सामाजिक अधिकार एक सेन्टिमिटर पनि तलमाथि हुँदैन : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूहरूले परिपूर्ण डेमोक्रेसी चाहेको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौँमा भएको डिजिटल अपराधसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यसले मात्र मानिस सुखी र खुसी हुन नसक्ने भएकाले परिपूर्ण डेमोक्रेसीले मात्र मानव खुसी र सुखी बन्न सक्ने बताएका हुन् ।
उनले मानिसलाई खुसी हुन नदिने तत्त्व अपराध एक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मानव जाति अझै पनि अभाव र भोकमरीमा तड्पिरहनुपरेको बताए । ‘मानिस अभाव र भोकमरीमा तड्पिरहेको छ भने अरू कुराले मात्र सुखी हुन सक्दैन’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने– ‘हामी परिपूर्ण डेमोक्रेसी चाहान्छौ । सामाजिक क्षेत्रका जीवन उन्नत र सम्पन्न हुनुपर्छ । जैविक र मानवीय आवश्यकताको सहज आपूर्तिको परिपाटी हुनुपर्छ र मात्र समाजलाई समृद्ध, सन्तुष्ट र खुसी राख्न सक्छौँ ।’
साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले मानव जातीलाई सुख सुविधा दिने भए पनि यसको दुरुपयोगबाट अपराध समेत हुनसक्ने भएकाले त्यसतर्फ सचेत हुन जरुरी रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
उनले बेथितिबाट राम्रा काम प्राप्त गर्न नसकिने भएकाले थिति बसालेर राम्रा काम गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘समाजमा ठुलो परिवर्तन आएको छ । राजनीतिक परिवर्तन र अरू स्वतन्त्रताका हकको मात्र होइन । हामी हरेक हिसाबले अधिकार सम्पन्न हुन चाहन्छौँ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सामाजिक प्रबन्धहरू यसरी गइरहेको छ अझै पनि डिजिटलको कुरा गरिरहेका छौँ तर त्यसैबैला उल्लेखनीय प्रतिशत मानवजाति निरपेक्ष गरिबीको रेखामुखी छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको अधिकार एक सेन्टिमिटर पनि तलमाथि नहुने गरी सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताए । तर उनले असामाजिक कुरा रोक्नै पर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । ‘यस्तो कुरा रोक्नुपर्छ भन्दा डिबेट गर्ने नै होइन, त्यो विरोधका लागि विरोध मात्र हो’, प्रधानमन्त्रीको भनाई छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एमालेको एक वर्षको आम्दानी : १४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ
-
मन्त्रीका स्वकीय सचिवको मृत्यु प्रकरण : संसदीय छानबिन गर्न तीन दलको माग
-
अमेरिकाले फेरि संघीय कर्मचारीको कटौती गर्दै अमेरिका
-
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ३ जिल्लामा आयोजना कार्यान्वयन इकाई खोल्दैछौँ : गृहमन्त्री
-
७ महिनामा ४५ करोडको सुपारी आयात, ८३ करोड राजस्व सङ्कलन
-
सामाजिक सञ्जाल र मिडिया काउन्सिल विधेयकविरुद्ध सडकमा प्रेस सेन्टर