सुर्खेत । कर्णालीमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै असन्तुष्ट देखिएको छ । केही समयअघि प्रदेशसभामै सरकार छाड्ने चेतावनी दिएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले पुनः सरकारसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । 

मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नुअघि शाहीले कांग्रेस संसदीय दलको आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा सहभागी एक सांसदले रातोपाटीसँग भने, ‘समपूरक अनुदानका आयोजनाहरू एकतर्फी (मुख्यमन्त्रीतर्फ) जान थाल्यो भन्ने सुनेपछि एक्कासि बैठक बसेको हो ।’ 

समपूरक आयोजना भनेको केन्द्र र प्रदेश दुवै तहका सरकारको सह–लगानीमा आधारित हुन्छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशको महत्त्वपूर्ण योजना भनेर सुरुमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी केन्द्रमा पठाउँछ भने त्यसमा आवश्यक बजेट माग गर्छ । सोही अनुसार केन्द्रले स्वीकृत गरेर बजेटको व्यवस्थापन गर्छ । केन्द्रले जति बजेट विनियोजन गर्छ, प्रदेशले पनि सोही अनुसार बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । 

प्रदेश सरकार यतिबेला त्यस्ता आयोजना छनोट गर्ने तयारीमा छ । जसको म्याद फागुन २९ गतेसम्मका लागि रहेको बताइएको छ । यद्यपि त्यस्ता आयोजनामा मुख्यमन्त्रीले एकलौटी गर्न खोजेको कांग्रेसका एक सांसदले रातोपाटीलाई बताए । 

‘त्यस्ता आयोजनाहरू मुख्यमन्त्रीको ‘इन्ट्रेस्ट’मा जान थाल्यो भन्ने कुरा आयो । र, मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्मा उक्त एजेण्डा लैजाने तयारी रहेको भन्ने पनि सुनियो,’ ती सांसदले भने, ‘तर उक्त बैठकमा एजेण्डा पेस गरिएन ।’ 

उनका अनुसार संघीय समपूरक र विशेष अनुदानमा ठुलो बजेट आउँछ । अहिले कम्तीमा १० वटा रणनीति आयोजना छनोट गरेर पठाउने गरी तयारी छ । ती योजनाहरू करोडौँ बजेटका हुन्छन् । ‘मुख्यमन्त्रीले एकलौटी तरिकाले जान थालेपछि सत्ता सहकार्य कसरी हुन्छ ?,’ भन्दै दल नेता शाहीले बैठकमा आक्रोश व्यक्त गरेको ती सांसदको भनाइ छ । 

यता, कांग्रेस सांसद जानकी सिंहका अनुसार मुख्यमन्त्री आफ्नो एजेण्डा मात्र पास गराउन खोज्ने, कांग्रेसको कुरा नसुन्ने गरेको भन्दै कांग्रेसका मन्त्रीहरूले बैठकमा गुनासो गर्ने गरेका छन् । ‘उहाँले सबै आफ्नो कुरा मात्र ठिक भन्ने, साझेदार दलको कुरै नसुन्ने भयो,’ उनी भन्छिन्, ‘गठबन्धनको सरकार भएपछि त साझा एजेण्डा हुनुपर्‍यो नि !’

त्यस्तै मुख्यमन्त्रीले खासै राम्रो काम गर्न नसकेको कांग्रेसको निष्कर्ष रहेको पनि उनले बताइन् । ‘उहाँमा खासै एक्सन देखिएन । १/२ पटक ध्यानाकर्षण गराउने, नसच्चिए सोच्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ भन्ने छ,’ उनले भनिन्, ‘यद्यपि सरकारै छाड्ने विषयमै पुग्ने गरी निर्णय भने भएको छैन ।’ दुई दलबिचमा देखिएको शङ्का, असमझदारीलाई दुवै दल नेताहरूबिच छलफल गरेर निकास दिनुपर्ने उनको धारणा छ । 

तर, कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी एक मन्त्रीले भने त्यस्तो गम्भीर समस्या नरहेको बताए ।  ‘अरू केही हैन, हाम्रो दलका सांसदले हाम्रा मन्त्रीले हामीलाई किन गन्दैनन् भनेर भन्नु भएको हो,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीसँग त्यस्तो कुनै समस्या छैन ।’ 

यद्यपि समपूरक अनुदानको विषयमा भने दुई दलहरूबिच खासै समन्वय भने हुन नसकेको उनले बताए । ‘दुई दलका दल नेताहरू बसेर छलफल गर्ने र निकास दिने कुरा भएको छ,’ उनले भने ।

सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह पनि सत्ता सहकार्यमा त्यस्तो कुनै समस्या नरहेको बताउँछन् । यद्यपि भित्रभित्र के कुरा भएको छ, त्यो बारे आफू जानकार नभएको उनको भनाई ५ । 

‘उहाँहरूको असन्तुष्टि के हो त्यो विषयमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘दुई दलका नेताहरू बसेर छलफल होला । मुख्यमन्त्रीले उहाँहरूलाई असन्तुष्टि हुने गरी काम गरेको देखिँदैन । उहाँहरूलाई त्यस्तो फिल भएको छ भने दुई दलका नेताबिच बसेर समझदारी हुन्छ होला ।’

यता, मुख्यमन्त्री निकट स्रोत भने कांग्रेसले अनावश्यक लफडा निकाल्ने काम गरिरहेको बताउँछ । ‘खासमा अहिले मुख्यमन्त्रीले धेरै सुधारका काम गरिरहनु भएको छ,’स्रोत भन्छ, ‘योजनामा हुने बेथिति रोक्नेदेखि आन्तरिक रूपमा सरकारलाई बलियो बनाउने काम भएका छन् । यो कुरा कांग्रेसलाई पचेको छैन ।’

कांग्रेसले बरु आफ्ना मन्त्रीहरूलाई कार्यसम्पादनमा सुधार गर्नतर्फ अग्रसर गराउनुपर्ने एमालेका एक सांसद बताउँछन् । ‘अर्धवार्षिक समीक्षामा कांग्रेसको, त्यसमा पनि जीवन शाहीजीको नजिकको जलस्रोतमन्त्रीको कार्यसम्पादन सबैभन्दा कमजोर रह्यो,’ ती सांसदले भने, ‘आफ्ना मन्त्रीले काम गर्दैनन् अनि मुख्यमन्त्रीले राम्रो गर्न थालेपछि भाँजो हाल्ने ?’

एमालेका अर्का सांसद भन्छन्, ‘जीवनजीमा पछिल्लो समय अनावश्यक रिस बढेको जस्तो छ, केही पहिला मन्त्रीले फोन नउठाएको भरमा सरकार छाड्ने धम्की दिनुभयो ।’ 

समपूरक योजनाको विषयमा अहिले छनोट नभएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।  ‘सम्बन्धित मन्त्रालयले योजना आयोग हुँदै मन्त्रीपरिषद्मा पठाउने हो,’ सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘२९ गतेसम्म म्याद छ ।’