सुर्खेत । मंगलबार बसेको कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि’ स्वीकृत गरेको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्माण गरिने बजेट निर्माणमा क्रममा हुने योजना छनोट प्रक्रियामा पूर्ण रूपमा सुधार आउने दाबी गर्छन् ।

पहुँचका भरमा झ्यालबाट योजना हाल्ने विकृत अवस्था अन्त्य गर्न कानुन नै आवश्यक परेकाले बनाइएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए । ‘कर्णालीमा विकास गर्नेभन्दा पनि खाने परम्पराजस्तै बन्यो,’ उनले भने, ‘यो अवस्था अब अन्त्य हुन्छ ।’

यसभन्दा अगाडि कर्णालीमा मन्त्री, सांसदका नजिकका नेता, कार्यकर्ताहरूले कुनै योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने नाममा पहिला नै रकम उठाएर खाने गरेको आरोप व्यापक रूपमा उठ्ने गरेको छ । जसका कारण सम्बन्धित योजनाका लागि विनियोजित बजेट कार्यान्वयन नभइ सिधै भुक्तानी गरेर दुरुपयोग हुने तर योजना नबन्ने परम्परा बन्यो ।

अब नीतिगत रूपमै त्यो परम्परा अन्त्य गरिएको सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले रातोपाटीलाई बताए ।

‘अब कुनै पनि ठाउँको योजना छनोट गर्नुपर्दा जिल्लामा रहेका सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयहरूबाट योजना पेस गर्नुपर्ने छ,’ मन्त्री शाहले भने, ‘पहिलाको जस्तो बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएसँगै योजना माग्न राजधानी छिर्ने, मन्त्रालय धाउने परम्परा अन्त्य भएको छ ।’

यसअघि वैशाख–जेठ महिनामा योजना हाल्ने नाममा चलखेल हुने गरेको सरकारमै रहेकाहरूले भन्दै आएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै यो बेथिति रोक्न पहल थालेका छन् । त्यसका लागि उनले एक पटक १० वटै जिल्लामा पुगेर यो विषयमा व्यापक छलफल गरे ।

‘सरकारबाट हुने आन्तरिक समस्याहरूलाई हल नगरे बेथिति बढ्छ, आन्तरिक रूपमा सरकार चुस्त, दुरुस्त हुनुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने ।

उनका अनुसार पहिला जसले पनि योजना हाल्थे । योजना किचबेच हुने गरेका व्यापक गुनासो आउने गरेको उनले सुनाए । कसले झ्यालबाट योजना घुसायो भन्नेबारे मन्त्रीहरूले नै थाहा नपाउने अवस्था रहेको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री कँडेलका अनुसार योजना छान्दा मनोमानी रोक्ने र योजना छनोटमा वडा टोलदेखि नै जनसहभागिता बढाउने उद्देश्यले ‘आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि’ ल्याइएको हो ।

योजना व्यक्तिले छान्ने परिपाटी अन्त्य गर्ने तथा योजना छनोटमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यका अनुसार यो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘जेठ लागेपछि फाइल बोकेर मन्त्रालयमा लाइन लाग्ने अवस्था अब देख्नुहुन्न ।’

• अबको योजना छनोट प्रक्रिया के हो त ?

अब कुनै पनि योजना छनोट गर्दा त्यसको पहिचान, प्रस्ताव, विश्लेषण, मूल्याङ्कन तथा प्राथमिकीकरण र छनोट प्रक्रियालाई बस्तुनिष्ठ, माग र आवश्यकतामा आधारित बनाउनुपर्ने छ । छनोट प्रक्रियामा कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सहभागी तथा उत्तरदायी बनाउँदै आयोजना अनुशासन कायम गर्नुपर्ने छ ।

साथै छनोट भएका आयोजना प्रदेश आयोजना बैंकमा समावेश गरिने छ । त्यसपछि मात्रै आयोजना छनोट तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधि अनुुसार आयोजना प्रस्ताव गर्दा अब विषयगत क्षेत्रको आधारमा विभाजन गर्नुपर्ने छ । यसो गर्दा मन्त्री, सांसदहरूले आफूखुसी योजना हाल्न पाउने छैनन् ।

सरकारले बनाएको कार्यविधिमा आयोजना छनोट गर्दा ६ वटा सामान्य आधार र दुई वटा क्षेत्रगत आधारहरू तय गरेको छ ।

प्रदेशको तीव्र आर्थिक वृद्धिमा पुर्‍याउने सहयोग, जनसहभागिताको अवस्था, दिगो विकासका समग्र लक्ष्य हासिलमा पुर्‍याउने सहयोग, सामाजिक समावेशीकरण र लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरणमा पुर्‍याउने योगदान, आयोजनाको पूर्वतयारीको अवस्था र सम्पन्न हुन लाग्ने समय र प्रदेशको प्राथमिकता वा तुलनात्मक क्षेत्रमा पुर्‍याउने योगदान लगायतका सामान्य आधार छन् ।

यस्तै क्षेत्रगत आधारमा चालु प्रादेशिक आवधिक योजनाको लक्ष्य र उद्देश्य अनुरुप नतिजा प्राप्तिमा पुग्ने योगदान र दिगो विकासका क्षेत्रगत लक्ष्य हासिलमा पुर्‍याउने योगदान छन् ।

अब आयोजनाको माग तथा प्रस्ताव गर्दा कुनै सरोकारवालाले सार्वजनिक हित र सरोकार रहेको विषयमा आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै आयोजना पहिचान गरी त्यस्तो आयोजना मागको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छ ।

कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा कुनै आयोजना पहिचान गरेमा उक्त आयोजना प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन गराउन आवश्यक र उपयुक्त ठानेमा कार्यपालिकाबाट निर्णय गराउनुपर्ने छ ।’ त्यसपछि मात्रै प्रदेश योजना आयोगमा माग प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सांसदहरूले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र कुनै आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक र उपयुक्त ठानेमा त्यसको प्रस्ताव आयोगमा पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसअघिको जस्तो ठाडो आदेशमा मन्त्रीलाई भनेर सांसदले योजना हाल्न लगाउन पाउने छैनन् ।

आयोजनासँग सम्बन्धित कार्यालय र मन्त्रालयले प्रक्रिया पर्‍याएर माग भएको आयोजनाको विवरणको आधारमा अभिलेख राख्ने, पेस हुन आएका योजना प्रस्तावको आवश्यकता फिल्ड, भिजिट, प्रारम्भिक परीक्षणबाट सम्भाव्य देखिएका आयोजना प्रस्तावकलाई सम्भाव्य देखिएका आयोजना कार्यालय प्रमुखले ढाँचा अनुसार चैत्र १५ भित्र विषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने छ ।

• १५ लाखभन्दा कमका आयोजना प्रदेशमा छनोट नहुने

कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार अब प्रदेश सरकारबाट १५ लाख भन्दा कम रकमका आयोजना छनोट गरिने छैन । सडक र भवन पुर्वाधार तर्फका आयोजनाका हकमा ३० र सो बाहेक अन्य आयोजनाको हकमा १५ लाख भन्दा कम लागत रकम भएका आयोजना प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयनका नलगिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यस्तै जनसहभागितामा सञ्चालन हुने आयोजनाको हकमा आयोजना प्रस्तावकले आयोजना लागतको न्यूनतम २० प्रतिशत स्रोत व्यहोर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने उल्लेख छ । आयोजनाको एकीकृत सिफारिसका लागि जिल्ला स्तरिय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समिति बनाइएको छ ।

जसमा प्रत्यक्ष तर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभा ज्येष्ठ सदस्य संयोजक र बाँकी अन्य प्रदेश सभा सांसद सदस्य, जिल्ला समन्वय प्रमुख, उपप्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य तथा कार्यालय प्रमुख सम्बन्धित विषयगत कार्यालय/निर्देशनालय सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

समिति समक्ष आएका योजनाको सम्बन्धमा आवश्यक छलफल, समन्वय तथा अन्तरक्रियाबाट सिफारिसका लागि छनोटछ भएका आयोजनाहरुको एकीकृत सुची तयार गरी चैत्र मसान्तभित्र सोको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसअघि शीर्षकमा १५ लाख हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको छ  : सम्पादक