लोकतन्त्र त्यस्तो शासन प्रणाली हो, जसमा राज्य शक्तिको स्रोतका रूपमा जनता रहेका हुन्छन् । यसमा जनताले आफ्नो मतद्वारा जनप्रतिनिधिहरू छान्न सक्छन् । स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनले विधिको शासन, मौलिक हकको संरक्षण र निर्णय प्रक्रियामा नागरिक सहभागितालाई जोड दिन्छ । 

अब मूल प्रश्न के हो भने नेपालले वास्तवमै कहिले लोकतन्त्र प्राप्त गर्‍यो ?

२००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन वा २०४६ सालको जनआन्दोलनले नेपालको राजनीतिक विकास क्रमलाई रोमान्टिक बनाइदियो । जब हामी सकारात्मक आलोचकको आँखाले यी विभिन्न घटनाको विश्लेषण गर्छाैं, हामी एउटा फरक चित्र देख्छौँ— एउटा अधुरो संघर्ष, आधा उपाय र लोकतन्त्रको नाममा बारम्बार ठगिएका मानिसहरूको । लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्र नभनी प्रजातन्त्र भनेर व्याख्या गरियो । राजतन्त्रमा जनतालाई तल्लो दर्जाको सम्झेर सम्बोधन गर्ने स्थापित शब्द हो ‘प्रजा’ । अब ऐतिहासिक आख्यानलाई तथ्यसँग जोड्ने समय आएको छ ।

• २००७ सालअघिको निरंकुश शासन

लोकतन्त्रतर्फको यात्रा सुरु गर्नुअघि नै नेपाल सदियौँदेखि निरंकुश शासनको अधीनमा थियो । १८२४ सालमा राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेसँगै सुरु भएको शाहवंशले एक निरंकुश राजतन्त्रको स्थापना गरेको थियो, जहाँ सबै शक्ति राजाको हातमा केन्द्रित थियो । जनताको कुनै राजनीतिक प्रतिनिधित्व थिएन र शासन केवल राजाको इच्छाद्वारा निर्देशित गरिएको थियो । 

१९औँ शताब्दीको मध्यतिर वास्तविक शक्ति शाह राजाहरूबाट राणाशासकहरूमा सरेको थियो । १९०३ सालमा कोत पर्वमार्फत जङ्गबहादुर कुँवरले राणाशासनको जग बसाए । अर्थात् आफ्नो परिवारभित्र प्रधानमन्त्रीको पदलाई वंशानुगत बनाए । राणा प्रधानमन्त्रीहरूले पूर्ण नियन्त्रण गरे भने शाह राजाहरू केवल फिगरहेडमा सीमित भए । नागरिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल र प्रेस स्वतन्त्रता नभएको राणाशासनमा नेपाल बाँकी विश्वबाट अलग्गिएको थियो । राणाहरूले निरकुंश शासन गरे, आफ्नै परिवारको हितलाई प्राथमिकता दिए भने आम जनताले चर्काे कर, शिक्षाको अभाव र चरम गरिबीको सामना गर्नुपर्‍यो ।

यो अँध्यारो कालखण्ड एक शताब्दीभन्दा लामो समयसम्म रह्यो । नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको जनअसन्तोष, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र राजनीतिक आन्दोलनले अन्ततः राणाशासनको अन्त्य गरी शाह–शासन स्थापना गर्‍यो । कतिपयले यो नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको सुरुवात भएको तर्क गर्छन् । तथापि साँचो लोकतन्त्र अझै वास्तविकताबाट टाढा थियो । 

• २००७ सालको परिवर्तन : गन्तव्य नभई एउटा यात्रा

२००७ फागुन ७ गते नेपालमा शताब्दियौँ लामो निरंकुश राणाशासनको अन्त्य गरी धेरैले ‘प्रजातन्त्र’को सुरुवात भएको भनी व्याख्या गर्छन् । तर के यो साँचो लोकतन्त्र थियो ? बिल्कुल थिएन किनकि राजसंस्था अझै पनि अन्तिम शक्तिका रूपमा स्थापित थियो । मुक्तिदाताका रूपमा चिनिने राजा त्रिभुवन नै सर्वाेच्च अधिकारी थिए । सारांशमा फागुन ७ गते श्री ३ लाई हटाएर श्री ५ लाई स्थापित गरिएको थियो । राणातन्त्रको अन्त्य गरी फेरि शाहतन्त्र सुरु गरिएको थियो । यो कालखण्डमा नेपालको पहिलो प्रजातान्त्रिक निर्वाचन २०१५ सालमा सम्पन्न भएको थियो, जहाँ नेपाली कांग्रेसले १०९ मध्ये ७४ सिट जित्दै ऐतिहासिक विजय हासिल गर्‍यो । यसपछि २०१६ जेठ १३ मा राजा महेन्द्रले बीपी कोइरालालाई नेपालको पहिलो प्रजातान्त्रिक निर्वाचित प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे ।

२०१७ मंसिर १ मा राजा महेन्द्रले सैन्य कु गर्दै नेपालको पहिलो निर्वाचित सरकारलाई पूर्णतया बर्खास्त गरे, प्रधानमन्त्रीलाई गिरफ्तार गरे, राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए र तीन दशकसम्म राजनीतिक दलहरुलाई दबाउने पञ्चायती व्यवस्था (२०१७–२०४६) लागु गरे । यसरी नेपालमा लोकतन्त्रको पहिलो प्रयास अर्थात् २००७ सालको परिवर्तनलाई असफल बनायो । 

साँचो लोकतन्त्र संवैधानिक राजतन्त्रबाट होइन, यसको पूर्ण उन्मूलनबाट आएको हो । तसर्थ नेपालमा लोकतन्त्र (जनतालाई प्रजा राजतन्त्रमा मात्र भनिन्छ) २०६२/६३ देखि सुरु भई २०६५ जेठ १५ गते जन्मिएको हो, इतिहासको वस्तुपरक बुझाइ आवश्यक छ ।

पञ्चायती व्यवस्थामा राजाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न, न्यायपालिकालाई नियन्त्रण गर्न र राजनीतिक विरोधलाई दबाउन सक्थे । यसरी राजतन्त्रले पूर्ण शक्ति प्राप्त गर्‍यो । जनताले न अधिकार पाए न त राज नै गरे । लोकतान्त्रिक संविधान थिएन, शासनमा जनताको कुनै प्रत्यक्ष भूमिका थिएन ।  लोकतन्त्रको आधारशिलाका रूपमा रहेका निर्वाचनहरू हुँदैनथे, जसले गर्दा नागरिकहरू शक्तिविहीन भए । लोकतन्त्रलाई कायम राख्ने संस्थाहरूको अभावले तथाकथित रूपान्तरणको वैधतालाई अझ कमजोर बनायो । 

२०१९–२० सालको मुलुकी ऐनले कानुनी सुधारको दाबीका बाबजुत जातीय असमानतालाई संस्थागत गरेर विशेषगरी दलित र सीमान्तकृत समूहविरुद्ध सामाजिक विभेदलाई बलियो बनायो । मौलिक हक र आधारभूत मानव अधिकारलाई कुण्ठित गरिएको थियो, प्रेस स्वतन्त्रतालाई गम्भीर रूपमा प्रतिबन्धित गरिएको थियो, अखबारहरू र राजनीतिक असहमतहरूलाई जेल वा निर्वासनको सामना गर्न सेन्सरसिप लगाइएको थियो । 

२०३६ सालको राष्ट्रिय जनमत संग्रहले पञ्चायती व्यवस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्रमध्ये एकलाई रोज्ने प्रस्ताव त गर्‍यो, तर चुनावमा धाँधली भयो र पञ्चायती व्यवस्थाले निरन्तरता पायो । २०३६ सालको दशकमा विद्यार्थी र मजदुर आन्दोलनको हिंसात्मक दमन लगायत प्रजातन्त्र पक्षधर प्रदर्शनलाई दबाउन सुरक्षा बलहरू बारम्बार तैनाथ गरिएका थिए । 

• २०४६/४७ को अपूर्ण सम्झौता

२०४६ सालमा नेपालमा जनताद्वारा अर्काे विद्रोह भयो, जसले बहुदलीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्रको सुरुवात गर्‍यो । 

म सम्झन्छु, आफू आन्दोलनमा अघिअघि नारा लगाउँदै हिँडेको । त्यतिखेर म कक्षा १० मा पढ्थेँ । दिनको समयमा मैले आफ्नो विद्यालयबाट र साँझ काठमाडौँ वडा ४ मा आन्दोलनको नेतृत्व गर्थें । धेरैलाई जस्तै मलाई पनि विश्वास थियो कि हामी साँचो लोकतन्त्रका लागि लडिरहेका छौँ, राजसंस्थासँग अर्काे सम्झौता गर्न होइन । 

आन्दोलनका कारण उडेको धुलो जब शान्त भयो, हामीले जनताको शासन पाएनौँ, तर यस्तो प्रणाली पायौँ, जहाँ महत्त्वपूर्ण शक्ति राजामा निहित थियो । यसलाई ‘प्रजातन्त्र’ मान्न सकिन्छ, तर कदापि यो लोकतन्त्र थिएन किनकि राजाले प्रजालाई संसदीय, बहुदलीय र केन्द्रीकृत शासन प्रणाली दिएका थिए । जसलाई राजाले जुन बेला पनि हडप्ने सक्ने अवस्था थियो । त्यति बेला प्रजालाई राष्ट्रिय गानका नाममा राजा र राजतन्त्रको गुनगान गाउन लगाइन्थ्यो । राजदरबारका सदस्यको जन्मदिनमा छुट्टी र उत्सव मनाउन लगाइन्थ्यो र कर्मचारीहरूलाई उर्दी जारी गरेर टुँडिखेलमा उभ्याइन्थ्यो, जुन पञ्चायती व्यवस्थाको निरन्तरता नै थियो ।

राजा वीरेन्द्र सेनाको सर्वाेच्च कमान्डर रहे । न्यायपालिका र नोकरशाही दरबारप्रति गहिरो बफादार रहे र शासनमाथि साँचो नागरिक नियन्त्रण अनुपस्थित थियो । राजा र उनका भरौटेहरूले चुनेका केही अलोकतान्त्रिक व्यक्तिहरूले सरकार, प्रशासन हाँकेका हुन्थे, जुन पञ्चायतीकालको निरन्तरताजस्तै थियो । यो सबैभन्दा बढी नियन्त्रित लोकतन्त्र अर्थात् प्रजातन्त्र थियो र जनता फेरि एकपटक ठगिएका थियौँ । 

यसबाहेक भ्रष्टाचार र अस्थिरताले २०४७ सालपछिको सरकारलाई पिरोलेको थियो । राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुको साटो जनतामाथि सत्तालाई प्राथमिकता दिएर आन्तरिक कलहमा लागेका थिए । लोकतन्त्रका लागि लडेकाहरूको आकांक्षा धेरै हदसम्म अधुरै रह्यो, किनकि नेपाल अझै पनि राजतन्त्रको छायामा चलेको थियो ।

• अन्तिम विश्वासघात : तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको ‘कु’

२०४७ सालपछिको नेपालको संवैधानिक राजतन्त्र साँच्चिकै लोकतान्त्रिक थियो भने तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ मा प्र्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हटाई शासन आफ्नो हातमा लिन कसरी सफल भए ? उनको निरंकुश कदमले नेपालको तथाकथित लोकतन्त्रको नाजुकतालाई उजागर गर्‍यो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कार्यले नेपालको लोकतन्त्र अझै पनि सिंहासनको दयामा छ भन्ने प्रमाणित गर्‍यो । विरोध प्रदर्शनलाई दमन गर्नु, वाक् तथा प्रेस स्वतन्त्रतामा कटौती गर्नु र राजनीतिक नेताहरूको स्वेच्छाचारी गिरफ्तारीले प्रणालीको कमजोरीलाई उजागर गर्‍यो । जबसम्म राजतन्त्र रहिरहन्छ, तबसम्म लोकतन्त्र अधुरो रहन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट थियो ।

• २०६५ : लोकतन्त्रको वास्तविक सुरुवात

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलन (जसलाई दोस्रो जनआन्दोलन भनिने गरिन्छ, २०४६ को आन्दोलनलाई पहिलो मानेर तर त्यो जनआन्दोलन लोकतन्त्रका लागि पहिलो हो) र माओवादी विद्रोहीहरूसँगको विस्तृत शान्ति सम्झौताले नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई एउटा महत्त्वपूर्ण मोड दियो, अपरिवर्तनीय रूपान्तरणको आधार तयार गर्‍यो । 

राज्य व्यवस्थाबाटै भएका असमानता र विभेदका कारण माओवादी आन्दोलन उठेको भनिएको थियो । सर्वसाधारण जनता, सीमान्तकृत समुदाय, भूमिहीन किसान र लामो समयदेखि शासनबाट वञ्चित जातीय अल्पसंख्यकहरूको अधिकारका निम्ति सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको उसको दाबी थियो । सङ्घीयता, भूमिसुधार र सामाजिक समावेशीकरणको उनीहरूको मागले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई नयाँ आकार दियो र २०६५ जेठ १५ गते २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । 

यसपछि सिंहासनबाट सत्ता निर्वाचित राष्ट्र प्रमुखमा सर्‍यो र सङ्घीयताको परिचयले व्यापक प्रतिनिधित्व र समावेशिता सुनिश्चित गर्दै केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई विकेन्द्रीकृत गर्‍यो ।  मूलधारको राजनीतिमा माओवादीको प्रवेशसँगै संविधानसभाको निर्वाचन भयो । दोस्रो संविधानसभाले २०७२ सालमा संविधान जारी गरेपछि नेपालको लोकतान्त्रिक ढाँचाले आकार पाउन थाल्यो । यो ऐतिहासिक दस्ताबेजले मौलिक हक एवं अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, स्वतन्त्र निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता र शक्तिको विकेन्द्रीकरणलाई आत्मसात् गर्दै लोकतन्त्रलाई थप प्रतिनिधिमूलक र सहभागितामूलक बनाएको छ । २०४७ सालयता आन्दोलनहरू विभाजनकारी भए पनि पुराना सत्ता–संरचनाहरू भत्काउन र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न उत्प्रेरक बने । विभिन्न तहबाट दशकौँको सङ्घर्षपछि अन्ततः सार्वभौमसत्ता राजाको होइन, जनताको हो भन्ने सुनिश्चित गर्‍यो ।

• २०७२ को संविधान : एउटा गहिरो रूपान्तरण 

नेपालको शासकीय संरचनामा आधारभूत परिवर्तन भयो, केन्द्रीकृत राजतन्त्रबाट संघीय गणतन्त्रमा । यो केवल कागजमा परिवर्तन थिएन, यो सत्ताको पुनर्संरचना नै थियो । क्षेत्रीय र स्थानीय सरकारहरूले स्वायत्तता प्राप्त गरे, जसले लोकतन्त्रलाई काठमाडौँबाट निर्देशित प्रणालीभन्दा बढी बनायो । पहिलोपटक भुइँतहका मानिसका आवाजले साँच्चिकै महत्त्व राख्यो ।

वर्षाैंको बहस, राजनीतिक सङ्घर्ष र सहिदहरूको बलिदानपछि नेपालले आफ्नो नयाँ संविधान पायो, जसले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्‍यो । यस्तै हिन्दु राजतन्त्रलाई धार्मिक बहुलता अर्थात् धर्मनिरपेक्षताले प्रतिस्थापन गर्‍यो । 

संघीय प्रणालीमा प्रदेशहरू, स्थानीय सरकारहरू र स्वायत्त शासन समावेश गरिएको छ । राज्यका अंग र निकायहरुमा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अंगीकार गरिएको छ । महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक लगायत पछाडि पारिएका समूह तथा समुदायले अवसर पाउन थालेका छन् । अहिलेको संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत नै स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सामाजिक न्यायको हक, शिक्षासम्बन्धी हक लगायत विभिन्न समूह तथा समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । 

• जनताको सार्वभौमसत्ता स्थापित

निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद् शाही विघटनको चपेटामा नपर्ने भएपछि अन्ततः निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको हातमा शक्ति रहेको छ । कुनै समय राजतन्त्रको रखबारका रुपमा रहेको नेपाली सेनालाई नागरिक नियन्त्रणमा राखियो र यसले सामन्ती शासनबाट लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा निर्णायक परिवर्तन ल्यायो ।

राजतन्त्रको उन्मूलनले एक युगको अन्त्यको सङ्केत गरेको छ । नेपाल अब एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भयो, जो एकल धार्मिक वा वंशवादी शासनलाई कायम राख्नुको सट्टा आफ्नो विविध जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्न प्रतिबद्ध छ, सयौँ थुँगा फूलको माला बनेको छ ।

अन्त्यमा, २०औँ शताब्दीमा मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार, अभिव्यक्ति र वाक् स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्न पाउने अधिकार एवं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार आदि सबै कुण्ठित भएकाले नेपाली जनता स्वाभाविक रूपले आफ्ना मौलिक हक–अधिकार प्राप्तिका लागि निरन्तर आन्दोलित रहे । इतिहासबाट सिकेका पाठहरू आज पनि सान्दर्भिक छन् ।

नेपालको लोकतन्त्रसम्मको यात्रा लामो, पीडादायी र अक्सर भ्रामक थियो । २००७, २०४७, २०६२/६३ सालहरू जस्ता प्रत्येक कोसेढुङ्गालाई ‘प्राप्त लोकतन्त्र’का रूपमा मनाइन्थ्यो, तैपनि २०६५ सालसम्म जनता राजतन्त्रको छायामा रहे । साँचो लोकतन्त्र संवैधानिक राजतन्त्रबाट होइन, यसको पूर्ण उन्मूलनबाट आएको हो । तसर्थ नेपालमा लोकतन्त्र (जनतालाई प्रजा राजतन्त्रमा मात्र भनिन्छ) २०६२/६३ देखि सुरु भई २०६५ जेठ १५ गते जन्मिएको हो, इतिहासको वस्तुपरक बुझाइ आवश्यक छ ।  

लोकतन्त्र भनेको राजालाई हटाउने मात्र होइन यो जनताको सहभागिता, जवाफदेहिता र न्याय सुनिश्चित गर्ने विषय हो । नेपाल अगाडि बढ्दै जाँदा राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र शासन व्यवस्थाका मुद्दा जस्ता चुनौती बाँकी नै छन् । यद्यपि अहिले हामी यकिनका साथ भन्न सक्छौँ, यी चुनौतीको समाधानमा ढलिसकेको राजतन्त्र होइन जनता र जनताको प्रतिनिधि नै अग्रसर बन्नुपर्छ, वास्तविक लोकतन्त्र पनि त्यही हो ।

यी महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका बाबजुद नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा चुनौतीरहित हुन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता, आन्तरिक शक्ति संघर्ष र आर्थिक अड्चनहरूले यसका संस्थाहरूको लचिलोपनको परीक्षण गरिरहन्छन् । तथापि नियमित निर्वाचन र बढ्दो जनसहभागिताले नेपालको लोकतन्त्र अझै मजबुत हुँदै गएको छ । वंशाणुगत शासक होइन, जनताले नै अहिले सत्ता सम्हालिरहेका छन् र यसले नेपालमा लोकतन्त्रको वास्तविक सुरुवातलाई परिभाषित गर्छ । 

(डा. कँडेल जेनेभा, स्विट्जरल्यान्डमा कार्यरत मेडिकल इपिडेमियोलोजिस्ट र मानवशास्त्री हुन् ।)