक दायाँबाया रूख बिरुवा लगाउन सक्ने प्रावधान राखेको छ ।  उक्त रूख विरुवाको रेखदेख पनि सोही सडक कार्यालयले गर्ने प्रावधान छ  । साथै रूख बिरुवा संरक्षण गर्ने वा हटाउने कार्य सोही कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार हुने उल्लेख छ । तर सडकको दायाँबायाँ लगाएको रूख उखलेमा काटेमा वा भाँचेमा क्षतिको मूल्यांकन गरी एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवान हुने प्रावधान ल्याइएको छ । यसअघि यस्तो कार्य गरे दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना थियो । 

बढी वजन बोक्ने सवारीलाई पाँच लाख जरिवाना

संघीय सडक सञ्जालअन्तर्गत सडकहरूमा चल्ने मालबाहक सवारी साधनको वजनको हद सरकारबाट स्वीकृत मापदण्ड तथा कार्यविधिअनुसार सडक विभागले तोकी यस्तो सडकमा हदभन्दा बढी वजनको सवारी चलाउन निषेध गर्नेछ । यसरी बढी वजन ल्याएमा सवारी धनीलाई प्रतिपटक पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । 

उक्त सडकमा आवश्यकताअनुसार सवारी साधनको वजन मापनका लागि तौल पुलको स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने भनी उल्लेख छ । 

तौल पुलमा अनिवार्य रुपमा हरेक मालबाहक सवारी साधनले वजन यकिन गरी सडकमा सवारी चलाउनुपर्नेछ । वजन मापन गर्दा तोकिएभन्दा बढी भए बढी वजन अनलोड गर्नुपर्ने छ । यसरी अनलोड गर्दा लाग्ने खर्च र वस्तुको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सवारीधनीको हुनेछ । प्रादेशिक र स्थानीय सडक सञ्जालमा चल्ने मालबाहक सवारी साधनको हकमा संघीय सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले वजनको हद निर्धारण गरी लागू गर्नेछन् । 

तोकिएभन्दा ठुलो आकारको सवारीसाधन चलाएमा वा सडक पेभमेन्ट तथा पुल आदि संरचनालाई क्षति पुर्‍याउने प्रकारका पांग्रा भए, निर्माण मेसिन तथा अन्य उपकरण सडकमा चलाए एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना असुल गरिने व्यवस्था गरेको छ । 

अनुमति नलिई ढल, पाइप बिछ्याए १० लाख जरिवाना

सडक कार्यालयबाट स्वीकृति प्राप्त गरी कसैले सार्वजनिक सडक वा सडक सीमाभित्र कुनै पूर्वाधार वा संरचना निर्माण गर्न सडक सीमा खन्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यदि अनुमति नलिई ढल, पाइप, बिजुलीको पोल, तार वा अन्य बिछ्याउने वा सोसम्बन्धी कुनै कार्य गरे १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । साथै स्वीकृत नलिई निर्माण गरेको संरचना हटाउन सडक कार्यालयको आदेश नगरे १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । 

साथै स्वीकृति नलिई सार्वजनिक सडक वा सडक सीमामा जोडिने प्रवेशमार्ग बनाउन निषेध गरिएको छ । तर अनुमति प्राप्त भएपछि अनुमति प्राप्त गर्दाको बखत पेस गरिएका प्राविधिक दस्ताबेजअनुरूप प्रवेशमार्ग निर्माण नगरेको पाइएमा सम्बन्धित सडक कार्यालयलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने प्रस्तावित विधेयकमा छ । 

स्वीकृति नलिई वा प्राप्त स्वीकृतिको सर्त र मापदण्डविपरीत प्रवेश मार्ग निर्माण गरेको कारण सार्वजनिक सडकमा क्षति पुगे वा भविष्यमा क्षति पुग्न सक्ने देखिए सो कार्य गर्नेलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

स्वीकृति नलिई सडक छेउछाउ व्यवसाय तथा उद्योगधन्दा चलाए १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना 

सडक सञ्जाल नजिकमा पेट्रोल, एलपीजी ग्यास फिलिङ स्टेसन, विद्युतीय चार्र्जिङ स्टेसन, टोल प्लाजा, होटल, मोटल, उद्योग कलकारखानालगायत संरचनाको स्थापाना सडक सुरक्षा तथा आवागमनमा बाधा नपर्ने गरी तोकिएबमोजिम स्वीकृत लिएर गर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा छ । सो प्रावधानविपरीत कार्य गरे १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा कसैले बाधा बिरोध वा हुल हुज्जत गरेमा ५०  हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिना कैद सजायको व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।

सडकमा कुनै प्रकारका घरपालुवा जनावर छोडिएको पाइएमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने छ । सडक क्षेत्रबाट माटो ढुंगा बालुवा अन्य निर्माण सामग्री लिँदा बाधा विरोध गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।