काठमाडौँ । लामो समयदेखि कोटाको आधारमा आयात हुँदै आएको सुपारी अहिले पूर्ण रूपमा खुला भएको छ । सरकारले फागुन १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सुपारी, मरिच र केराउ आयातमा रहँदै आएको कोटा हटाएको हो ।

यी वस्तुको आयातमा रहेको कोटा हटाउने कि कायमै राख्ने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि विवाद र बहस हुँदै आएको छ । विवादकै बिच मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय भइ राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि आयात खुला भएको छ ।

त्यसो त, २०७७ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्ले त्यसअघि प्रतिबन्धित रहेको उल्लेखित वस्तुको कोटा निर्धारण गरी आयातमा आंशिक खुला गरेको थियो । विदेशी विनिमय सञ्चितिको समस्या हुँदा राष्ट्र बैंकले बेलाबेलामा यी वस्तुको आयातमा रोक लगाउने र खुला गर्ने गरेको पाइन्छ ।

ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै यी वस्तु आयातका लागि चलखेल सुरु भएको चर्चा बजारमा चल्दै आएको थियो ।

• नेपालमा सुपारीको अर्थतन्त्र

नेपालमा झापा, सुनसरी, मोरङ, इलाम लगायतका जिल्लामा करिब ४१ सय हेक्टरमा सुपारीको व्यावसायिक खेती हुँदै आएको छ । सुपारी उत्पादक संघका अध्यक्ष देवी खतिवडाका अनुसार वार्षिक करिब १५ हजार टन सुपारी उत्पादन हुँदै आएको छ ।

यसमध्ये झापा जिल्लामा मात्रै ११ हजार मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन हुन्छ । उक्त सुपारी भारततर्फ निर्यात हुँदै आएको थियो तर सरकारले सुपारीको डीएनए परीक्षण गरेरमात्र निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेदेखि नेपालमा उत्पादित सुपारी बिक्री नभएर किसानकै घरमा थन्किएको अध्यक्ष खतिवडाको भनाइ छ ।

‘नेपाली सुपारी महँगो हुने भएकाले नेपालका उद्योगले प्रयोग गर्दैनन् । ९९ प्रतिशत सुपारी भारतमा निर्यात हुँदै आएको थियो,’ खतिवडाले भने, ‘तर डीएनए परीक्षण गरेरमात्र निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गरेदेखि किसानले सुपारी बिक्री गर्न पाएका छैनन् । साढे दुई वर्षदेखि किसानको घरमा सुपारी थन्किएको छ ।’

• किन हुन सकेन डीएनए परीक्षण ?

बाहिरी मुलुकबाट ल्याइएको सुपारीलाई नेपालमा उत्पादन भएको भन्दै भारततर्फ निर्यात गरेको गुनासो आएपछि राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समिति (हाल विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति) ले २०७९ साउन १३ गतेको बैठकमा सुपारीको डीएनए परीक्षण गरेरमात्र निर्यात गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपालमा उत्पादित सुपारी परीक्षणबाट प्रमाणित गरेरमात्र निर्यात गर्न पाउने भनी सो समितिले अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई २०७९ साउन १६ गते पत्र पठाएको थियो । यसपछि सुपारीको निर्यातमा डीएनए परीक्षण अनिवार्य गरिएको थियो । तर डीएनए परीक्षण गर्ने उपकरण नेपालमा नभएकाले नेपाली सुपारी निर्यात हुन नसकेको अध्यक्ष खतिवडाको भनाइ छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीले समितिले डीएनए परीक्षण गर्न निर्देशन दिए पनि परीक्षणका लागि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘यो परीक्षण गर्ने विषय जटिल छ भन्छन् । यो हाम्रो कार्य क्षेत्रको विषय पनि होइन ।’

• सुपारी–ओली कनेक्सन !

बाहिरी मुलुकबाट सुपारी आयात गरी भारततर्फ तस्करी हुने तर नेपालमा उत्पादित सुपारी बिक्री नहुने समस्या लामो समयदेखि कायम छ । सुपारीमात्र होइन, केराउ, मरिच र छोकडाको समेत तस्करी बढेको भन्दै २०७६ चैत २४ गते सरकारले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ (१) बमोजिम वस्तु आयातमा रोक लगाएको थियो ।

कोभिड–१९ महामारी बढेका बेला विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आयातमा बन्देज लगाएका थिए । तर, २०७७ चैत ९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर पूर्ण बन्देज हटाइ यी वस्तु आयातको कोटा तोकेको थियो । प्रत्येक उद्योगीले एक वर्षमा केराउ ८० हजार टन, सुपारी २५ हजार टन, छोकडा ५ हजार टन, नधुलाएको मरिच १५ हजार टन आयात गर्न सक्ने गरी कोटा तोकिएको थियो ।

यसपछि उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरिच आयात व्यवस्थित गर्न सुशासन ऐन २०६४ को दफा १४ बमोजिम २०७८ माघ १० गतेदेखि कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । कार्यविधि अनुसार सुपारी आयातका लागि इजाजत लिन चाहने उद्योगले उत्पादन क्षमता र खपतको आधार खुलाइ समग्र विवरणसहित उद्योग विभागमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

वार्षिक स्वीकृत स्कीम र परिमाणको सीमाभित्र रही विभागले एक पटकमा २०० मेट्रिक टन आयात गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । साथै आयात गरेको सुपारी अन्यत्र निकासी गर्न नपाइने र जुन प्रयोजनका लागि आयात गरिएको हो, सोही प्रयोजनमा मात्रै उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा थियो ।

अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त कार्यविधि खारेज गरी नयाँ उद्योगलाई समेत आयात अनुमति दिएको छ । २०८१ पुस २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो । यसपछि २०८१ फागुन १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नयाँ उद्योगले पनि आवश्यक परिमाणमा सुपारी आयात गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

• उत्पादन बढाउनु पर्नेमा आयात किन ?

वाणिज्य सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीले ७८ सालदेखि उद्योगमा प्रयोग हुने सुपारी लगायतका कच्चा पदार्थमा सीमा तोक्दा उत्पादनमा समस्या भएकाले आवश्यकताअनुसार आयात गर्न मिल्ने गरी आयात खुला गरेको बताए ।

‘कच्चा पदार्थमा सीमा तोकिदिँदा उद्योगीहरूले क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न नसकेको गुनासो गरेपछि खुला गरेका हौँ,’ सचिव कार्कीले भने, ‘उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएन भने कसरी व्यवसाय सफल हुन्छ त ? कच्चा पदार्थ अभावका कारण उद्योग सञ्चालनमा समस्या नहोस् भनेर उद्योगको क्षमता अनुसार आयात अनुमति दिने गरी खुला गराएका हौँ ।’

सुपारी उत्पादक संघका संस्थापक अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार खड्का किसान मर्कामा परिरहेको बेलामा सुपारी आयात खुला गर्न नहुने बताउँछन् । हाल नेपालमा उत्पादित सुपारी अवैध रूपमा निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै उनले सहज ढङ्गले निर्यात हुने वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्ने बताए ।

‘नेपालमा उत्पादित सुपारी सहज ढङ्गले भारत पठाउनका लागि पहल गर्नुपर्ने हो तर लामो समयदेखि सरकारले पहल नगर्दा सुपारी निर्यातमा समस्या भएको छ । जति भारत सुपारी गएको छ, त्यो बाहिरबाट आएको सुपारी हो,’ खड्काले भने, ‘कागजी रूपमा मिलाएर चोरी निकासी बढेको छ । यसमा प्रमुख भूमिका उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय र भन्सारको छ । सबै मिलेर परापूर्वकालदेखि धन्दा चलाइएको छ ।’

पहिला नै सुपारीमा कोटा लगाउनु आवश्यक नभएको र कोटा खुला हुँदा अवैध आयात हुनसक्ने खड्काको तर्क छ । सुपारीमा रातारात ठुलो कमिसन आउने भएकाले कहिले कोटा लगाउने र कहिले आयात खोलिदिने र कमिसन खाने धन्दा चल्दै आएको उनको आरोप छ ।

उनले भने, ‘यसबारे एउटा आयोग बनाएर छानबिन गरियो भने सत्यतथ्य आउँछ । यसको प्रमुख समस्या भने उद्योग मन्त्रालय हो । हरेक मन्त्री परिवर्तन हुँदा मन्त्रीले यही सुपारी आयात खुला गर्ने काम गरेर पैसा कुम्ल्याउने काम गरेका छन् । आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने चलखेल लामो समयदेखि हुँदै आएको छ ।’

नगदेबाली सुपारीलाई मेचीदेखि महाकालीसम्म प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा सरकारले चासो नदेखाएको संघका पूर्वअध्यक्ष खड्का बताउँछन् । ‘सरकारले स्वदेशी उत्पादन बढाउनुपर्नेमा आयातमा जोड दियो । विदेशबाट अवैध रूपमा आयात गरी भारततर्फ निकासी हुने गरेको छ । राज्य नै लुटतन्त्रमा लागेपछि कसको के चल्छ र ? यो दुर्भाग्य हो,’ उनले भने, ‘किसानको पीडा बुझेको छु । किसानले उत्पादन गरेको सुपारी बेच्न सक्दैनन् । आयातित सुपारीले त्यो प्रभावित हुन्छ । आज सुपारी किसान विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था छ ।’

सरकारले सुपारीका लागि भनेर केही वर्ष अघि अनुदान दिएको थियो तर त्यसले नियमितता नपाउँदा किसान मर्कामा परेको उनको भनाइ छ ।

• उत्पादनबारे छैन सरकारी तथ्यांक

सुपारी उत्पादक संघका अनुसार झापामा २७६५ हेक्टर, सुनसरीमा १४० हेक्टर, मोरङमा ९०५ हेक्टर, इलाममा २०७ हेक्टर र उदयपुरमा ३५ हेक्टरमा सुपारीको व्यावसायिक खेती हुने गरेको छ । यी जिल्लामा १५ हजार मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन हुने संघको तथ्यांक छ । तर, सुपारी के–कति उत्पादन हुन्छ भन्ने विषयमा सरकारी तथ्यांक भने छैन ।

पूर्वअध्यक्ष खड्काका अनुसार ती क्षेत्रमा वार्षिक करिब ५ देखि ६ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । तर, संघले भने वार्षिक १५ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुने भनेर गलत तथ्यांक देखाएको उनको दाबी छ ।

नेपालमा भएका गुट्खा फ्याक्ट्रीले करिब ६ देखि ७ हजार मेट्रिक टन सुपारी खपत गर्छन् । अन्य प्रयोजनमा गरी नेपालमा कुल ८ देखि १० हजार मेट्रिक टन सुपारी खपत हुने अनुमान रहेको खड्काले बताए । 

• के छ आयात निर्यातको अवस्था ?

चालु आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) को माघ मसान्तसम्ममा ४५ करोड ५ हजार रुपैयाँको ३ हजार ३८४.९६ मेट्रिक टन सुपारी आयात भएको छ । उक्त परिमाणमा सुपारी आयात हुँदा ८३ करोड ३२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन भएको छ ।

सुपारीको भन्सार महसुल प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, अन्तःशुल्क १०० रुपैयाँका अतिरिक्त मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत गरी जम्मा करिब २४० रुपैयाँ शुल्क छ । त्यसैले आयात मूल्यभन्दा राजस्व संकलन बढी भएको देखिन्छ । चालु वर्षको सोही अवधिमा निर्यात भने शून्य देखिएको छ  ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा कुन वर्ष कति आयो सुपारी ?

पछिल्लो पाँच वर्षमा सुपारी आयातको तथ्यांक हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २१ हजार ३०४.५७ मेट्रिक टन आयात भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तीन गुणाभन्दा बढीले घटेर ६ हजार ४१५.१४ मेट्रिक टन आयात भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा आयात बढेर १८ हजार ९३४.५८ मेट्रिक टन पुगेको छ ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ८ हजार १३८.९४ मेट्रिक टन र २०८०/८१ मा ५६४४.०८ मेट्रिक टन आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

ठुलो परिमाणमा सुपारी आयात भएको देखिएता पनि निर्यात परिमाण त्यति ठुलो देखिँदैन । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ०.१० मेट्रिक टन, २०७९/८० मा ९६ मेट्रिक टन, २०७८/७९ मा २२४८.८१ मेट्रिक टन, २०७७/७८ र २०७६/७७ मा सुपारी निर्यात शून्य छ ।

कति हुन्छ वार्षिक निर्यात ?