पाथीभरा केबलकार विवाद : प्रदर्शनकारीले अस्वीकार गरेपछि वार्ता टोली नै अलमलमा

काठमाडौँ । ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार बनाउन नहुने माग गर्दै आएको ‘नो केबलकार’ पक्ष र सरकारबिच वार्ता बस्न अलमल देखिएको छ ।
आन्दोलन चर्किएसँगै सरकारले माघ २० मा गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो । ‘नो केबलकार’ समूहले पनि अमर तुम्याहाङको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो ।
दुवै टोलीको बिचमा माघ २२, २७ र २८ मा वार्ता भए पनि सहमति भएको छैन । त्यसपछि कर्मचारीस्तरको समितिसँग वार्ता गर्ने भन्दै आन्दोलनरत पक्ष बिच्किएको थियो ।
यहीबिचमा लगातार झडप हुन थालेपछि कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसएसपी भीम दाहाल काफ्लेपाटीस्थित प्रस्तावित केबलकार परियोजनाको ‘बटम स्टेसन’ क्षेत्रमा बेस बनाएर बसे । फागुन १० मा भएको झडपपछि सह–सचिव भट्टराईले पुनः वार्तामा आउन आह्वान गरे । तर, मुक्कुम्लुङ संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक श्री प्रसाद लिम्बु सहितका २२ जनाले वार्तामा बस्न अस्वीकार गरेका छन् । अस्वीकार गर्नेमा राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो पनि छन् ।
श्रीप्रसाद लिम्बु सहितका ‘नो केबलकार’ पक्षधरहरूले ४ वार्ताको लागि चारवटा बुँदा अघि सारेका छन् । सह–सचिव भट्टराई नेतृत्वको वार्ता टोलीलाई अस्वीकार गर्दै आन्दोलनरत समूहले मन्त्री स्तरीय वार्ता टोली बनाउन माग गरेका छन् । फागुन १३ मा प्रकाशित विज्ञप्ति अनुसार आन्दोलनरत पक्षले कर्फ्यु हटाउनुपर्ने, केबलकार निर्माणस्थलबाट निर्माण सामाग्री र मजदुर हटाउनुपर्ने, सशस्त्र र जनपद प्रहरी फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
परिस्थिति असहज भएसँगै स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यु हटाएको छ । फुङलिङ नगरपालिका–११ मा केबलकार परियोजनाको बटम स्टेसन र आसपासको क्षेत्रमा लगाइएको कर्फ्यु अहिले हटाइएको कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीम दाहालले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘कर्फ्यु हटेको छ, अहिले सो क्षेत्रको अवस्था सामान्य छ ।’
माघ २२ देखि निरन्तर वार्ता गरेको दाबी गरेपनि सहसचिव भट्टराई नेतृत्वको वार्ता टोली अहिले अलमलमा छ । आन्दोलनरत पक्षबाट उठाइएका सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा स्थानीय समुदायका समस्याको वार्ताबाट समाधान गरिने वार्ता टोलीको भनाइ छ । तर, आन्दोलनकारीले अस्वीकार गरेसँगै समिति अलमलमा परेको गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकृतहरू बताउँछन् । आन्दोलनरत पक्षमा पनि दुई वटा समूह देखिएको वार्ता टोलीका एकजना सदस्यले बताए । उनले भने, ‘उनीहरूमा दुई वटा समूह देखिएको छ, कोसँग वार्ता गर्ने भन्ने नै यकिन भएको छैन ।’
वार्ता टोली अलमलिएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले आज कोशी प्रदेशबाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुसँग छलफल गर्दैछन् । छलफलमा गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी पनि सहभागी हुने गृह प्रवक्ता (सहसचिव) रामचन्द्र तिवारीले बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रारा आगलागी अपडेट : पर्यटक सुरक्षित, अवस्था सामान्य बन्दै
-
करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न गण्डकी सरकारले ल्याएको अध्यादेश मेरिट सिस्टम विपरीत : अध्यक्ष रेग्मी
-
सत्तारुढ दलकै छैन साथ, अध्यादेश पास गराउने तयारीमा सरकार
-
जसपा नेपालको महाधिवेशनले कहिले पाउला मान्यता ?
-
आवासीय चिकित्सकहरूलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिन काठमाडौँ विश्वविद्यालयको निर्देशन
-
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि कहाँ-कहाँ खुल्दैछ प्राधिकरणको अस्थायी कार्यालय ?