मानवअधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता मोहना अन्सारी सामाजिक मुद्दाहरूमा मुखर भएर बोल्ने मुस्लिम समुदायकी महिला हुन् । उनीसँग राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा सदस्यका रूपमा काम गरेको अनुभवसमेत छ । संसद् विघटन हुँदा होस् वा नागरिकका अधिकार खुम्चने अवस्था आउँदा उनी सडकदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्छिन् । शालीन र निडर छवि भएकी अन्सारी आयोगबाट बिदा भएपछि हाल अधिवक्ताकै रूपमा सक्रिय छिन् ।

संसददेखि सडकसम्म संविधान संशोधनबारे चर्चा–परिचर्चा भइरहँदा संविधान संशोधन बहसको हाम्रो यस शृङ्खलामा महिला तथा मुस्लिम समुदायका त्यस्ता कुन–कुन मुद्दा हुन्, जुन संविधान संशोधनमा समावेश गर्नुपर्छ भन्नेबारे नरेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• राजनीतिक दलहरूका बिचमा संविधान संशोधनबारे चर्चा चलिरहँदा तपाईं यसको कत्तिको आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?

संविधान जारी भएकै समयमा बिस्तारै यसलाई संशोधन गर्दै जानुपर्छ भन्ने छलफल चलेको थियो । संविधान जारी भएसँगै आमरूपमा नागरिक र विद्वत वर्गमा धेरै विषय संस्थागत हुँदै जानेछ भन्ने सोच थियो तर देशको राजनीतिक उथल–पुथलले गर्दा सोचे अनुरुप हुन सकेन । संविधान जारी भइसकेपछि पनि सरकारहरूले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भयो ।

संविधान संशोधन आवश्यक हो । १० वर्षमा यसको संशोधन हुनुपर्छ तर, देशको नेतृत्व गर्ने दलहरूले के–के विषयमा संशोधन हुनेछ भन्ने पारदर्शी ढंगले नागरिकलाई महसुस गराउन सकेनन् ।

• यो संविधानले जनतालाई के दियो र के दिएन ?

जनतालाई संविधानले के दियो भन्ने सबैलाई पारदर्शी ढंगले थाहा छ । यो संविधान जारी हुँदा जनतामा जुन किसिमको आत्मविश्वास जागेको थियो, त्यसले अब सबै कुरा फेरिने छ भन्ने थियो । विकासले गति लिनेछ, देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुनेछ, देशका जति पनि संस्थाहरू थिए, विशेषगरेर संविधानले परिकल्पना गरेका संस्थाहरू– न्यायालय, संवैधानिक आयोगहरू, सुरक्षाका अंग, कर्मचारीतन्त्रले अब गति लिनेछ भन्ने थियो ।

तर, विडम्बना ! हामीले संविधान जारी हुँदा जे–जस्तो संरचनागत परिवर्तनको परिकल्पना गरेका थियौँ, त्यो विषय त्यसरी अघि बढ्न सकेन ।

आजका दिनसम्म निजामती कर्मचारी र सुरक्षा निकायले आफ्नै ऐन पाउन सकेका छैनन् । हामीले आवधिक निर्वाचन गर्‍यौँ । निर्वाचनले एक किसिमको गति लिँदै गयो । त्यो हाम्रा लागि सकारात्मक विषय हो तर, यही १० वर्षको अवधिमा हामीले संसद विघटनको पनि अनुभव गर्‍यौँ । संवैधानिक रूपमा अघि बढ्दै गर्दा त्यस्तो नहुनुपर्ने थियो । संविधानले त निश्चित समयसम्म सरकारको नेतृत्वको परिकल्पना गरेको छ ।

जनता संविधान र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट के कुराको अपेक्षा गर्छन् भन्दा सुरक्षाको अपेक्षा गर्छन् । विकास अपेक्षा गर्छन् । आर्थिक रुपान्तरण र न्यायको अपेक्षा गर्छन् । जनताका यी मुद्दाहरूमा एक ढंगले भन्ने हो भने प्रगति हुन सकेन । आर्थिक रूपमा जनताको लगानी सुरक्षित छैन । सहकारी र मिटर ब्याजको नाममा जनता लुटिनु परेको छ । हामीले त्यस्तो सोचेका थिएनौँ । सामाजिक न्यायको हामीले जसरी परिकल्पना गरेका थियौँ र संविधानले जसरी परिकल्पना गरेको छ, त्यो पनि पूरा हुन सकेन । हामीले यी मुद्दाहरूमा गम्भीरतासाथ सोच्न सकेनौँ ।

राजनीतिक दलहरूको ध्यान असंशोधनीय विषयतर्फ फोकस भएको देखिन्छ । संविधान संशोधनको मुद्दालाई अहिलेका दलहरूले सत्ताको लेना–देनाको मुद्दा बनाएर अड्काएका छन् ।

• जनताले न्याय प्राप्त गरुन् र न्यायमात्रै होइन, न्याय पाएको अनुभूति पनि गर्न पाउन् भन्ने कोणबाट आजको न्यायालय कहाँ छ ?

सैद्धान्तिक रूपमा भन्ने हो भने न्याय खोजेकै बेला पाउनु पर्‍यो । जब त्यहाँ बाधा–व्यवधान सिर्जना हुन्छन्, तब ढिला प्राप्त भएको न्याय, न्याय नै होइन । न्याय कागजी पनि हुनु हुँदैन । जनताले न्यायको अनुभूति गर्न पाउनु पर्छ तर हामीकहाँ कागजी न्याय छ । जनताले त्यस्तो न्यायको अनुभूति नै गर्न पाउँदैनन् ।

उदाहरणका लागि मैले चिनेको एक जना महिला हुनुहुन्छ, उहाँ नियमित रूपमा जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च धाइराख्नु भएको छ । उहाँ घरेलु हिंसा पीडित हो । आफ्नै छोराबाट । विगत १० वर्षदेखि आमा–छोरी न्यायका लागि लडिरहेका छन् र कानुनमा भएको कुरा मागिरहेका छन् तर उनीहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन् । १० वर्षसम्म मुद्दा लडेर आफ्नो भएको सबै गुमाइसकेपछि प्राप्त गरेको न्यायको के औचित्य ? अंश सम्बन्धी मुद्दा कस्तो हुन्छ भने कागजी रूपमा फैसला हुन्छ, उसले उपभोग गर्न पाइरहेको हुँदैन । त्यसरी प्राप्त गरेको न्याय, न्याय नै होइन भन्ने लाग्छ मलाई । नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्नै पाएनन् भने त्यस्तो कागजमा गरिएको फैसलाको के अस्तित्व ?

• संविधान संशोधनमा दलहरूले ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण मुद्दा के हुन् ?

संविधानको प्रस्तावनामा भएका विषयहरू जस्तैः समावेशीता र धर्मनिरपेक्षताका बारेमा धेरै नकारात्मकता देखिन्छ । समावेशीतालाई पढेलेखेका व्यक्तिहरूले समेत गरिबी निवारणको मुद्दा मान्नुहुन्छ । जबकि त्यस्तो होइन । धर्मनिरपेक्षता प्रत्येक व्यक्तिका लागि, सबै धर्म–समुदायका लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो । संविधानमा यसले महत्त्व पाएको छ । यी विषय संशोधन हुनु हुँदैन ।

अहिले धेरै आमाहरू जो दुर्व्यवहारमा पर्नु भएको छ र जसका पतिले उनीहरूलाई एक्लै छाडेर गए, उनीहरूले पनि सन्तानलाई आफ्नो पहिचानबाट नागरिकता दिलाउन सकेका छैनन् ।

त्यसपछि प्रादेशिक र स्थानीय तहको संरचनाका विषय छन्, त्यसमा गम्भीर हुनुपर्नेछ । संविधानले जसरी प्रादेशिक संरचनाको परिकल्पना गरेको छ, त्यसको वास्तविक अभ्यास हुनै पाएको छैन । प्रादेशिक सरकार त जनताको हकहितमा काम गर्नका लागि बनाइएको थियो तर त्यस अनुरुप हुन सकेन । संविधान संशोधनबारे छलफल गर्दैगर्दा हाम्रो ध्यान त्यतातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ होला तर, राजनीतिक दलहरूको ध्यान असंशोधनीय विषयतर्फ फोकस भएको देखिन्छ । संविधान संशोधनको मुद्दालाई अहिलेका दलहरूले सत्ताको लेना–देनाको मुद्दा बनाएर अड्काएका छन् ।

• तपाईं महिला, त्यसमा पनि मुस्लिम समुदायको महिला । संविधानले महिलालाई दोयम दर्जाको नागरिकका रूपमा हेर्ने गरेको छ । संविधान संशोधनबारे चर्चा परिचर्चा हुँदैगर्दा महिला र मुस्लिम समुदायले यसबाट के अपेक्षा गरेको छ ?

नेपालको संविधानले महिलालाई स्वीकारेको छ । अंश र वंशको कुरा जसरी त्यहाँ लेखियो, वास्तविकतामा भन्ने हो भने संविधान एक ठाउँमा गएर चिप्लिएको छ । संविधानले महिलालाई स्वीकार गर्‍यो तर महिलाको अस्तित्वलाई आत्मादेखि स्वीकार्न सकेन । त्यही भएर नेपालको संविधानले महिलालाई दोयम दर्जाको नागरिक ठान्छ । दोस्रो दर्जाको नागरिक भन्दैगर्दा एउटी महिलाले आफ्नो सन्तानलाई जब पहिचान दिन सक्निन्, तब यो कुरा उठ्ने गर्छ ।

छोरी जन्मेपछि पहिले बुबाको आश्रयमा । विवाह भइसकेपछि पतिको आश्रयमा । पतिको मृत्यु भइसकेपछि छोराको आश्रयमा हुनुपर्ने हाम्रो जुन स्थिति छ, त्यो आज पनि कायम छ । म एक्लै मेरो सन्तानलाई मेरो पहिचान दिन्छु र उसलाई नागरिकता दिलाउँछु भन्ने हो भने महिलालाई यसरी नङ्ग्याइन्छ कि त्यसको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । राज्यको निकायले हामीलाई त्यस्तो व्यवहार गर्ने गरेको छ । त्यसपछि महिलाभित्र पनि हामीजस्ता जो महिला छौँ, म जुन समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छु, त्यसमा पनि नेपालको संविधानमा कतै न कतै चिप्लिएको छ ।

मुस्लिम समुदायको जुन किसिमको अर्थपूर्ण सहभागिता भन्छौँ हामी, त्यो सहभागिता हामीले देख्न पाएका छैनौँ ।

• कुनै महिला बलात्कृत भइन् र उनीबाट सन्तान जन्मियो भने उनले आमाको नामबाट त्यो सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सक्दिनन् । कुनै स्वतन्त्र महिलाले म सन्तान जन्माउन चाहन्छु तर विवाह बन्धनमा बाँधिन चाहँदिनँ भनिन् भने उनीबाट जन्मेको सन्तानलाई राज्य नागरिकता दिन मान्दैन । हिजोसम्म कुनै महिला विवाहित थिइन्, उनको सन्तान पनि भयो तर सन्तान जन्मेपछि उनको पारपाचुके भयो, अब त्यस्तो परिस्थितिमा पनि उसको बुबा को हो भनेर राज्यले सोध्ने गर्छ र आमाको नामबाट नागरिकता दिन अस्वीकार गर्छ । राज्यमा रहेको पृतिसत्तात्मक सोचकै परिणामले यस्तो भएको होला भनी मान्ने हो भने संविधान संशोधनमा यसलाई मुद्दा बनाइनु पर्छ वा पर्दैन ?

यसलाई एउटा उदाहरणबाट हेरौँ । म यहीँ जन्मे । मेरो बुबाको दुई वटा सन्तान– छोरा र छोरी । मेरो भाइले कहाँबाट विवाह गरेर ल्यायो, उसको निर्णयमा मेरो आमा–बुबा र राज्य पनि सहमत । तर, मैले विवाह गर्ने भएपछि कोसँग विवाह गर्दैछु, कहाँ विवाह गर्दैछु ? त्यसमा मेरो मेरो स्वेच्छाले काम गर्दैन, राज्यको नियन्त्रण हुन्छ । मानौँ मैले कुनै अमेरिकनसँग विवाह गरेँ भने यो देशको नागरिकता त्याग्नु पर्छ । म यहाँ बस्न सक्दिनँ । यदि म बस्न चाहन्छु भने मेरो बच्चाका लागि भिसा लिनु पर्छ र त्यसको शुल्क बुझाउनु पर्छ । मेरा धेरै साथीहरू विवाहपछि नेपाल छोड्न बाध्य भए । उनीहरू मलाई र मेरो सन्तानलाई राज्यले चिन्दैन भन्छन् ।

नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरिन् भने उनले नेपाल बस्न भिजा लिनु पर्छ र सन्तानलाई आफ्नो पहिचान दिन पनि सक्दिनन् । तर, नेपाली पुरुषले विदेशी महिला विवाह गरे भने उनले बस्न पनि पाउँछन् र उनका सन्तानले नागरिकता पनि पाउँछन् । महिला र पुरुषमा भएको फरक यही हो । संविधानले नै महिला र पुरुषलाई भिन्न ढंगले व्यवहार गर्ने गर्छ । अहिले धेरै आमाहरू जो दुर्व्यवहारमा पर्नु भएको छ र जसका पतिले उनीहरूलाई एक्लै छाडेर गए, उनीहरूले पनि सन्तानलाई आफ्नो पहिचानबाट नागरिकता दिलाउन सकेका छैनन् । उनीहरू सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा जितेर नागरिकता प्राप्त गरिरहेका छन् । संवैधानिक र कानुनी रूपमै महिलालाई केही विषयमा निषेध गरिएको छ ।

अहिले नागरिकता ऐन संशोधनमा गएको छ । संविधान संशोधनबारे चर्चा चल्दै गर्दा महिलाका यी मुद्दामा संशोधन हुनु जरुरी छ र, संविधानले महिलाई सशरीर स्वीकार्नुपर्छ । यो सबैको आलोकमा महिलालाई रोक्ने एउटामात्रै निकाय छैन, धेरै निकाय छन् ।

यसका साथै संविधान संशोधनमा ध्यान दिनुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण विषय नेपालका संवैधानिक आयोग पनि हुन् । संविधानले नै संवैधानिक आयोगहरूको १० वर्षमा मूल्यांकन गर्ने भनेको छ तर, यहाँ पनि विभेदपूर्ण व्यवहार छ । उदाहरणका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको १० वर्षमा मूल्यांकन गर्नु नपर्ने तर राष्ट्रिय महिला आयोगको मूल्यांकन गर्नुपर्ने कस्तो नीति बनायौँ हामीले ? नेपालको ५१ प्रतिशत जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने र लामो समयदेखि विभेद भोग्दै आएको समुदायको आयोगको मूल्यांकन गरिनु पर्ने ? त्यसैले मलाई के लाग्छ भने मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग र दलित आयोग यी तीन वटा आयोगको मूल्यांकन गर्ने भन्ने व्यवस्था हुनुहुँदैन ।

• संविधान संशोधनमा मुस्लिम समुदायका केही अपेक्षा छन् कि ?

सहभागिताको विषय एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । मुस्लिम समुदायको जुन किसिमको अर्थपूर्ण सहभागिता भन्छौँ हामी, त्यो सहभागिता हामीले देख्न पाएका छैनौँ । जनगणनाले मुस्लिम समुदायको जनसंख्या बढेको देखाउँछ तर लोकसेवा आयोगको आवेदन संख्यामा त्यसको प्रतिविम्ब देखिँदैन । त्यसमा पनि मुस्लिम महिलाको प्रतिनिधित्वलाई झनै उपेक्षा गरिन्छ । त्यसैले यस विषयमा पनि राजनीतिक दलहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

• धर्म निरपेक्षता रहने वा नरहने भन्ने बहसले स्थान पाइरहेको समयमा त्यस विषयमा सोच्नु पर्छ वा पर्दैन ?

नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक मुलुक हो । हामीले धेरै पहिलेदेखि यो कुरा अभ्यास गर्दै आएका छौँ र, नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ । नागरिकको धर्म हुन्छ । राज्यको धर्म हुँदैन तर, नेपालले जुन किसिमको प्रगति हासिल गरेको छ, त्यो प्रगतिसँग धेरै मानिस खुसी छैनन् । नेपालले महिलाको हकमा राम्रो प्रगति गरेको छ । मलाई त्यसमा खुसी लाग्छ । हामीले जति नै निराशाका कुरा गरे पनि हामीसँग केही आशालाग्दा कुरा पनि छन् ।

नेपाली महिलाको समाज र राज्यमा जुन प्रकारको उपस्थिति छ, त्यो दक्षिण एशियामै अग्रणी छ । त्यसैले नेपालले गरेको प्रगति धेरैलाई मन परेको छैन । यही भेगका राष्ट्रलाई पनि मन परेको छैन । त्यसैले नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ । समावेशी राष्ट्र हुनुपर्छ र, यसैले नेपालको प्रगति गर्नेछ ।