पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले दुग्ध विकास बोर्ड, विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान र ताल प्राधिकरण खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । ९ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन वटा संरचना स्थापनाका लागि बनेका ऐन सहित संरचना नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

देश सङ्घीयतामा गएपछि निकै उत्साहका साथ गण्डकी सरकारले दुग्धजन्य क्षेत्रमा फड्को मार्ने उद्देश्य लिएर दुग्ध विकास बोर्डको कल्पना गरेको थियो । सोही अनुसार ७५ सालमा ऐन बन्यो । ऐन निर्माण भएकै दिनदेखि विवादमा फसेको बोर्डमा नियुक्ति लामो समय रोकियो । चीनबाट गाई ल्याएर पाल्ने महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाको पछि लाग्दा अन्ततः बोर्ड नै निकम्मा हुन पुग्यो ।

यसैगरी, पोखरा सहित प्रदेशभरिका तालहरूको संरक्षण र विकासका लागि छुट्टै संरचनाको कल्पना सहित प्रदेश ताल विकास प्राधिकरणको परिकल्पना भयो । ७५ सालमै ऐन बनाइयो । २ कार्यकालसम्म कार्यकारी निर्देशक र आवश्यक कर्मचारीहरू नियुक्त गरिए । तर सोचेजस्तो काम प्राधिकरणले देखाउन सकेन ।

प्रदेशमा विज्ञान प्रविधिलाई प्रभावकारी बनाउनकै लागि पहिलो कार्यकालको सरकारले विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान बनाउने घोषणा स्वरूप ऐनमा व्यवस्थित गरेर संरचना खडा गरियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा डा.ढाकाराम भण्डारीलाई नियुक्ति दिए । यो प्रतिष्ठान समेत कामयाबी हुन सकेन ।

पछिल्लो सरकारले तीनवटै कार्यालयलाई बजेट विहिन बनाइदियो । गर्न सक्ने काम पनि बजेट अभावका कारण रोकियो । अन्ततः एमालेकै नेतृत्वमा सरकार रहँदा स्थापना भएका तीन वटै संरचना एमाले नै सत्ता साझेदार हुँदा खारेज गरिएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता डा. टकराज गुरुङ संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूकै सहमतिमा संरचनाहरू खारेज गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको बताउँछन् । ‘यो निर्णयमा एमाले मात्रै होइन नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सहमत भएको छ । छलफल गरेरै निर्णयमा पुगेका हौँ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषदबाट  पास भयो भनेपछि एमाले सहमत नहुने भन्ने भएन । माओवादी पनि सकारात्मक छ ।’

उनका अनुसार दुग्ध विकास बोर्ड कृषि मन्त्रालयको शाखाको रूपमा राख्ने योजना छ भने ताल प्राधिकरणलाई वन मन्त्रालय र विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान सामाजिक विकास मन्त्रालयमा राखेर काम गर्ने तयारी छ । उनले संस्था खारेज भए पनि काम भने नरोकिने दाबी गरे । ‘सुरुमा सङ्घीय व्यवस्था लागू हुँदा माथिको ठ्याक्कै कपी गरेका रहेछौँ धेरै कामहरू ।

अहिले कुन हिसाबले प्रशासनिक खर्च घटाउने भनेर बहस चलेको छ । संरचनाहरूमा दोहोरोपना भएको, कामयाबी नभएको गुनासो छ,’ उनले भने, ‘संस्था खारेज भए पनि कार्यक्षेत्र र काम चाहिँ हामी गर्छौँ । अवस्था हेरेर महाशाखा वा शाखाको रूपमा राखेर काम गर्छौँ ।’

यद्यपि संरचना खारेज गर्ने निर्णय लिनुअघि छुट्टै अध्ययन भने गरिएको छैन । सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेर आएपछि खुलेका संरचनाको पुनरावलोकन गर्ने घोषणा सहित अध्ययन समिति गठन गरे । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेल संयोजक रहेको समितिमा पूर्व सचिव महेश्वरनरसिंह केसी र पूर्व सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य थिए । तर समितिले तोकिएको अवधीमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन । यद्यपि केही संरचनाहरू हटाउने पक्षमा सरकार निरन्तर थियो ।

नेकपा एमालेबाट सरकारको नेतृत्व गरेकी कृषि मन्त्री पद्या जिसी संरचनाहरू बोझिलो भएका कारण हटाउन सहमत भएको बताउँछिन् । ‘बोझिलो पनि भयो प्रयोगमा पनि आएन । नाम मात्रको भयो, कामको भएन भन्नेमा हामी दुवै दल सहमत भयौँ,’ उनले भनिन्, ‘दुवै दलका नेताहरू मिलेर सहमति गर्नुभएको हो । सहमतिमै हटाउने निर्णय गरिएको हो ।’

संरचना सुरु हुँदा नेकपा माओवादी केन्द्र समेत सरकारमा थियो । हटाउँदा चाहिँ माओवादी गण्डकी प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो । ऐनबाटै गठन भएका संरचना खारेज गर्नुअघि महत्त्वपूर्ण दलहरूसँग सरकारले संवाद गर्न नसकेकोमा माओवादीको गुनासो छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान चाहिँ आफूहरूसँग सरकारले कुनै छलफल नगरेको बताउँछन् ।  ‘हामीसँग कुनै पनि सल्लाह भएको छैन । कहिल्यै पनि भएको छैन,’ उनले भने ‘यति ठुलो निर्णय लिनुअघि सल्लाह गर्नुपर्थ्यो । कांग्रेस र एमाले मिलेपछि जे पनि गर्न पाइने रहेछ कि कुन्नि ?’

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशको प्रशासनिक खर्च घटाउन अनावश्यक कार्यालय र संरचनाहरू हटाउने प्रतिक्रिया दिँदै आएका थिए ।