काठमाडौँ । मंगलबार नेपाल मेडिकल कलेजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शिक्षकप्रति आक्रोशित बने । सेवा–सुविधा बढाउनुपर्ने, स्थायी गराउनुपर्ने जस्ता माग उठान गर्दै आएका शिक्षकप्रति ओली आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए । 

यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले एसईईमा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुनुमा शिक्षकहरूको दोष देखाए । उनले ५२ प्रतिशत अभिभावक तथा युवाहरूको सपना एसईईमै समाप्त पारिदिएको आरोप पनि लगाए । उनले ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल गराउने प्रणाली नै रद्द गर्नुपर्ने बताए । 

‘४८ प्रतिशत केटाकेटी पास गर्ने ? शिक्षा मन्त्रालय छ, यत्रा विद्यालय छन्, यत्रा टिचर छन् । अस्थायीलाई स्थायी गराइदेऊ भनेका छन्, करारलाई के गरिदेऊ भन्या छन् । तनखा पुगेन, बढाऊ भनेका छन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘किन बढाउने तनखा, ४८ प्रतिशत विद्यार्थी पास गर्न ? ५२ प्रतिशत फेल गर्न ? ५२ प्रतिशत फेल गराएर भएन । यो ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल गर्ने प्रणाली नै रद्द गर्नुपर्छ ।’ 

हरेक आमाबुबाको सपना आफ्नो छोराछोरी ठुलो मान्छे बनोस् भन्ने रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो सपना एसईईमै समाप्त पार्ने गरेको बताए ।

‘यस्तो गर्नु हुँदैन । म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु, हाम्रो योङ्ग जेनेरेसन लद्दु छैन, बुद्धु छैन, ट्यालेन्ट छ । जिनियस छ । पढाउन राम्ररी सक्दैनौँ । ज्ञान सम्प्रेषण गर्न सक्दैनौँ, त्यो कमजोरी विद्यार्थीलाई बोकाउने ?’ उनले प्रश्न गरे ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो तरिका बन्द गर्नुपर्ने र कापी काटेर विद्यार्थी फेलसमेत गराउन नपाउने बताए । ‘शिक्षकहरू सिरियस हुनुपर्छ, हाम्रा कर्मचारीहरू सिरियस हुनुपर्छ, हाम्रा कापी काट्नेहरू सिरियस हुनुपर्छ । कापी काटेर फेल गराउनेहरूलाई भन्न चाहन्छु म– तपाईंले फेल गराएर फेरि पास भएका विद्यार्थीहरू तपाईंभन्दा कतिपय ब्रिलियन्ट र ट्यालेन्ट ठहरिनेछ भविष्यमा,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिप्रति शिक्षकहरू पनि असन्तुष्ट देखिएका छन् । नेकपा एमाले निकट शिक्षक संगठन एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका महासचिव हंश शाहीले शिक्षकलाई मात्रै दोष दिन नमिल्ने बताए । 

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति कुन अर्थमा आएको भन्नेबारे आफूहरू जानकार नरहेको बताउँदै उनले विद्यार्थी फेल हुनुमा शिक्षकमात्रै दोषी नहुने बताए । 

शिक्षा क्षेत्रमा तमाम समस्या देखिएको बताउँदै शाहीले तीमध्ये शिक्षकहरूका समस्यासमेत रहेको प्रस्ट पारे । अस्थायी, करार, तथा राहत शिक्षकहरूको व्यवस्थापन नगर्ने हो भने राज्यले हटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘सबैतिरबाट शिक्षकहरूलाई मात्रै दोष दिइएको छ । हो हाम्रोतर्फबाट पनि कमी–कमजोरी छ तर, हाम्रै कारण सबै कुरा बिग्रिएको चाहिँ होइन । पर्याप्त लगानी छैन । शिक्षकहरूलाई सेवा–सुविधा छैन । अनि दोष हामीलाई मात्रै दिने ?’ शाहीले प्रश्न गरे । 

शिक्षाविद् डाक्टर विष्णु कार्की पनि शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयक, आफ्ना सेवा सुविधाका लागि लगातार दबाद दिँदाको परिणामस्वरुप प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हुनसक्ने बताए । 

‘आफ्ना कुराहरू मात्र राख्ने र सुविधाको मात्रै कुरा गर्ने भएकाले अरुलाई पनि इरिटेड गराएको चाहिँ हो । राज्यले धान्न नसक्ने अवस्था पुगेको भन्ने नबुझेको पनि होइन,’ कार्कीले भने, ‘शिक्षा भनेको शिक्षकका लागिमात्रै होइन । सबैभन्दा पहिला विद्यार्थीका लागि हो । उनीहरूका विषयमा सवालजवाफ नगर्ने, खाली सुविधाको लागिमात्रै गर्न थालेपछि इरिटेड भएको हो ।’ 

यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले नै यस्ता विषय बोल्नु कतिको उपयुक्त हुने भन्दै कार्कीले प्रश्न गरे । जायज विषय उठान गरेको भए पनि यो विषयमा बोल्न प्रधानमन्त्री उपयुक्त पात्र नभएको उनले बताए ।

‘शिक्षामन्त्री छन्, उहाँमार्फत् भन्न लगाउन सकियो तर, आफैँ नै यसरी बोल्नु कतिको उपयुक्त हो भन्ने हो । अहिलेको पावर सेन्टर भनेको शिक्षक महासंघ हुन् । समस्याको जड पनि त्यही राजनीति नै हो । पावर सेन्टर पनि तिनै हुन् । अहिले शिक्षक समुदायमा तरंग आएको हो,’ उनले भने । 

विधेयक ल्याउनका लागि दबाब दिन शिक्षकहरूले गर्ने भनेको आन्दोलनको औचित्य समेत नरहेको कार्कीले बताए । आन्दोलन गरेर विधेयक आउने, नगरेर नआउने भन्ने नरहेको उनले प्रस्ट पारे । प्रधानमन्त्रीले चाहेको खण्डमा तुरून्तै विधेयक पास हुने उनको भनाइ थियो ।

‘मेरो प्रश्नचाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई नै हो । उहाँले चाहेको हो विधेयक ? उहाँले चाहेको खण्डमा तुरुन्तै आउने हो । दोहोरो मापदण्डमा हिँडिरहेका छन्,’ कार्कीले भने, ‘बाहिर हेर्दा समितिको मिटिङ भनेको छ तर भित्र हेर्दा तयार नै भएका छैनन् ।’

अहिले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले शिक्षकहरूलाई अबदेखि राजनीति गर्न नपाउने भन्नेतर्फ समेत संकेत गरेको कार्कीको भनाइ छ । ‘अहिलेको अवस्थाले घैँटोमा घाम लागेको जस्तो लागेको छ । शिक्षकहरूले अबदेखि राजनीति गर्न पाइँदैन भनेर निर्देशन आउने पो हो कि,’ उनले भने ।