काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश आयो भने मधेस त बर्बाद हुन्छ नै हिमाल र पहाड पनि समाप्त हुने बताएका छन् । मधेसमा हुने मरुभूमिको असर हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पनि पुग्ने बताउँदै यसले मधेसलाई मात्र होइन, हिमाल पहाडलाई पनि असर गर्ने उनले बताए । 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल निकट बौद्धिक पेसाकर्मी महासङ्घले शुक्रवार भूमि सम्बन्धी अध्यादेशबारे आयोजना गरेको बृहत् अन्तरक्रियामा उनले युनेस्कोले चुरेलाई केही नगर्न र संरक्षण गर्न भनेको बताउँदै त्यसका लागि बजेट पनि दिइरहेको भए पनि  विभिन्न नाममा चुरे समाप्त गर्ने काम भइरहेको बताए ।

‘सुरुमा मधेस समाप्त हुन्छ, त्यसपछि पुरै देश नै समाप्त हुन्छ’ अध्यक्ष यादवले भने- ‘सन् १९५४ मा पनि युएनका विज्ञले चुरेलाई रोक भनेको तर सरकारले रोक्न सकेन, बरु पुनर्वास कम्पनी खडा गरेर बसाइसराइ वृद्धि गरेर वन विनाश गर्ने काम भयो ।’ अहिले सो क्षेत्रमा चार फिटसम्म पानी पाउन छाडेको उनले बताए । अहिले  मधेसमा पनि थुप्रै ठाउँमा पानी पाउन छाडिएको भन्दै यसलाई जोगाउन आवश्यक रहेको यादवले बताए । 

मधेस मरुभूमि भयो भए त्यसले हिमाल, पहाड मात्र होइन, भारतको गङ्गा तटसम्म असर गर्ने देखिएको बताउँदै उनले देश जोगाउनका लागि चुरे संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । मरुभूमिका देशहरू हराभरा भइसकेका बेला हराभरा देश नेपाललाई मरुभूमीकरण गर्न लागेको उनले बताए । उनले भने, ‘अध्यादेश ल्याउनु राष्ट्रिय हित होइन, राष्ट्रघाती कार्य हो ।’ 

नेपालमा भूमिहीनको नाममा पाइएका अधिकांश जग्गामध्ये ७५ प्रतिशतमा कुनै न कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको पहुँचमा रहेको अध्यक्ष यादवको भनाई छ । 

अहिले भूमि समस्या समाधान गर्न बनेका आयोग भूमि समस्या समाधान गर्न नभई त्यसलाई अझ विवादमा ल्याउन बनेको आरोप उनले लगाए । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएका बेला सुनसरीमा भूमिहीनलाई भन्दै जग्गा वितरण गरिएको स्मरण गर्दै उनले जग्गा पाउनेहरू करोडपति रहेका र अहिले पनि ती सुकुम्वासीको नाम देखापर्ने गरेको बताए । उनले असली भूमिहीन मधेसीलाई कोशी किनारको जग्गा दिइएको र उनीहरूले दुःख पाइरहेको बताए । 

सुकुम्वासीलाई जग्गा मात्र दिने नभई निःशुल्क शिक्षा र तालिम दिनुपर्नेमा यादवले जोड दिए । ६० लाख जनसङ्ख्या भएको देश डेनमार्क कृषिबाट नै धनी भएको उदाहरण दिँदै उनले उक्त देशले अरूलाई पनि सहयोग गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘इजरायलमा दुई प्रतिशतले कृषि गर्छन् त्यो देश आत्मनिर्भर मात्र होइन, अरू देशलाई पनि पठाउँछ, नेपालमा पनि कृषिमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ 

उनले सुकुम्वासीलाई कृषिमा लगाउनुपर्ने बताउँदै सुकुम्वासीको नाममा हुकुम्बासी भूमिमाफियाहरुले संसद् खरिद बिक्री गर्न लागेको बताए । उनले अहिले छिमेकी देशले पनि नेपाललाई पत्याउन छाडेको बताए ।

संसद् खरिद बिक्री गरेर अध्यादेश पारित गराउने हो भने जसपा नेपाल सरकारको विरुद्धमा आन्दोलनमा जाने बताउँदै उनले अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरे ।   जसपा नेपालका उपाध्यक्ष रकम चेम्जोङले सरकारले ल्याएको अध्यादेश नेपाली जनताको हितमा नरहेकाले त्यसलाई खारेज नै गर्नुपर्ने बताए । 

सो पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेखा यादवले पनि सरकारले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिए पार्टी सङ्घर्षमा जाने बताइन् । भूमि सम्बन्धी अध्यादेश कायम रह्यो भने मधेस मरुभूमिकरण हुने बताउँदै उनले र त्यहाँका रैथाने समुदाय विस्थापित हुने बताइन् ।