आजको डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जाल हाम्रो दैनिक जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । सूचना आदान–प्रदानदेखि व्यवसाय प्रवद्र्धन, शिक्षा, जनचेतना अभिवृद्धि र राजनीतिक गतिविधिसम्म यसको प्रभाव व्यापक छ । नेपालमा पनि फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम, युट्युबजस्ता प्लेटफर्महरू लाखौँ नागरिकका लागि सञ्चारको प्रमुख माध्यम बनेका छन् ।

तर सामाजिक सञ्जालको पहुँच बढेसँगै यसको दुरुपयोगका घटना पनि तीव्र रूपमा बढिरहेका छन् । साइबर अपराध, अनलाइन हिंसा, मिथ्या सूचना, घृणास्पद अभिव्यक्ति र व्यक्तिगत गोपनीयतामा हस्तक्षेपजस्ता समस्याका कारण सामाजिक सञ्जालको नियमन आवश्यक देखिएको छ । यिनै कारणले गर्दा सरकार सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थापन गर्न अग्रसर हुनुपर्ने देखिएको छ । 

यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको छ । प्रस्तावित विधेयकले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, सञ्चालन र नियमनका लागि कानुन प्रस्तुत गर्दै बेनामी खातामाथि प्रतिबन्ध, गलत सूचना फैलाउनेहरूलाई दण्ड र साइबर अपराध रोक्न कडा सजायको प्रस्ताव गरेको छ । तर यो विधेयकमाथि गम्भीर बहस चलिरहेको छ । 

यसले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयताको हक र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । विधेयकको उद्देश्य सकारात्मक देखिए पनि यसको कार्‍यान्वयनले नियमनभन्दा बढी नियन्त्रणमुखी नीतिको सङ्केत गर्छ कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । यस लेखमा सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग, दुरुपयोग, प्रस्तावित विधेयकका प्रावधानहरू, यसको सम्भावित प्रभाव र कानुनी तथा लोकतान्त्रिक सन्तुलनका विषयमा विस्तृत रूपमा चर्चा गरिएको छ । विधेयक सुधारसहित कसरी सन्तुलित कानुनी संरचना तयार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सुझाव समेत प्रस्तुत गरिएको छ । 

सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग
सामाजिक सञ्जाल सूचनाको तीव्र प्रवाहका लागि महत्त्वपूर्ण साधन बनेको छ । शिक्षा, अनुसन्धान, उद्यमशीलता, कला, साहित्य, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा यसको सकारात्मक उपयोग दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार सीमित भएका नेपालजस्ता भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुकमा सामाजिक सञ्जालले सूचना सम्प्रेषणमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याएको छ । 

शिक्षाको क्षेत्रमा सामाजिक सञ्जालले वैकल्पिक शिक्षण पद्धतिको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । विभिन्न भाषा सिक्ने, प्राविधिक सीप र अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गर्न फेसबुक र टिकटकजस्ता प्लेटफर्म प्रभावकारी रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् । विशेष गरी ग्रामीण भेगका विद्यार्थीका लागि युट्युब, टिकटक र इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्म ज्ञान प्राप्त गर्ने सहज माध्यम बनेका छन् । 

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका अनुसार पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै १९ हजार ७३० साइबर अपराधका घटना दर्ता भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा झन्डै १० हजार ७०० उजुरी परेका छन् । अनलाइन ठगी, फिसिङ, ह्याकिङ, साइबर स्टकिङ, डाटा चोरी जस्ता अपराध व्यापक रूपमा बढिरहेका छन् ।

व्यापार र उद्यमशीलताका लागि पनि सामाजिक सञ्जाल प्रभावकारी माध्यम साबित भएको छ । लघु तथा मध्यम उद्यमहरूले न्यून लगानीमा बजार विस्तार गर्न सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सशक्त माध्यम बनाएका छन् । स्टार्टअप व्यवसायीका लागि उपयुक्त सामग्री तथा गुणस्तरीय उत्पादन भएमा सामाजिक सञ्जालले छोटो समयमा लक्षित ग्राहकसम्म पुग्न मद्दत पुर्‍याइरहेको छ । नेपालमा कपडा व्यवसाय, हस्तकला, सौन्दर्य सेवा, रेस्टुरेन्ट प्रवद्र्धनदेखि घर भाडामा खोजिदिने सेवा प्रदायकहरू समेत डिजिटल मार्केटिङलाई उपयोग गरिरहेका छन् । 

समाज परिवर्तनका लागि समेत सामाजिक सञ्जाल बलियो हतियार बनेको छ । डिजिटल अभियान, सामाजिक न्यायका मुद्दाहरू र नागरिक सहभागितालाई प्रवद्र्धन गर्न सामाजिक सञ्जाल प्रभावकारी माध्यम बनेको छ । हालैका दिनहरूमा प्राकृतिक विपत्तिमा राहत संकलनदेखि हराएका व्यक्तिहरूको खोजी गर्न पनि सामाजिक सञ्जाल महत्त्वपूर्ण साबित भएको छ । 

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग
उल्लिखित फाइदासँगसँगै सामाजिक सञ्जालको पहुँच जति व्यापक बन्दै गएको छ, त्यति नै यसका नकारात्मक प्रभावहरू पनि बढ्दै गएका छन् । मिथ्या र भ्रमात्मक सूचनाको तीव्र प्रसार, अनलाइन हिंसा, साइबर अपराध, डेटा चोरी, गोपनीयता उल्लङ्घन र डिजिटल कुलतजस्ता समस्याहरूले समाजमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल सूचना आदान–प्रदान गर्ने मात्र होइन, गलत सूचना, घृणास्पद अभिव्यक्ति, साइबर अपराध, अनलाइन ठगी र डिजिटल हिंसा फैलाउने माध्यमका रूपमा पनि प्रयोग भइरहेको छ । विश्वव्यापी रूपमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग कसरी समाज, राजनीति र व्यक्तिगत सुरक्षामा असर पार्दै छ भन्नेबारे विभिन्न अनुसन्धानले ठोस प्रमाण प्रस्तुत गरेका छन् । 

नेपालमा पछिल्लो दशकमा इन्टरनेटको पहुँच तीव्र रूपमा विस्तार भएसँगै डिजिटल विश्वमा देखिएको सकारात्मक फाइदाका साथै गम्भीर चुनौती पनि बढिरहेका छन् । विभिन्न अध्ययन अनुसार सामाजिक सञ्जालमा फैलाइने गलत सूचना परम्परागत मिडियाको तुलनामा बढी छिटो र टाढासम्म फैलिन्छ । नेपालमा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ जहाँ फेक न्युज र अफवाहहरू फेसबुक, टिकटक, युट्युब र ट्विटरजस्ता प्लेटफर्ममार्फत तीव्र रूपमा फैलिन्छन् । 

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न निश्चित नियमन आवश्यक छ, तर यो नियमन नियन्त्रणमा परिणत भएपछि लोकतान्त्रिक समाजमा गम्भीर असर पार्न सक्छ ।

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका अनुसार पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै १९ हजार ७३० साइबर अपराधका घटना दर्ता भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा झन्डै १० हजार ७०० उजुरी परेका छन् । अनलाइन ठगी, फिसिङ, ह्याकिङ, साइबर स्टकिङ, डाटा चोरी जस्ता अपराध व्यापक रूपमा बढिरहेका छन् । विशेष गरी महिला र बालबालिका सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने समूहमा पर्छन् । ‘द इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिट’ को प्रतिवेदन अनुसार विश्वभर ८५ प्रतिशत महिलाले आफू अनलाइन हिंसाको साक्षी बन्नुपरेको र ३८ प्रतिशतले व्यक्तिगत रूपमै अनलाइन हिंसा खेपेको बताएका छन् । 

नेपालमा समेत महिला राजनीतिज्ञहरूमाथि लक्षित अनलाइन हिंसाका घटना निरन्तर बढिरहेका छन् । ‘ओपन नेपाल इनिसिएटिभ’को प्रतिवेदन अनुसार तीन महिनाको अवधिमा अनुगमन गरिएका १०० भन्दा बढी घटनामध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी महिला नेताहरू विरुद्धका अपमानजनक तथा घृणास्पद अभिव्यक्तिहरू रहेका छन् । 

२०७९ सालमा ‘मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप‘ले गरेको एक सर्वेक्षण अनुसार २८१ जना महिला पत्रकारमध्ये ८८.६ प्रतिशत महिलाले आफूले अनलाइन हिंसा भोगेको बताएका छन् । यस्ता घटनाहरूले सार्वजनिक जीवनमा महिलाहरूको सहभागिता कमजोर पार्ने मात्र होइन, उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्य र आत्मविश्वासमा पनि असर पुर्‍याउँछ । 

युनिसेफका अनुसार बालबालिकाकाहरू समेत इन्टरनेटमा कुनै न कुनै रूपमा उच्च जोखिममा पर्ने गर्छन् । युट्युब र टिकटकजस्ता प्लेटफर्ममा नाबालिग प्रयोगकर्ताले अश्लील, हिंसात्मक, वा अन्य हानिकारक सामग्रीमा सहजै पहुँच पाउने गरेका छन् । यसले उनीहरूको मानसिक र सामाजिक विकासमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ । 

हिंसासँगै अनलाइन ठगी र गैरकानुनी कारोबार पनि ठुलो चुनौती बनेको छ । क्रिप्टोकरेन्सी, अनलाइन जुवा, अनधिकृत डिजिटल वित्तीय कारोबारजस्ता गतिविधि सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट नेपालमा व्यापक रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । पछिल्लो समय अनलाइन सट्टेबाजी तथा डिजिटल ठगीका घटनामा वृद्धि भएको छ । यसले कानुनी चुनौती निम्त्याएको छ । यो आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनाको अवधिमा ६२ करोड रुपैयाँ जति ठगी भयो भनेर नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पीडितहरूको निवेदन परेको छ । 

के भन्छ विधेयक ?
नेपाल सरकारले हालै संसदमा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयकले डिजिटल प्लेटफर्महरूको सञ्चालन र नियमनलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यो विधेयकले सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका गलत सूचना र साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने, साथै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न कडा कानुनी व्यवस्था ल्याउने प्रस्ताव राखेको छ तर विधेयकको अध्ययन गर्दा सरकारको प्रमुख उद्देश्य भनेको सामाजिक सञ्जालमा बेनामी खाताहरू सञ्चालन गर्न निषेध गर्नु, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नु र नियमनभन्दा पनि नियन्त्रणमुखी हुनु देखिन्छ । 

विधेयकमा प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हकमा प्रतिकूल असर पुर्‍याउने नियत स्पष्ट देखिन्छ । विधेयकको दफा १२ को उपदफा (१) को ‘ज’ मा प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा वास्तविक परिचय मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने र ‘ञ’ मा प्रयोगकर्ताको विवरण सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसले संविधानको धारा १७ मा उल्लिखित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा २८ मा व्यवस्था गरिएको गोपनीयताको हकको उल्लङ्घन हुन जान्छ । 

यस्तै, विधेयकको दफा १३ अनुसार सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल सामग्रीहरू हटाउन निर्देशन दिने अधिकार प्रदान गरिएको छ । यसले नियन्त्रणमुखी र अधिनायकवादी प्रवृत्तिलाई बढावा दिन्छ, जसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र समाचारको स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर पुर्‍याउन सक्छ । 

यस विधेयकलाई तत्काल फिर्ता लिई नयाँ दृष्टिकोण र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूका आधारमा पुनः लेखिनु आवश्यक छ । नागरिकका मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रतामाथि गरिएको यो आक्रमण कुनै हालतमा सहन गर्न सकिँदैन र यसलाई रोक्न हाम्रो हरसम्भव प्रयास रहनेछ ।

त्यसैगरी विधेयकको दफा १६ ले ट्रोलिङ, लाइक, सेयर, कमेन्ट र मेन्सन गर्ने कार्यलाई अपराधीकरण गरेको छ, जसको स्पष्ट परिभाषा छैन । यसले राजनीतिक व्यङ्ग्य र आलोचनात्मक अभिव्यक्तिहरूलाई अंकुश लगाउने सम्भावना छ । विधेयकमा छद्म पहिचानको अधिकारमा समेत प्रहार गरिएको छ, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल गोपनीयताका अधिकारहरूमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ । यसले नागरिक अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने देखिन्छ । 

विधेयकमा उल्लिखित समस्याग्रस्त प्रावधानका अलावा केही सकारात्मक प्रावधान नभएका भने होइनन् । विधेयकले अनलाइन उत्पीडन र धम्कीपूर्ण व्यवहारलाई निषेध गरेको छ । अनलाइन स्टकिङ वा निगरानी गर्ने कार्यलाई गैरकानुनी घोषित गरिएको छ । आइडी ह्याकिङ र अनधिकृत जानकारीमा पहुँच गर्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । फिसिङ र स्क्याम जस्ता अनलाइन ठगी गतिविधिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने सम्बन्धमा समेत विधेयकका प्रावधान सकारात्मक छन् । 

यस्तै, यौनजन्य सामग्रीको धम्की दिएर ब्ल्याकमेल गर्ने कार्यलाई कडा सजायको दायराभित्र राखिएको छ । यी कानुनी व्यवस्थाले निश्चय पनि स्वस्थ डिजिटल वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत पुर्‍याउने, व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, डेटा सुरक्षामा सुधार ल्याउने, अनलाइन ठगी रोकथाम गर्ने र पीडितहरूको सुरक्षा र मानव अधिकारलाई सम्मान गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । केही राम्रा प्रावधान हुँदाहुँदै पनि समग्रमा विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हकमा प्रहार गरेको छ, जसका कारण आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको निर्माणमा समेत असर पुग्छ । साइबर अपराध रोक्न र नागरिक अधिकारको सुरक्षा गर्नेतर्फ सरकार आफैँ गम्भीर नरहेको बुझ्न सकिन्छ । 

विधेयकको सम्भावित प्रभाव र बहस
सामाजिक सञ्जाल विधेयकबारे अहिले विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका छन् । केही पक्षले यसलाई आवश्यक कानुनी सुधारका रूपमा हेरिरहेका छन् भने केहीले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण गर्ने कदमका रूपमा लिएका छन् । यसको कार्यान्वयन र प्रावधानका बारेमा गम्भीर चिन्ता पनि उठेका छन् । 

नेपालको संविधानको धारा १७ ले नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हक दिएको छ । यसले कुनै पनि कानुनी प्रावधानले यस अधिकारको उल्लङ्घन गर्न नसक्ने सुनिश्चित गर्दछ । सामाजिक सञ्जाल विधेयकका केही प्रावधानले संवैधानिक रूपमा प्रत्याभूति गरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई स्पष्ट रूपमा दबाउने देखिन्छ । 

अधिक नियन्त्रणमुखी भएर सरकारले अनलाइन सामग्रीमा हस्तक्षेप गर्ने हो भने त्यसले कालान्तरमा आलोचनात्मक विचार र स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमाथि नै नियन्त्रण गर्नेछ । यसले केवल सरकारको आलोचना गर्ने व्यक्तिहरूलाई दबाब दिने मात्र नभई समग्र रूपमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मौलिक हकमा हानि पुर्‍याउँछ । यहाँनेर ‘नियमन कि नियन्त्रण’को बहसको विशेष महत्त्व रहने गर्छ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न निश्चित नियमन आवश्यक छ, तर यो नियमन नियन्त्रणमा परिणत भएपछि लोकतान्त्रिक समाजमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । 

यस विधेयकका केही प्रावधान अस्पष्ट छन् र यसले सरकारलाई अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने अवसर प्रदान गर्न सक्छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने हो भने त्यसले नागरिकका स्वतन्त्रता र अधिकारलाई सीमित गर्ने सम्भावना छ । सामाजिक सञ्जालको प्रभावको मूल्याङ्कन गर्दा नेपालको संविधान र मौलिक हकका सिद्धान्तलाई ध्यानमा राख्न जरुरी छ । नागरिकको हक र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको सुरक्षामा ध्यान दिन आवश्यक छ । उदाहरणका रूपमा बेनामी खाताको पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु नागरिकको गोपनीयताको हकमा हस्तक्षेप हो । 

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी मान्यतामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई गुमनाम रहने अधिकार मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । सरकारलाई आलोचना गर्ने, भ्रष्टाचार उजागर गर्ने वा असहमत विचार राख्ने व्यक्तिहरूको पहिचान सार्वजनिक गर्न बाध्य पार्ने हो भने यसले प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा गम्भीर असर पार्न सक्छ । 
सामाजिक सञ्जाल विधेयकको निर्माण गर्दा विभिन्न पक्षलाई विचार गर्नु अत्यावश्यक छ । यसमा परिमाण र आधारिकतामा आधारित कानुनी प्रावधानको विकास आवश्यक छ । नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको संख्या र तिनीहरूको विभिन्न वर्ग र समूहको प्रतिनिधित्व कस्तो छ भन्ने विषयमा अध्ययन र तथ्यांकको अभाव देखिन्छ ।

माजिक सञ्जालका विभिन्न प्रकारका गतिविधिहरू, यसको सदुपयोग र दुरुपयोगका विभिन्न पक्षहरूको विश्लेषण नगरी कानुनी प्रावधान मात्र ल्याउँदा प्रयोगकर्तालाई अनावश्यक दबाब महसुस हुन्छ र कानुनको कार्यान्वयनमा कठिनाइ आउँछ । यस्ता विषयमा केवल अनुमानको आधारमा निर्णय नगरी तथ्यांक र प्रमाणका आधारमा कानुन निर्माण गर्न आवश्यक छ । 

सामाजिक सञ्जाल विधेयकका केही प्रावधानले मौलिक हक, विशेषगरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हकलाई कुण्ठित गर्ने जोखिम रहेको छ । यसले सरकारको अधिक नियन्त्रण र नागरिकका हकहरूको उल्लङ्घनको सम्भावना बढाउँछ । यसले लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत जाने र नागरिकहरूको स्वतन्त्रता सीमित गर्ने काम गर्छ ।

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सन्तुलनको खाँचो छ । कानुनी प्रावधानहरू नागरिकको मौलिक हकको रक्षा गर्दै प्रजातान्त्रिक मूल्य र स्वतन्त्रता कायम राख्ने आधारमा तयार गर्नुपर्छ । तथ्याङ्क र प्रमाणका आधारमा कानुनी नीति बनाउन आवश्यक छ, जसले नागरिकका हकहरूको उल्लङ्घन नगरी साइबर अपराध र दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्ने उपायहरू सुनिश्चित गर्न सक्छ । 

राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक असर
सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्ने निश्चित छ । नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग आर्थिक कारोबार तथा व्यवसाय, सूचनाको प्रवाह र राजनीतिक संवादका लागि हुने गर्छ । त्यसैले यस विषयलाई तथ्याङ्कसहित वस्तुनिष्ठ रूपमा विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । यद्यपि द्वितीय स्रोतमा भर पर्नुपर्ने र नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध निकायले सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित यकिन तथ्याङ्क प्रकाशन नगर्ने हुँदा विश्लेषणमा कठिनाइ हुने नै छ । उपलब्ध सीमित स्रोत र तथ्याङ्कका आधारमा सम्भावित असरको विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक सञ्जालको भूमिका निर्णायक देखिन्छ । चुनावी अभियानदेखि नागरिक आन्दोलनसम्म, सामाजिक सञ्जाल नै सूचनाको प्रमुख माध्यम बनेको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालको वार्षिक प्रतिवेदन २०८०/८१ मा दर्ता भएर फस्र्योट भएका उजुरीमध्ये जम्मा २१९ रहेकामा १८० वटा उजुरी अनलाइन मिडिया, फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र अन्य सामाजिक सञ्जालमा प्रेषित सामग्रीका विरुद्ध रहेका छन् । विशेषगरी यी उजुरी राजनीतिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेकाले यस विधेयकले राजनीतिक वृत्तमा अवश्य असर पार्ने देखिन्छ । 

सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिकहरूले सरकारप्रति असन्तुष्टि पोख्नेदेखि प्रतिपक्षी दलहरूले सत्तापक्षको आलोचना गर्ने संस्कार विकास भइरहेको छ । भण्डाफोर पत्रकारिता र स्वतन्त्र टिप्पणी गर्न पाउने अधिकारलाई यो विधेयकले सीमित गर्न खोजेको देखिन्छ । सन् २०२४ को प्रेस फ्रिडम इन्डेक्समा नेपाल ७४औँ स्थानमा छ । तर सामाजिक सञ्जाल विधेयकमार्फत सञ्चारमाध्यमलाई समेत कडा नियन्त्रण गर्ने गरी यो कानुन जस्ताको तस्तै पास भएमा नेपाल अझै पछाडि धकेलिन सक्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपले प्रजातन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर पार्ने खतरा छ । 

यस्तै सामाजिक वृत्तमा समेत सामाजिक सञ्जाल नेपालमा अब केवल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र छैन । यो सूचना प्रवाह, जनमत निर्माण, सामाजिक मुद्दाहरू उठाउने र समुदाय निर्माण गर्ने प्रभावशाली प्लेटफर्म बनिसकेको छ । डेटा रिपोर्टलका अनुसार, सन् २०२४ को जनवरीसम्म नेपालमा एक करोड ३५ लाख सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता छन्, जुन नेपालका कुल जनसंख्याको ४३.५ प्रतिशत हो । यी मध्ये प्रायः सबै नेपालीले फेसबुक प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसैगरी इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ताको संख्या ३६ लाख फेसबुक मेसेन्जर प्रयोगकर्ता एक करोड आठ लाख, लिङ्कडइन प्रयोगकर्ता १५ लाख र एक्स (ट्विटर) प्रयोगकर्ता चार लाख ६६ हजार रहेको देखिन्छ । यति ठुलो सङ्ख्यामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता हुँदा पनि नेपालमा अझै जनसङ्ख्याको ठुलो भाग डिजिटल रूपमा साक्षर नभएको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमा कठोर नियमन थपिँदा डिजिटल साक्षरतामा अवरोध सिर्जना हुने निश्चित छ । यसले सूचनाको हकमा हस्तक्षेप गर्ने र डिजिटल विभाजन थप चर्किने सम्भावना पनि प्रबल छ । 

अब आर्थिक पाटोतर्फ हेर्दा नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ । तर यसमा सामाजिक सञ्जालको के कति योगदान रहेको छ भन्नेबारे एकमुष्ठ अध्ययन वा तथ्याङ्कको अभाव देखिन्छ । तथापि अनौपचारिक रूपमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित उदाहरण र समाचारका अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत उल्लेख्य साना व्यवसाय सञ्चालन भइरहेका छन् । डिजिटल विज्ञापन, ई–कमर्स, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ र डिजिटल स्टार्टअपहरूले अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको तथ्य लुकेको छैन । 

ठुला करदाता कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १८ वटा सामाजिक सञ्जाल तथा सूचना प्रविधि कम्पनीहरूले नेपाल सरकारलाई ४१ करोड पचास लाख रुपैयाँ राजस्व तिरेका थिए । मेटा, गुगल, माइक्रोसफ्ट, टिकटक, एडब, नेटफ्लिक्स, अमेजन, एप्पलजस्ता कम्पनीहरूले नेपालमा सेवाको व्यवसायबाट दुई अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेका थिए । यसैको कर नेपाल सरकारलाई बुझाएका हुन् । यसबाट पनि सामाजिक सञ्जाल र सूचना प्रविधि कम्पनीले नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याएको स्पष्ट हुन्छ । 

सामाजिक सञ्जाल विधेयकले डिजिटल विज्ञापन, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ, डिजिटल स्टार्टअप र साना व्यवसायहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्नेछ । कठोर नियमनले डिजिटल उद्यमशीलताको वातावरण खस्काउने र नेपालमा विस्तार हुँदै गरेको क्रिएटर अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने खतरा छ । 

यो विधेयक राजनीतिक रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र डिजिटल लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने, सामाजिक रूपमा सूचनाको हकमा हस्तक्षेप गर्ने र आर्थिक रूपमा डिजिटल उद्यमशीलता तथा व्यापारलाई धराशायी बनाउने तरिकाले ल्याइएको छ । डिजिटल युगमा सन्तुलित नियमन आवश्यक भए पनि नियन्त्रणमुखी नीति अपनाउँदा मुलुकको डिजिटल भविष्य प्रभावित हुनेछ । व्यापक परामर्श, तथ्यमा आधारित नीति निर्माण र आधुनिक डिजिटल आवश्यकताहरू अनुरूप लचकदार कानुन आवश्यक छ । अन्यथा यस विधेयकले नेपाललाई प्रविधिमा पुनः दशकौँ पछाडि धकेल्नेछ । 

निष्कर्ष
अहिले दर्ता गरिएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक स्पष्ट रूपमा नागरिकको मौलिक हक र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको कुण्ठन गर्ने प्रयास हो । यस विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारमा गम्भीर प्रहार गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा १७ र २८ को उल्लङ्घन गरेको छ । यो विधेयकले नागरिकहरूको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको उल्लङ्घन गर्ने खतरनाक नीति लिएको छ । यसले केवल व्यक्तिको व्यक्तिगत अधिकारको अपमान मात्र गर्ने नभई लोकतान्त्रिक मूल्य र राज्यप्रतिको विश्वासलाई पनि गम्भीर आघात पुर्‍याउँछ । अहिले ल्याइएकै स्वरूपमा यो विधेयक ल्याउनु कुनै पनि खालको प्रजातान्त्रिक अभ्याससँग मेल खाँदैन ।

सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रणका नाममा सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेपले स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको मूल्यलाई नष्ट गर्दछ । यस्तो विधेयकले केवल दण्डात्मक दृष्टिकोणलाई मात्र प्रवद्र्धन गर्छ, जसले समग्र समाजमा असन्तुष्टि र अस्थिरता बढाउँछ । यसको वास्तविक उद्देश्य नागरिकको हक र सुरक्षामा आधारित हुनुपर्छ । त्यसैले अब सरकारले यो विधेयकलाई तुरुन्तै फिर्ता लिई पुनर्लेखन गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । यसलाई केवल कानुनी व्यवस्था नभएर लोकतान्त्रिक अभ्यास र नागरिक अधिकारको सम्मान गर्ने दृष्टिकोणबाट पुनः तयार गर्न आवश्यक छ । 

प्रमाणमा आधारित नीति र समावेशी विचार विमर्शका आधारमा यो विधेयक पुनः लेखिनुपर्छ । सरकारको यो कदम निश्चित रूपमा लोकतन्त्रको मापदण्डमा उभिनेछ र नागरिकको विश्वासलाई पुनः जागृत गर्ने काम गर्नेछ । यस विधेयकलाई यथास्थिति र अव्यावहारिक तरिकामा अघि बढाइन्छ भने यसको परिणाम अत्यन्तै गम्भीर हुनेछ । यो कानुनी र संवैधानिक संकटको कारण बन्ने खतरा छँदै छ, नेपालको लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने एक खतरनाक कदम समेत हुन सक्छ । त्यसैले यस विधेयकलाई तत्काल फिर्ता लिई नयाँ दृष्टिकोण र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूका आधारमा पुनः लेखिनु आवश्यक छ । नागरिकका मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रतामाथि गरिएको यो आक्रमण कुनै हालतमा सहन गर्न सकिँदैन र यसलाई रोक्न हाम्रो हरसम्भव प्रयास रहनेछ । 
(लेखक कर्ण संविधानसभा सदस्य एवं नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।)