युवा जनशक्तिको पलायन मुलुकका लागि ठुलो चिन्ताको विषय : राष्ट्रपति पौडेल

कास्की । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही भएन भन्ने मात्र नभई धेरै भएको छ तर देश र जनताका लागि हामीले अझै थुप्रै गर्न बाँकी छ भन्ने अठोटसहित राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा जुट्न अपिल गरेका छन् ।
श्रीमद्भागवत ज्ञान महायज्ञ एवम् धार्मिक पर्यटन महाउत्सव २०८१ एवम् देवालय सराङकोट धामको उदघाट्न समारोहमा समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनताको लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेको बताउँदै हाम्रो संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभीष्ट पनि मुलुकको आर्थिक विकास भएको स्पष्ट पारेका हुन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले युवा जनशक्तिको पलायन मुलुकका लागि ठुलो चिन्ताको विषय भएको भन्दै यो अवस्थाबाट मुलुकलाई जोगाउन सम्बद्ध सबैलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरे । उनले भने–‘युवा जनशक्तिको पलायन मुलुकका लागि ठुलो चिन्ताको विषय हो । यो अवस्थाबाट मुलुकलाई जोगाउन सम्बद्ध हरेक पक्ष गम्भीर बनुन् भन्ने मेरो आग्रह छ ।’
उgले देश विकासको मूल आधार कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र पूर्वाधारको विकास भएकाले कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, उद्योगधन्दाको विकास र उत्पादन बढाएर स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
राष्ट्रपति पौडेलले २०४६ सालको परिवर्तनपछि गाउँ, गाउँमा बाटो, बिजुली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारजस्ता पूर्वाधार पुगिसकेको बताउँदै अब स्वदेशमै रोजगारी र आम्दानीको अवसर सिर्जना गरी विदेश पलायन भइरहेको युवा जनशक्तिलाई रोक्नु पहिलो आवश्यकता भएको बताए । उनले भने– ‘यो पवित्र स्थलबाट म आज अपिल गर्न चाहन्छु कि सबै नीति, निर्माण तहमा रहेका हामी सबैको ध्यान यसको समाधानतर्फ केन्द्रित होस् ।’
उनले पोखरा र यस क्षेत्रको विशिष्टता, प्राकृतिक सौन्दर्य, संस्कृति र सभ्यतालाई नेपाल र विश्व पर्यटन बजारमा प्रवर्द्धन गरी पर्यटन क्षेत्रलाई आय आर्जन र समृद्धिको आधारको रूपमा स्थापित गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना आफूले देखिरहेको बताए । उनले पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण बनाउन स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले उपयुक्त नीति, नियम र कानुन निर्माण गरेर प्रोत्साहन गरिदिनुपर्ने उल्लेख गरे ।