काठमाडौँ । न्युरोडको महांकाल स्थित एसटीसी होलसेल मार्केटका व्यापारीले सेना र ठेकेदारको विवादका कारण आफूहरू मारमा परेको आरोप लगाएका छन् । नेपाली सेनाको स्वामित्वमा रहेको सैनिक कल्याणकारी भवन सञ्चालनको जिम्मा जयन्ती निर्माण सेवाका सञ्चालक खगेन्द्र बुढामगरले लिएका थिए । 

उनले त्यहाँ पसल सञ्चालन गर्नेगरी ३ सयजना व्यापारीसँग १५ वर्षसम्मको लागि सम्झौता गरेर ३ महिनाको अग्रिम भाडा र धरौटी रकम लिए । तर, २०७९ असोज ५ मा सैनिक सैनिक कल्याणकारी कोषले जयन्ती निर्माणसँगको सम्झौता भङ्ग गरेपछि ‘विवाद’ सुरु भएको थियो । विवाद अहिले अदालतमा पुगेको छ ।

जयन्तीले आर्मीविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ । जयन्ती निर्माण सेवासँग करार सम्झौता भङ्ग गरेसँगै आर्मीको कल्याणकारी कोषले व्यापारीहरुसँग भाडा उठाइरहेको छ । सेनाका मानिसहरूले संस्थागत भन्दापनि व्यक्तिगत रूपमा नै भाडा उठाउन सुरु गरेको व्यापारीहरूको आरोप छ ।

व्यापारीहरुले अहिले जयन्ती निर्माण सेवालाई बुझाएको धरौटी रकम फिर्ता पाउनुपर्ने र जयन्तीले १५ वर्षसम्म व्यापार गर्न दिने शर्तमा गरेको करार कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा गएका छन् । सम्झौता कार्यान्वयनको माग राखेर उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरिएको एसटीसी होलसेल मार्केटका एकजना पसल सञ्चालकले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘हामी मारमा परेका छौँ, त्यसैले हामी अदालत गएका हौँ ।’

सैनिक कल्याणकारी कोषको रकमबाट तयार भएको १० तले भवन सञ्चालन गर्न सेनाले जयन्ती निर्माण सेवासँग २०७६ माघमा १५ वर्ष अवधिका लागी करार सम्झौता गरेको थियो । लकडाउनका कारण २०७७ मङ्सिर २६ मा पूरक सम्झौता गरेर जयन्ती निर्माण सेवाका प्रमुख  खगेन्द्र बुढा मगरले भवन सञ्चालनको जिम्मा लिएका थिए ।

भवन सञ्चालनमा आएसँगै  ५ सय पसल बुकिङ भएका थिए । तीमध्ये ३ सय होलसेल पसल सञ्चालनमा आएको थियो । जयन्तीले मासिक ४ करोड ११ लाख ११ हजार बुझाउने सम्झौता थियो । त्यस बेला भवनको बाहिरी संरचना मात्र निर्माण भएको हुनाले आन्तरिक पूर्वाधार ठेकेदार आफैँले निर्माण गर्नुपर्ने सर्त करार सम्झौतामा उल्लेख छ । कोरोना सङ्क्रमणको कारण २०७७ मङ्सिर २६ मा पूरक सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भङ्ग गरेसँगै सेनाले जयन्तीसँग ७२ करोड असुलेको छ ।

जयन्तीसँगको संंझौता भङ्ग गरेसँगै  सेनाले व्यापारीलाई कल्याणकारी कोषलाई रकम बुझाउन चर्को दबाब दिने गरेको छ । तर, व्यापारीहरूले निर्माण कम्पनीसँग गरेको सम्झौता लागु हुनुपर्ने माग राखेका छन् । आर्मीले जयन्तीसँगको सम्झौता विपरीत भाडा उठाउन सुरु गरेसँगै अहिले १४० वटा पसल मात्र बाँकी रहेको व्यापारीहरू बताउँछन् । एकजना व्यापारीले रातोपाटीसँग भने, ‘अहिले धेरैले छाडेका छन्, अब १४० पसलमात्र बाँकी छन् ।’

आर्मीले २०७९ साउन पछिको ३ महिनाको भाडा रकम व्यापारी र ठेकेदार दुवैसँग असुलेको आरोप छ । सैनिक प्रवक्ता (सहायकरथी) गौरब कुमार केसीले भाडा बापतको रकम अहिले कल्याणकारी कोषले नै उठाउने गरेको बताए । उनले भने, ‘अहिले कल्याणकारी कोषबाट व्यापारीहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा सम्झौता गरेर भाडा रकम लिने गरिएको छ ।’

एउटा मुद्दा उच्च अदालतबाट आर्मीको पक्षमा फैसला भएको उल्लेख गर्दै केसीले भने, ‘अरू मुद्दा अदालतमै विचाराधीन छन् ।’