काठमाडौँ ।  सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिने अडान लिएको छ । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, २०८१ बारे सत्तारुढ दलहरूभित्र देखिएको मतभिन्नता समाधान हुन नसके पनि सरकारले जसरी पनि यो अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ ।  

माघ १८ गते हिउँदे अधिवेशन सुरुवातका दिन संघीय संसद् सचिवालयमा पेस भएका ६ अध्यादेश सरकारले सदनमा छलफलका लागि स्वीकृत गर्न निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छैन । कारण, सत्तारुढ दलहरूभित्रै देखिएको मतभिन्नता हो । 

सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारले जारी गरेका ६ अध्यादेश एक महिनादेखि संघीय संसद् सचिवालयमा अलपत्र छन् । 

सरकारले १४ पुसमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २९ पुसमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र २ माघमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याएको थियो । 

ती सबै अध्यादेश हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको दिन अर्थात् माघ १८ मा संघीय संसद्मा सरकारले पेस गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा बैठक फागुन २१ मा मात्रै बोलाइएको छ । उक्त दिन बैठकमा सरकारले जारी गरेका अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी गरेको सत्ता नेतृत्वकर्ता एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए । 

तर, अहिलेसम्म अध्यादेशमा असन्तुष्ट जसपा नेपाल र लोसपा नेपाललाई मनाउन नेपाली कांग्रेस र एमालेले कुनै छलफल भने गरेका छैनन् । पहिला कांग्रेस, एमालेसहित अध्यादेशमा सहमत दलहरूसँग अनौपचारिक छलफलपछि मात्रै असन्तुष्ट दलहरूसँग छलफल गर्ने उनीहरूको तयारी छ । 

जसपा नेपाल र लोसपा नेपालले अन्य ५ अध्यादेश पास गर्न भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेका छन् । सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने सम्भावना नरहेको एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले बताए । ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता हुने सम्भावना छैन । हामी फागुन २१ को प्रतिनिधि सभामा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारीमा छौँ,’ बर्तौलाले रातोपाटीसँग भने, ‘जसपा नेपाल र लोसपा नेपाललाई मनाउँछौँ । ट्रयाक वानबाटै समस्याको समाधान निस्कन्छ । ट्रयाक टु मा जान पर्दैन ।’ 

बर्तौला मात्रै होइन नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे पनि जसपा नेपाल र लोसपा नेपाललाई मनाएर अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । ‘अध्यादेशमा असन्तुष्ट दलहरूलाई मनाउन प्रधानमन्त्रीज्यू र शीर्ष नेताहरूले छलफल गरिरहनु भएको छ । मिलाएर छिटो हामीले निर्णयार्थ पेस गर्छौँ । फिर्ता लिने सम्भावना छैन,’ प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने, ‘भोलि (शुक्रबार) सत्तारुढ दलहरूको सम्यन्त्रको बैठक छ । त्यसबाट केही निकास निस्केला ।’

तर, जसपा नेपालले भने भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिई अन्य अध्यादेशमा पनि सहयोग गर्न नसक्ने बताइरहेको छ । जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिए अन्य ५ अध्यादेश पनि जसपा नेपालले स्वीकृत नगर्ने बताए ।

‘हामीले सरकारलाई अन्य ५ अध्यादेशमा पार्टीको सहयोग आवश्यक पर्ने भए भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन भनेका छौँ,’ सुमनले रातोपाटीसँग भने, ‘सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएन भने हामीले अन्य ५ अध्यादेशमा पनि सहयोग गर्दैनौँ । त्यो जानकारी सरकारलाई गराइसकेका छौँ ।’

लोसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बरु सरकारबाट फिर्ता हुने तर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार नगर्ने बताउँदै आएका छन् । पार्टीबाट ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सरत्सिंह भण्डारीलाई अध्यादेशका कारण सरकारबाट फिर्ता हुन पर्ने सम्भावना रहेको भन्दै तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइसकेका छन् ।  

अध्यादेशबारे सरकार र सत्तामा रहेका अन्य दलका नेतासँग पछिल्लो समय कुनै छलफल नभएको जसपा नेपालका प्रवक्ता सुमनले जानकारी दिए ।  प्रतिनिधिसभामा सहज बहुमत रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग राष्ट्रियसभामा जसपा नेपाल र लोसपा नेपालले सहयोग नगर्दा बहुमत पुग्दैन ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा बहुमतका लागि ३० मत आवश्यक पर्छ । जसपा नेपाल र लोसपा नेपालले समर्थन नगर्दा कांग्रेसका कांग्रेसका १६ र एमालेका १० सांसद छन् । त्यसबाहेक एमालेकै नेतृ अञ्जना शाक्य मनोनीत कोटाबाट सदस्य छिन् । वामदेव गौतमले पनि सरकारलाई नै सहयोग गरे २८ सांसद पुग्छन् । 

राष्ट्रियसभामा जसपा नेपालका तीन र लोसपा नेपालका एक सांसद छन् । जसपा नेपाललाई एक्लै फकाउन सक्दा पनि कांग्रेस एमालेसँग राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुग्छ ।  जसपा नेपाल र लोसपाका माग सम्बोधन गरेर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश परिमार्जन गर्न फागुन ३ मा बसेको सत्तारुढ सात दलको बैठकले सत्तारुढ सबै दलका एक एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, भूमिसम्बन्धी अध्यादेश परिमार्जन होइन, फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने अडान राखेपछि त्यो सर्दै आएको छ । त्यसपछि न अध्यादेशमा रहेका कन्टेन्टलाई परिमार्जन गर्न सरकारले कार्यदल बनायो, न अध्यादेश फिर्ता नै लियो । 

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा देखिएको विमतिका कारण सरकारले माघ २४ र फागुन ६ मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी अन्तिममा रोकेको थियो ।   प्रधानमन्त्री ओलीले ३ फागुनमा सत्तारुढ दलको बैठक राखेर फागुन ६ मा संघीय संसद्का दुवै सदनमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने निर्णयसमेत गरेका थिए । 

सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित गरेर कानुन बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर फागुन १८ गते संसद्को अधिवेशन सुरु भएको एक महिना पुग्छ । तर फागुन २१ सम्म छलफलका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न निर्णयार्थ प्रस्तुत नहुने निश्चित भएको छ ।

जसपा नेपालले माघ २९ मा संसदीय दलको बैठकबाट भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सदनमा सहमति नजनाउने निर्णय गरेको थियो । उसले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश समग्र मधेस र मधेसीको हितविपरीत रहेको बताउँदै आएको छ । अध्यादेशबारे धारणा बनाउन उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश समग्र मधेस र मधेसीको हितविपरीत रहेको प्रतिवेदन दिएपछि पार्टीले सो अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय लिएको थियो । 

राष्ट्रिय वन जंगल अतिक्रमण गरी, फँडानी गरी अवैध बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई जग्गा बाँड्ने मनशायले यो अध्यादेश ल्याएको जसपा नेपालको आरोप छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश २०८१ मा सार्वजनिक जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रभित्रको जग्गा बाँड्न बिक्री वितरण गर्न कानुनले रोकिएको अवस्थामा यसरी अध्यादेश ल्याई सो क्षेत्रलाई पुनः नक्सांकन गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याएर आफूअनुकूल व्यक्तिलाई विभिन्न बहानामा बिक्री वितरण गर्ने आशंका जसपा नेपालले गरेको छ ।  

त्यस्तै लोसपा नेपालले ३० माघमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको थियो । पार्टी अध्यक्ष ठाकुरले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई यथास्थितिमा समर्थन गर्न नसक्ने निर्णय पार्टीले गरेको बताएका थिए । 

‘यस अध्यादेशको अन्तर्यको अध्ययन गर्दा समग्रमा अत्यन्त गरीब र पिछडिएका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, सन्थाल, गनगाई, राजवंशी, रानाथारू लगायतका पूर्णरूपमा कृषिमा आधारित गरीब समुदायलाई यसको उपलब्धिको दायराबाट वञ्चित राखिने तथा यो अध्यादेशले वन–फडानी र अवैध कब्जा गर्ने प्रवृतिलाई बढावा दिने हाम्रो ठहर छ । समग्रमा यो अध्यादेश जनताको हितविपरित भएको हाम्रो स्पष्ट धारणा छ,’ ठाकुरले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका थिए ।