काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य रामकृष्ण यादवले सरकारले ल्याएको ६ वटा अध्यादेश जनताको आवश्यकता र मुलुकको हितमा रहेको बताएका छन् । सरकारले ल्याएको विभिन्न अध्यादेशको सन्दर्भमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको दलका नेताहरूसँगको साक्षात्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कुनै पनि अध्यादेशको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता नै नरहेको बताएका हुन् । 

उनले अध्यादेश आवश्यक रहेको बताउँदै यसलाई संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित गराइनुपर्ने बताए । सबै दलहरूको सहमतिमै अध्यादेश पारित हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

‘अहिले आएको छ वटा अध्यादेशको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । अध्यादेश त्यति नराम्रो विषय होइन । अहिले जे छ वटा विषय आएको छ– जनताको आवश्यकताको विषय हो । मुलुकको हितमा छ । प्रक्रिया फरक भएको छ, विषय अनुचित होइन ।  यो प्रतिनिधि सभामा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित गराउनुपर्छ । किनभने मुलुकको लागि आवश्यक कुरा हो । सबै पार्टीहरूको सहमतिमा यो पारित हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ,’– उनले भने । 

साथै, उनले दल विभाजनको उद्देश्य राखेर राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक ल्याउन खोजिएको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको उनले बताए । लोकतन्त्रमा कुनै पनि राजनीतिक दललाई सकाउन र निषेध गर्ने उद्देश्य राखेर विधेयक ल्याउन नसकिने उनले बताए । 

यसै गरी, नेकपा (एमाले) का नेता एवं पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङले अध्यादेश ल्याउने कुरा नेपालको संविधानले नै व्यवस्था गरेकाले यसलाई गलत भन्न नसकिने बताएका छन् । यद्यपि आफूले अध्यादेश ल्याउनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा उभिने उनले बताए । ‘मेरो पनि व्यक्तिगत मान्यता के हो भने– अध्यादेश ल्याइराख्नु हुँदैन । अध्यादेश ल्याइराख्ने, अध्यादेशमार्फत कानुन बनाइराख्ने यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन,’– उनले भने । 

साथै, उनले अहिले अध्यादेश अलपत्र पर्‍यो भनेर भ्रम फैलाइएको समेत बताए । अध्यादेश कुनै अलपत्र अवस्थामा नरहेको र अब छिट्टै संसद्मा पेस भएर पारित गरिने नेता तामाङले बताए । सत्तारुढ दलहरूबिच अध्यादेशको सन्दर्भमा कुनै मतभेद नरहेको उनले बताए । उनले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले पनि अध्यादेशको पक्षमा मतदान गर्ने दाबी गरे । 

‘अध्यादेश अलपत्र परेको छैन । सत्तारुढ राजनीतिक दलभित्र अध्यादेशको सन्दर्भमा कुनै पनि मतभेद छैन । ती दलहरू एकमत छ । अब यो अध्यादेश छिटै संसद्मा अनुमोदनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ । दलहरूबिच कुनै मतभेद छैन । मतभेद भए त सँगै सरकारमा कहाँ बस्छ त ? सरकारको बिजनेस हो त्यो ।  व्यक्तिगत रूपमा मतभेद हुनसक्छ ।  जनता समाजवादी पार्टीको अब निकट भविष्यमा केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै छ । त्यो बैठकमा अध्यादेश पारित गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव आएर त्यो प्रस्ताव पारित भएर अगाडि बढ्छ । विगतको निर्णय जे भए पनि सच्याएर अगाडि बढ्ने स्थिति बन्छ,’– उनले भने । 

साथै, सरकारले दल विभाजनको उद्देश्य राखेर  विधेयक नल्याउने नेता तामाङको दाबी छ । वर्तमान सरकार कुनै पनि दललाई विभाजन गर्ने पक्षमा नरहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई कुनै पनि दललाई विभाजन गराएर मुख मिठ्याउनु पनि छैन,’– उनले भने, ‘वर्तमान सरकार कुनै पनि दललाई असर पर्ने गरी, कुनै पनि नागरिकलाई असर पर्ने गरी र कुनै पनि भू–भागलाई असर पर्ने गरी काम गर्दैन । यसले राष्ट्रिय एकताको पक्षमा काम गर्छ ।’  

यता, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सरकारले गलत नियत र मनसाय राखेर अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएका छन् । उनले पञ्चायतकालीनदेखि अहिलेका अपराधीहरूसँग कुरा मिलाएर सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताएका हुन् । 

उनले उक्त अध्यादेश पास गर्न हुँदैन भन्ने माओवादीको निष्कर्ष रहेको सुनाए । ‘अहिलेको सबै अध्यादेश संसद् चल्नुभन्दा एक डेढ हप्ता अगाडि मात्रै किन ल्याइयो । संसद्मा विधेयक किन ल्याइएन ? संसदीय अभ्यासअनुसारको काम किन गरिएन ? यो नै माओवादी पार्टीको प्रमुख चासोको विषय हो । अब त्यहाँभित्र रहेको विषयको कुरा छन्’ नेता बिडारीले भने, ‘भूमिसम्बन्धी ऐनलाई चरम दुरुपयोग गरेर अपराधीहरू, भूमाफियाहरू, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लुकाएर राखेका पञ्चायतकालीन अपराधीहरूदेखि अहिलेका अपराधीहरूसँग कुरा मिलाएर, गर्न नहुने कुरा गरेर यो भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने जमर्को गरे । मनसाय ठिक छैन, नियत ठिक छैन ।’ 

संसदीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने देशको सरकारले अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने उनको भनाइ छ । नेपालको संविधानको धारा ११४ मा अपवादको रूपमा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको उनले सुनाए । सो अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्थाको दुरुपयोग भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले संसदीय व्यवस्थामा रहेर अध्यादेश ल्याउने राजनीतिक दलहरूले लाज मान्नुपर्ने बताए । नेता बिडारीले अध्यादेश अत्यन्त संकटको बेलामा प्रयोग गरिने अपवादको व्यवस्था रहेको बताए । 

‘कानुन सबै संसद्ले बनाउँछ, संसद्बाहेक कसैले कानुन बनाउन पाउँदैन । यो संसदीय प्रणालीको महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक पक्ष हो । तर, अध्यादेश कार्यपालिकाले जारी गर्छ । नेपालमा समस्या छ– अध्यादेश जारी गर्नेले पनि अध्यादेश ल्याएको मिलेन भन्छ । अध्यादेश जारी गर्ने दलहरू जो–जो छन्, त्यो–त्यो दलले त लाज मान्नुपर्ने हो नि । अध्यादेश मौका पाएपछि जारी भइहाल्ने, धारा ११४ लाई दुरुपयोग गरिएको हो,’– उनले भने । 

नेपालको जल, वन, सार्वजनिक जग्गा सक्न र शोषक सामन्तहरूले लुकाएर औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा राखेका जग्गा जमिनहरूलाई वैधता दिन गलत मनसाय राखेर अध्यादेश ल्याइएको आरोप लगाए ।