हेटौँडा । बागमती प्रदेशको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बिचौलियाको नियोजित र दुष्प्रवृत्तिका कारण मन्त्रीका स्वकीय सचिवको मृत्यु भएको जनाएको छ । मन्त्रालयले शुक्रवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सहकारीको गिरोह र बिचौलियाको अपेक्षा अनुसार मन्त्रालय र कर्मचारीहरूलाई प्रभावित पार्न नसकेपछि उक्त अडियो सार्वजनिक गरेर मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठको स्वकीय सचिवको रवि थापाको मृत्यु भएको जनाएको हो ।

उक्त घटनामा संलग्नहरूको कुत्सित स्वार्थको मन्त्रालय घोर भर्त्सना समेत गरेको प्रवक्ता कुमार तामाङले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उनका अनुसार मन्त्रालयले गरेको निर्णयलाई कमजोर बनाउन विभिन्न माध्यमबाट समाचार र अडियो सार्वजनिक गरी मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई आर्थिक प्रलोभन तथा प्रभाव पार्ने काम भएको छ ।

‘सुमेरु सहकारीका कारबाही उपर भएका निर्णयलाई कमजोर बनाउन प्रकाशित समाचार तथा सार्वजनिक अडियो अनुसार सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई आर्थिक प्रलोभन तथा प्रभावमा पार्न खोज्ने कार्य भएको देखिन्छ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘त्यसउपर गिरोह तथा बिचौलियाहरूले अपेक्षित रूपमा प्रभावित पार्न नसकेपछि प्रारम्भिक घटनाक्रम अनुसार माननीय मन्त्रीज्यूको सचिवालयको स्वकीय सचिव बिदामा बस्नु, लगत्तै अडियो प्रकरण सार्वजनिक हुनु र निज स्वकीय सचिव कार्यालयमा नफर्कँदै सुसाइट नोट सहित मानवीय क्षति हुनुले यो घटना बिचौलियाहरूको नियोजित र दुष्प्रवृत्तिको उपजको रूपमा देखिन्छ ।’

उक्त विषयमा थप अनुसन्धान र छानबिन भइरहेकाले संलग्नहरू उपर नियमानुसार कानुनी कारबाही हुने र आर्थिक लेनदेनको कार्यमा मन्त्रालयबाट अन्य कुनै पदाधिकारी तथा कर्मचारी संलग्न नरहेको उनले बताए ।

मन्त्रालयले प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ को दफा ८१ को उपदफा (१) मा निहित अवस्थाहरू उक्त सहकारी संस्थामा विद्यमान रहेको देखिएको हुनाले सोही ऐनको उपदफा (२) बमोजिम सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, ललितपुरलाई २०८१ पुस २८ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गरेको उनको भनाई छ ।

मन्त्रालयको कारबाहीउपर चित्त नबुझी सो सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको उनले बताए ।

उक्त सहकारीबाट ८४८ जना बचतकर्ताहरूको उजुरी तथा गुनासो मार्फत २ अर्ब २५ करोड १४ लाख रुपैयाँ माग दाबी रहेको प्रवक्ता तामाङले बताए । बचतकर्ताहरूको निक्षेप फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा उक्त संस्थासँग पटक–पटक पत्राचार, छलफल र ताकेता भए पनि बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता सम्बन्धी कार्ययोजना पेस हुन नसकेको उनको भनाई छ ।

बचतकर्ताहरूको बचत रकमको सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि मन्त्रालयले उक्त सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषण गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । सो पश्चात सो सहकारीका केही गिरोह तथा बिचौलियाहरूले मन्त्रालय तथा कर्मचारीहरूलाई विवादमा मुछन तथा घटनालाई अतिरञ्जित गर्नका लागि विभिन्न भ्रामक प्रचारबाजी गरेको उनले बताए ।