सुर्खेत । विपदबाट घर क्षति भएकालाई राहत दिन कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘घर बीमा’ कार्यक्रम लागु गर्ने भएको छ । प्रदेशमा विपद्जन्य घटनामा नागरिकका आवास क्षति भएर घरबारविहीन हुने अवस्था आएपछि प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रम सुरु गरेको सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले बताए ।

कर्णाली प्रदेश विपदको उच्च जोखिययुक्त क्षेत्र हो । गत वर्षमात्र जाजरकोटमा आएको भूकम्पका कारण हजारौँ घर क्षतिग्रस्त भए । यद्यपि पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भइरहेका बेला प्रदेश सरकारले २० लाख रुपैयाँसम्मको आवासीय घरको बीमा गर्न यो कार्यक्रम लागु गरेको हो ।

घर बीमा कार्यक्रम लागु गर्न मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घर बीमा कार्यविधि ०८१ स्वीकृत गरेको छ ।

• के हो उद्देश्य र प्रक्रिया ?

कर्णाली प्रदेशभित्र स्थायी बसोबास भएका नागरिकहरूको निजी आवासीय घरको प्राकृतिक विपद् लगायतका कारणबाट हुने क्षति र नोक्सानीको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्यसहित उक्त कार्यक्रम ल्याइएको कानुनमन्त्री समेत रहेका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताए ।

कार्यविधिमा घर बीमालेख सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा घर बीमा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट जारी सम्पत्ति बीमा निर्देशन अनुसार हुने उल्लेख छ । स्थानीय तहले खटाएका प्राविधिक जनशक्तिबाट निजी आवासीय घरको मूल्याङ्कन गराई बीमायोग्य घरको वर्तमान मूल्य हुने गरी बीमाङ्क कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

बीमा गरिने घरको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रदेश सरकारले कार्यविधिमा बनाएको ढाँचा अनुसार सिफारिस गर्नुपर्ने छ । ‘स्थानीय तहमा पहिल्यै काम गरिरहेका बीमा कम्पनी बाहेक नयाँ छनोट भएका स्थानीय तहमा बीमा प्राधिकरणले तोकेका बीमा कम्पनीबाट बीमा गरिनेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ ।

• के–के भयो भने बीमामा समेटिन्छ ?

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार ९ प्रकारका विपद्बाट क्षतिग्रस्त घरहरू बीमामा समेटिने छन् ।

भूकम्प, आगलागी, बाढी तथा डुबान, जमिन धसिने वा भासिने कारण,  हावाहुरीका कारण क्षतिग्रस्त, चट्याङका कारण क्षतिग्रस्त, असिनापानीका कारण क्षतिग्रस्त घरहरूलाई बीमा लेखमा समेटिने छ ।

यस्तै हवाई दुर्घटना तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण क्षतिग्रस्त घर पनि बीमामा समेटिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

• १५ दिनभित्रै बीमा शुल्क भुक्तानी

कार्यविधि अनुसार एकाघर परिवारको एक घरको बीमा शुल्क प्रदेश सरकारले भुक्तानी गर्नेछ । ‘प्रदेश सरकारले प्रतिघर अधिकतम २० लाख बीमाङ्क बराबरको जोखिम मूल्याङ्कनको हुन आउने बीमा शुल्क बापतको रकममात्र भुक्तानी गर्ने छ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘२० लाखभन्दा बढी मूल्यको घर वा एकाघर परिवारको एकभन्दा बढी संख्याको घरको बीमा गराउनु पर्ने अवस्था आएको खण्डमा स्वयं घरधनीले सम्बन्धित बीमकहरूलाई अतिरिक्त बीमा शुल्क बापतको रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।’

यदि सबै प्रक्रिया पूरा भएको खण्डमा प्रदेश सरकारले १५ दिनभित्रै बीमा रकम भुक्तानी दिनेछ । त्यसका लागि स्थानीय तहको सिफारिस र बीमकले उपलब्ध गराएको डेबिट नोट अनिवार्य चाहिने छ । सोही आधारमा मन्त्रालयले यकिन गरी १५ दिनभित्रै बीमा शुल्क रकम बीमकलाई भुक्तानी दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।