काठमाडौँ । नेकपा (एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको अन्तर्वस्तु एउटा भएको र नियत अर्को रहेको बताएका छन्  । सरकारले ल्याएको ६ वटा अध्यादेशमध्ये भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको अन्तर्वस्तु पनि ठिक नरहेको दाबी गर्दै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गलत कार्य गरेको बताए । 

अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान मिच्दा गौरव महसुस गरेको बताउँदै उनले कुनै पनि विषयमा कसैसँग छलफल नगरेको टिप्पणी गरे । 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल निकट बौद्धिक पेसाकर्मी महासङ्घले शुक्रवार भूमि सम्बन्धी अध्यादेशबारे आयोजना गरेको बृहत् अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटक संसद् भङ्ग गरेको र अदालतले रोकेको स्मरण गराउँदै यस्तो पृष्ठभूमिका प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गरेको होला भन्ने कुरामा आशङ्का गर्ने ठाउँ रहेको बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओली शङ्काको घेरामा रहनुभएको छ ।’

संसद्को समितिमा कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यसलाई अध्यादेशको रूपमा ल्याउन नमिल्ने बताउँदै अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले त्यो विधि पनि उल्लङ्घन गरेको बताए । संसद्को अधिवेशनका बेलामा संसद्को बैठकलाई समेत टार्दै लगेर अध्यादेश ल्याइएको बताउँदै अध्यक्ष नेपालले आफूहरूले विरोध गरेपछि बाध्य भएर अधिवेशन बोलाएको बताए । यद्यपि त्यसअघि नै अध्यादेश ल्याइएको बताउँदै उनले देशमा भूमि सम्बन्धी समस्यामा वन अतिक्रमण गर्ने काम हुने गरेको बताए । 

नेपालमा कमैया, कमलरी, हलिया, चरुवाको बिजोग रहेको बताउँदै उनले जसको आफ्नो जग्गा जमिन छैन ती सबैको निम्ति राज्यले सोच्नुपर्ने बताए । नेपालले कानुनले सबै अधिकार दिएको तर व्यवहारमा कार्यान्वयनमा नआएको समेत बताए । 

टाउको दुखाइको विषय रहेको बसाइसराइको नाममा वन अतिक्रमण गर्न नमिल्ने बताउँदै उनले जसलाई जग्गा छैन उसलाई जग्गा दिन मिल्ने तर भूमि अतिक्रमण गर्न नमिल्ने बताए । को सुकुम्वासी हो र होइन त्यसको पहिचान गर्नुपर्ने बताउँदै उनले सुकुम्वासी पत्ता लगाएर मात्र भूमि वितरण गर्नुपर्ने बताए । 

अध्यक्ष नेपालले सुकुम्वासीको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न आग्रह गर्दै पहाडबाट झरेका मान्छे सुकुम्वासी हुन नसक्ने समेत बताए । गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई पहिचान गरी भूमिहीनलाई जग्गा दिनुपर्ने समेत उनको भनाइ थियो । 

भ्रष्टाचारी र बिचौलियाहरूका लागि यो अध्यादेश ल्याइएको बताउँदै उपयुक्त तरिका अपनाएर मात्र जग्गा वितरण गर्न सुझाव दिए । 

भूमि तथा वन सम्बन्धी विज्ञ शेखर यादवले वन तथा भूमि सम्बन्धी विभिन्न नारा दिएर राजनीतिक दलहरूले आफ्नो राजनीतिक गरेको टिप्पणी गरे । 

भूमिहीन र दलितको नाममा विभिन्न समयमा आयोगहरू बनाइने गरिएको तर हालसम्म त्यो समस्या किन समाधान भएन भन्दै उनले प्रश्न समेत गरे । सर्लाहीमा भूमिहीनलाई घर बनाएर नै वितरण गरिएको बताउँदै उनले ती भूमिहीनहरू कहिल्यै त्यो घरमा बस्न नपाएको गुनासो गरे । 

आ–आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्नका लागि यो अध्यादेश ल्याएको दाबी गर्दै उनले अध्यादेशका कारण चुरे वन समाप्त हुनसक्ने चेतावनी दिए ।