काठमाडौँ । स्रोतको चर्को चापका बिच सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणको तयारी तीव्र पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार वैदेशिक सहायतामा पछिल्लो समय उल्लेखनीय कटौतीदेखि राजश्व समेत प्रभावकारी रूपमा उठ्न सकिरहेको छैन । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको करिब १९ खर्ब हाराहारीको सिलिङमा राखेर बजेट निर्माणको तयारीलाई सरकारी अधिकारीहरूले तीव्र पारेका छन् । यद्यपि यो बजेट सिलिङ चालु बजेट भन्दा ठुलो हो । 

सरकारले यो आर्थिक वर्षका १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको थियो । यसलाई वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मध्यावधि समीक्षामार्फत करिब २ खर्बले घटाएका थिए । चालु बजेट अहिलेसम्म ७ खर्ब ९० अर्ब मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।  

अहिले बजेट घाटा १ खर्ब २२ अर्ब माथि पुगेको छ । सरकारले ७ खर्ब ९० खर्च गर्दा फागुन १३ गतेसम्म जम्मा ६ खर्ब ६८ अर्ब आम्दानी गरेको छ । यसरी सरकारी खर्च र आम्दानीको अन्तर ठुलो मात्रमा बढ्दै जाँदा सरकारलाई आगामी बजेट बनाउन समेत चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको हो ।

अधिकारीहरुका अनुसार आगामी बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु अनुसार यसपटक पनि सरकारले मनसुनजन्य प्रभावमा ठुलो बजेट छुट्टाउनुपर्ने स्थिति छ । अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत पेन्सन, वृद्ध भत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, वैदेशिक ऋणको दायित्वमा ठुलो बजेट जाँदैछ ।   

लामो समयदेखि निर्माण पूरा हुन नसकेका रूपान्तरणकारी योजनादेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेटको ठुलो अंश जाँदैछ । सामाजिक सुरक्षातर्फको मात्रै हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष विकास खर्च भन्दा बढी सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने गरेको छ । बजेटका सामाजिक सुरक्षाको हिस्सा करिब २० प्रतिशत पुगिसकेको छ । त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले योजना आयोगबाट आएको सिलिङ मन्त्रालयगत रूपमा बाँडेर बजेटको तयारीमा लागेको बताए । उनले भने– ‘बजेटको तयारीमा लागेका छौँ, योजना आयोगबाट आएको सिलिङ मन्त्रालयगत रूपमै बाँडफाँड भइसकेको छ । अब मन्त्रालयहरूले त्यही सिलिङमा रहेर आ—आफ्नो मन्त्रालयको योजना तथा कार्यक्रमहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

उनका अनुसार अमेरिकाले दिने अनुदान कटौती गरिरहे बजेटमा झन् ठुलो स्रोतको चाप पर्नेछ । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकी त्यस्तो सहायताको विकल्प भने खोज्ने नै छ । आगामी वर्षका लागि योजना आयोगले दिएको १९ खर्ब सिलिङको बजेटका लागि वैदेशिक अनुदान २२ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ ।  

पछिल्लो समय बजेट घाटा चर्किँदै गएको र वाह्य सहायता लामो समय कटौती भए स्रोतको पूर्ति गर्न सक्ने सामर्थ्य अहिलेको नेतृत्वले राख्न नसक्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । 

उनले भने– ‘यो नेतृत्वले वित्तीय खाडल कसरी पूर्ति गर्ने भन्नेबारे सकारात्मक सोच राखेको देखिँदैन । नेपाल अरू देशकै अनुदान, दान दातव्यमा बनेको नै त हो । जहाँ नेपालको प्रतिनिधि सभा बैठक बस्छ, त्यो त चाइनाको सहयोगमा बनेको हो । रिङरोड चाइनाले बनाइदियो, मलेरिया उन्मुलन पनि अमेरिकाले गरिदियो । सामाजिक क्षेत्रमा नेपालले धेरै ठुलो प्रगति गर्यो त्यो सबै वैदेशिक अनुदानबाट सम्भव भएको हो । अमेरिकी सहयोगले हाम्रा स्कुल, स्वास्थ्य केन्द्रहरू चलेका छन् । हाम्रा खोपहरूका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । तर हामीहरूले बुझिरहेका छैनौँ ।’ 

उनकाअनुसार नेपालमा रहेको वित्तीय स्रोत पूर्तिका लागि पर्याप्त मात्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण लिनुपर्छ । त्यसबाट पूर्वाधार बनाउनेदेखि जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित प्रकोपबाट जुध्न सक्नुपर्छ । छिमेकी मुलुक चीनसँग आवश्यक छलफल गरेर थप सहायताका लागि‍‍‍‍‍ लबिङ गर्नुपर्छ ।  –न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा आधारित