घाँस परिवारमा पर्ने प्रजाति हो बाँस । कतिपयले रूख मान्छन् । तर दुबो र बाँसको परिवार एउटै हो । त्यसैले यसलाई घाँस परिवारमा पर्ने वनस्पति भनिएको हो । रूख प्रजातिको दाँजोमा बाँस अति छिटो बढ्ने, सजिलै व्यवस्थापन गर्न सकिने, व्यवस्थित तवरले काट्दा नमासिने, रोपेको केही वर्षदेखि नै उत्पादन दिने र सामान्य लगानीमा पनि बाँसको उद्यम विकास गर्न सकिन्छ । 

नेपालमा १२ जातिअन्तर्गत ५३ भन्दा बढी प्रजातिका बाँस पाइन्छ । यीमध्ये सात प्रजातिका बाँस संसारमा कतै नपाइने रैथाने (इन्डेमिक) छन् । नेपालमा बाँस सबै जिल्लामा पाइन्छ । तराईको सबभन्दा होचो भाग झापाको कचनकवल क्षेत्रदेखि ४ हजार मिटरसम्म बाँस पाइन्छ । निजीस्तरमा पनि परम्परागत तरिकाले बाँसखेती हुँदै आएको छ । 

बाँसको आयु ५० वर्ष हुन्छ । किरात धर्म र संस्कृतिमा बाँस अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । हिन्दु संस्कारमा पनि जन्मेदेखि मृत्युसम्म बाँस आवश्यक पर्छ । जन्मेको १५/१६ दिनदेखि कोक्रोको रूपमा प्रयोग हुन्थ्यो र हुन्छ । बाँस भान्सामा पनि प्रयोग हुन्छ । 

नेपालीको आर्थिक स्रोत बन्न सक्छ, बाँस । तर सरकारले बाँसको महत्त्व बुझ्न सकेको देखिँदैन । महत्त्व नबुझ्दा बाँसको नीति बनाइदिएन । नीति नहुँदा कुनै पनि कार्य गर्न सहज छैन अर्थात् कारोबार गर्न सकिएन । चाहे त्यो विद्यालय बनाउन होस् वा सरकारी कार्यालय । 

उदाहरणका लागि मैले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको कार्यालय अगाडि २ लाख ३ हजार रुपैयाँ लागतमा स्तनपान कक्ष बनाएँ । सो स्तनपान कक्ष बाँसको प्रयोग गरेर बनाएका हौँ । तर रकम भुक्तानीका लागि नगरपालिकाका कार्यालय शाखा प्रमुखले मानेनन्, लेखाले पनि मानेन । इन्जिनियरले समेत नाफाजोखा गर्न मान्नुभएन । मैले स्थानीयबासीसँग छलफल गरेर अर्को कंक्रिटको स्तनपान कक्ष बनाउँदा सात लाख ९३ हजार रुपैयाँ लागत आयो । बाँसको स्तनपान कक्षा बनाउँदा २ लाख ३ हजार रुपैयाँ लागेको थियो । त्यो रकम भुक्तानी गर्न अख्तियारबाट सिफारिस गर्नुपरेको थियो । अख्तियारले स्थानीय स्रोत र साधन प्रयोग गर्न पाइन्छ, भुक्तानी गर्नू भनेपछि रकम निकासा भएको थियो । यो भनेको राज्यले नीति नबनाइदिएर हो । 

नीतिगत रूपमा बाँसको दररेट कायम गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हो । बाँसको नर्म वा भ्यालु बनाउने सहरी विकास मन्त्रालयको काम हुन्छ । यो नबनाएका कारण बाँससँग सम्बन्धित काम गर्न समस्या छ । 

सरकारले नीति बनाउन आवश्यक छ । यो नीति बने यहाँ स्वरोजगार सिर्जना हुन्छ । स–साना घरेलु उद्योग स्थापना हुन्छन् । भवनहरू बनाउन सक्छौँ । अहिले नेपालमा पाइने बाँस व्यावसायिक ढंगले रोपिएका हैनन् । यी बाँस संस्कार र घरायसी प्रयोजनका लागि मात्र रोपिएका हुन् । 

यसमा सरकारले नीति बनाए व्यवसायको बाटो खुल्छ । यसको व्यावसायिक खेती गर्ने हो भने, यो निकै ठुलो आयको स्रोत बन्न सक्छ । यसको वातावरणीय पक्षसँग पनि जोडिन्छ । बाँसले अन्य बिरुवाको तुलनाका ३० देखि ३५ प्रतिशत कार्बन शोषण गर्छ । यो पर्यावरणमैत्री छ । मान्छेलाई रोजगारीसँग जोड्न सक्दछ । प्लास्टिकलाई विस्थापित गर्न सक्छ । घरेलु सामग्री उत्पादन हुन्छन् । 

नीति बनाएर वन मन्त्रालयअन्तर्गत देशभरका कार्यालयमा बाँसका फर्निचर लगाउने हो भने बलियो हुनुका साथै सस्तो पनि पर्न जान्छ । स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । नेपाली रुपैयाँ बाहिर जाँदैन । किसान पनि लाभान्वित बन्छन् । 

बाँसको मापदण्ड हुनु आवश्यक छ । सिमेन्टको घर बनाउँदा १० लाख मूल्यांकन हुन्छ भने बाँसको बनाउँदा पनि मूल्यांकन हुनुपर्ने मापदण्ड सरकारले बनाउनु आवश्यक छ ।  

बाँसको संरचना हुन्छ । बाँसको काम गर्ने रेट हुन्छ । परमिटर वा परघनमिटरको हिसाबले काम गर्न ‘रेट एनालाइसिस’ छैन । बाँसको काम गर्न यो नहुँदा समस्या हुने गरेको छ । केको आधारमा रकम भुक्तानी गर्ने भन्ने हुन्छ । दर विश्लेषण भयो भने श्रमिक खर्च, बाँस लागतलगायत विषय खुल्छ । 

सरकारले वर्षैपिच्छे करोडौँ रुपैयाँको वृक्षारोपण गर्छ । तर यसको कुनै परिणाम देखिएको छैन । बाँसले भूक्षय नियन्त्रणमा पनि काम गर्छ । तर यसको महत्त्व राज्यले बुझेको छैन । राज्यको ध्यान पुर्‍याउन नेपालमा फागुन १५, १६ र १७ गते तीनदिने पहिलो बाँस सम्मेलन गरेका छौँ । यसको उद्घाटन म निर्वाचित भएपश्चात् बाँसको कुर्सीमा बस्ने भनेर मेरो कार्यकक्षमा बाँसका फर्निचरहरू प्रयोग गरेर गरेको हो । 

(तीर्थराज भट्टराई दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख हुन् । उनीसँग रातोपाटीकर्मी सरिता थारूले गरेको कुराकानीमा आधारित)