काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालको महाधिवेशन भएको नौ महिना हुनै लाग्दा पनि निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको छैन । पार्टीले गरेको महाधिवेशन नै त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै त्यसलाई मान्यता दिने कि नदिने भन्नेमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको हो । 

जेठ ३० गते जनकपुरमा पार्टीको महाधिवेशन भएको थियो । त्यसपछि केन्द्रीय समिति गठन गरेर महाधिवेशनसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको थियो । 

तर निर्वाचन आयोगले हालसम्म पार्टी अद्यावधिक गरेको छैन । पार्टीका प्रवक्ता एवं कार्यकारिणी सदस्य मनीष सुमनले माग गरेको सम्पूर्ण कागजात पुर्‍याए पनि निर्वाचन आयोगले आलटाल गर्दै आएको गुनासो गरे । 

‘जसपा नेपालउपर निर्वाचन आयोगको पूर्वाग्राही सोच हो, आयोगले पार्टीलाई कमजोर बनाउन, विघटन गराउने नियतले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘नभए माग गरेका सम्पूर्ण कागजात हामीले दिइसकेका छौँ ।’ अयोगको नियत ठिक नभएको पुष्टि हुने उनको भनाइ थियो । 

वैशाख २३ गते अशोक राई समूहले जसपा नेपालबाट अलग भएर जसपा (जनता समाजवादी पार्टी) नामको छुट्टै पार्टी गठन गरेका थिए । पार्टी विभाजित भएपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन आयोगमा रिट दायर गरेका थिए । 

अध्यक्ष यादवले पार्टी विभाजन गलत भएको र कार्यसमिति कायमै राख्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा दायर गरेका थिए । जहाँ निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएको थियो । 

सर्वोच्चले पार्टी विभाजनको कार्य यथास्थितिमा राख्न भन्दै अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । मुद्दाको किनारा नलाग्दै जसपा नेपालले गत जेठमा महाधिवेशन गरेको थियो । 

एकातिर पुरानो कार्यसमिति कायम गराउन माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा मुद्दा दायर गर्नु, अर्कोतिर महाधिवेशन गरेर नयाँ कार्यसमिति बनाउनु र अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनु नै नीतिसंगत नदेखिएको निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले बताए । 

महाधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रियामा पनि त्रुटि रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ । महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चुनिएका यादवले पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य चयन गर्दा विधानविपरीत गरेको आयोगको ठहर छ । 

पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य चयन गर्दा विधान मिचेको निर्वाचन आयोगका ती अधिकारीले रातोपाटीलाई बताए । महाधिवेशनमा उम्मेदवार नै नभएकालाई कार्यसमितिमा ल्याइएको र उम्मेदवार बनेका धेरैलाई बाहिर राखिएको उनको भनाइ थियो ।  

सहअध्यक्ष पदका उम्मेदवारलाई उपाध्यक्ष बनाइएको र उपाध्यक्षका उम्मेदवारलाई  महासचिव बनाइएका जस्ता धेरै त्रुटि महाधिवेशनमा देखिएका अयोगका ती कर्मचारी बताउँछन् । यिनै विषयमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको उनले बताए । 

निर्वाचन आयोगका उपन्यायधिवक्ता केदारकुमार अधिकारीले निर्वाचन आयोगबाट जसपा नेपालसँग मागेको जवाफ आइनपुगेको बताए । ‘केन्द्रीय समिति बनाउँदा विधान मिचेको छ, त्यसबारे हामीले पत्र पठाएका छौँ, हालसम्म जवाफ आएको छैन, त्यही भएर ढिलाइ भएको हो ।’

आयोगले जसपा नेपाललाई विधानमा केन्द्रीय समिति सदस्य महाधिवेशनबाट चयन हुने भनिए पनि पार्टी अध्यक्षले चयन गरेको देखिएको छ, त्यो विधानको कुन धारा अन्तर्गत गरेको हो ? त्यसको जवाफ मागेको छ । तर जवाफ माग गरिएको एक महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि नआएको उनले बताए । 

त्यस्तै पार्टी विभाजनको कार्य यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले भनिसक्दा पनि नयाँ कार्यसमिति बन्नु पनि कानुनविपरीत रहेको उनको भनाइ छ । यसलाई पनि आयोगले अध्ययन गरिरहेको उनले बताए ।