काठमाडौँ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षाले खासै केही नयाँ व्यवस्था गरेको छैन । राष्ट्र बैंकले पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको हो ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको अन्तिम मौद्रिक नीतिको समीक्षा विगतमा भएको कडाइलाई केही सहजता बनाएर आउने अपेक्षासहित धेरैले दोस्रो त्रैमासिकको समीक्षालाई चासोका साथ हेरेका थिए । तर गभर्नर अधिकारीले केही उपकरणबाहेक अन्य व्यवस्थालाई कायम गर्दै मौद्रिक नीतिको समीक्षा ल्याएका छन् । 

गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल आगामी चैतमा सकिँदै छ । गभर्नर अधिकारीले जानेबेलामा वित्तीय क्षेत्र, सेयर बजार, घरजग्गा, अटो मोबाइल्स र निर्माण क्षेत्र लगायतलाई सहजता ल्याउने नीति ल्याउने सरोकारवालाहरूको अपेक्षा थियो । गभर्नर अधिकारीले बैंकिङ क्षेत्रलाई बलियो र मजबुत बनाउने तथा ईभी कर्जामा कडाइबाहेक अन्य नीतिलाई चलाउन चाहेनन् । 

गर्भनर अधिकारीले राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिँदै गर्दा वाहवाही पाउने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा आउने धेरैको अनुमान रहे पनि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)ले नेपाललाई खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा परेकाले खुलाभन्दा पनि कडाइ नीति ल्याउन आवश्यक ठानेको देखिन्छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राहत दिएको छ । गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहज हुनेगरी नीतिमा आंशिक परिवर्तन गरेका हुन् ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई दिएको ऋणबापत राख्नुपर्ने प्रोभिजनिङ १.१० प्रतिशतबाट घटाएर १ प्रतिशतमा ल्याइएको छ । यस्तो प्रोभिजनिङ घट्दा आगामी त्रैमासदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो रकमलाई नाफामा देखाउन पाउँछन् । बैंकहरूले प्रोभिजनिङलाई १ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग मौद्रिक नीति तथा प्रथम समीक्षादेखि नै गर्दै आएका थिए । यो माग राष्ट्र बैंकले पूरा गरिदिएको देखिन्छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणको आकार ४८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा छ । त्यसमध्ये करिब ४६ खर्ब रुपैयाँ असल कर्जा छ । उक्त कर्जाका लागि यसअघि करिब ५० अर्ब ६० करोड हाराहारीमा प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने अवस्था थियो । यो दर घटेसँगै अब प्रोभिजनिङ करिब ४६ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । यसले करिब ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंकहरूलाई नाफा हुने देखिएको छ ।

नेपाल बैंकर्स संघले मौद्रिक नीति अपेक्षित र स्वाभाविक भएको जनाएको छ । संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले मौद्रिक नीतिको समीक्षा अपेक्षा अनुसार नै भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । निजी क्षेत्रले भने अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा नभएको बताएको छ । 

पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दी रहेको अवस्थामा मन्दीबाट बाहिर ल्याउने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुनुपर्ने भए पनि त्यस्तो नआएको निजी क्षेत्रले बताएको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामा आएका नयाँ नीति राम्रो भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नगरी नआएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले बताए । 

बैंकको प्रोभिजनिङलाई १ प्रतिशत ल्याउनु सकारात्मक भए पनि ईभी सवारी साधनमा गरिएको कडाइ सकारात्मक रूपमा लिन नसकिने जिकिर गरे । उनले सरकारले ल्याउने हरेक नीति स्थिर हुनुपर्नेमा ईभी सवारी साधनको हकमा अस्थिर भएको दाबी गरे ।

उनले अस्थिर नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाउने बताए । ‘मौद्रिक नीतिको समीक्षामा धेरै नीतिमा परिमार्जन नभएकाले खासै कमेन्ट गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । राष्ट्र बंैकले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी आउनुपर्ने हो तर त्यस्तो नीति आएन,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘स्थिर नीति आवश्यक भए पनि ईभी सम्बन्धी नीतिमा अस्थिर देखियो ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले पुरानै मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिएकाले धेरै कमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था नभएको बताए । उनले निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको जस्तो मौद्रिक नीतिको समीक्षा नभएको उल्लेख गरे ।

पाण्डेले भने, ‘ईभी सवारी साधनको कर्जामा कडाइ गरेको छ । बैंकहरूको लागि केही सहज नीति लिएको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षालाई सकारात्मक नै लिनुपर्छ ।’

केही क्षेत्रका लागि नीति परिवर्तन भए पनि बाँकी पुरानै नीतिको निरन्तरता पाएको भन्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी नीतिहरू परिवर्तन नभएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राज्यको नीतिको कारण भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत असारदेखि मंसिरसम्म कर्जा तिर्ने अवधि हटाएको भन्दै सरकारसँग सम्बोधन गर्न माग गरेको बताए । 

अध्यक्ष सिंहले मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन नभए पनि आफूहरूको माग कर्जा नीतिमा सम्बोधन हुने अपेक्षा रहेको प्रस्ट पारे । कर्जा नीतिमा पनि निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन नभए निर्माण क्षेत्र थप समस्यामा पर्ने उनको भनाइ छ ।

• ईभी कर्जामा कडाइ गर्दा अटो व्यवसायी रुष्ट

विद्युतीय गाडी कर्जाको मात्रा बढ्न थालेपछि बैंकरहरूले इभीमा डाउन पेमेन्ट वृद्धि गर्न माग गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले बैंकरहरूको माग अनुसार नै ईभीको फाइनान्सिङ ८० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशतमा झारेको छ । ईभी सवारी साधनमा २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टबाट बढाएर ४० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । 

अब विद्युतीय सवारी खरिद गर्दा ४० प्रतिशत नगद अग्रिम नै बुझाउनुपर्ने भएको छ । यसरी मौद्रिक नीतिले विद्युतीय गाडी (ईभी)मा दिइने कर्जामा कडाइ गरेसँगै ईभी अटो व्यवसायी रुष्ट बनेका छन् ।

८० प्रतिशतसम्म कर्जा पाइने व्यवस्थालाई २० प्रतिशत घटाएर ६० प्रतिशतमा झारेसँगै ईभी अटो व्यवसायीहरू रुष्ट बनेका हुन् । 

उनीहरूले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोमोसनका लागि निजी क्षेत्रले लगानी वृद्धि गरिरहेको अवस्थामा कर्जामा कडाइ गर्दा व्यवसायीहरूमा निराशा छाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा)का उपाध्यक्ष तथा सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठले आईसीई गाडीका लागि मौद्रिक नीतिमा सकारात्मक कदम लिए पनि ईभीका लागि लिएको नीति उचित नभएको बताए ।

उनले भने, ‘मानिसको आम्दानी कमजोर भएको अवस्थामा डाउनपेमेन्ट बढी तिर्नुपर्ने हुँदा अटो कारोबारमा समस्या आउँछ । त्यसले गाडी खरिद गर्ने नै घट्छन् । विद्युतीय गाडीमा प्रोमोसन गर्ने भन्ने तर नीतिहरू आउँदा निरुत्साहित गर्नेमात्रै आएका छन् ।’

नाडाले राष्ट्र बैंकसँग इन्धन गाडीको बढाउन गरेको माग सम्बोधन भए पनि ईभीमा ठिक नभएको श्रेष्ठको गुनासो छ । राष्ट्र बैंकले ईभीलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने नीति बनाउँदा दुरुत्साहन गर्ने काम भएको उनले प्रस्ट पारे ।

मौद्रिक नीतिले ल्याएको नीतिले पेट्रोलियम गाडीको व्यापार बढाउने भए पनि विद्युतीय गाडीको व्यापारमा गिरावट आउने अवस्था देखिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । सरकारले ल्याउने नीतिहरू व्यवसायीमैत्री नहुँदा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्नेहरू समस्यामा पर्ने अवस्था देखिएको उनले बताए ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष ७ महिनामा ६ हजार १५९ विद्युतीय गाडी भित्रिँदा पेट्रोल इन्जिनका २ हजार ६८ गाडी भित्रिएका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा २ हजार ३२२ पेट्रोल इन्जिनका गाडी भित्रिँदा विद्युतीय निजी कार ६ हजार २५४ वटा आयात भएका छन् । यस्तै डिजेलबाट चल्ने कार २ सयभन्दा बढी भित्रिएका छन् । 

• सेयर लगानीकर्ता पनि असन्तुष्ट

गभर्नर अधिकारी अन्तिमसम्म पनि सेयर बजारसँग सकारात्मक नभएको लगानीकर्ताहरूको आरोप छ । गभर्नर अधिकारीले पुँजीबजार लगानीकर्ताहरूको मागलाई अहिले पनि सुनुवाइ नगरेको उनीहरू बताउँछन् ।

पुँजीबजार लगानीकर्ताले लामो समयदेखि राख्दै आएको मागलाई सम्बोधन नगर्नु पुँजीबजारप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोणको उदाहरण रहेको उनीहरूको दाबी छ ।

इन्भेष्टर्स फोरम नेपालका पूर्वअध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले पुँजीबजार लगानीकर्ताले लामो समयदेखि १५ लाखको सीमा हटाउने, जोखिम भार १०० प्रतिशत बनाउन माग गरे पनि सम्बोधन नभएको बताए । गभर्नर अधिकारीले लगानीकर्ताको माग सम्बोधन गर्ने अपेक्षा नगरिएको उनको भनाइ छ ।

रौनियारले बैंकर्स संघको माग भने पूरा गरिएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘सवारी साधनको फाइनान्सिङ ८० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशतमा ल्याउँदा बैंकहरूमा तरलता बढ्छ । त्यो राम्रो छ । ब्याजदर पुरानै कायम हुनु राम्रो छ । बैंक र लघुवित्तहरूको नाफा बढ्ने नीति आएकाले लगानीकर्तालाई फाइदा हुन्छ । राम्रो धेरै छ तर नराम्रो भनेको हाम्रो माग सम्बोधन भएन ।’

राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग पुँजीबजार लगानीकर्ताको कुनै अपेक्षा नभएको रौनियारले बताए । गभर्नर अधिकारी हट्ने बित्तिकै लगानीकर्ता खुसी भएर बजार माथि जाने उनको दाबी छ । लगानीकर्ताको माग सम्बोधन नभए पनि सेयर बजार सकारात्मक रहने विश्वास उनले व्यक्त गरे । 

गभर्नर अधिकारीले १२५ प्रतिशतको जोखिम भारलाई १०० प्रतिशतमा ल्याउन र १५ लाखको सीमा घटाउन कुनै समस्या नहुँदा पनि बेवास्ता गरेको लगानीकर्ताको गुनासो छ ।

पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले मौद्रिक नीतिले लगानीकर्ताका मागलाई सम्बोधन नगरे पनि पुँजीबजारलाई खासै असर नपर्ने बताइन् । मौद्रिक नीतिले बैंकको खासगरी असल कर्जाको प्रोभिजनिङ घटाउने प्रावधानले बैंकको नाफा बढ्ने भएकाले पुँजीबजारलाई असर नपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले भनिन्, ‘मौद्रिक नीतिको समीक्षाले लगानीकर्ताको माग सम्बोधन गरेको छैन तर पनि पुँजीबजारलाई कुनै असर पर्दैन । बैंकको असल कर्जाको प्रोभिजनिङ घटाएकाले आगामी दिनमा पुँजीबजार सकारात्मक दिशामा जान्छ ।’

पोखरेलले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा खासै परिवर्तन नभएकाले पुँजीबजार आगामी दिनमा सकारात्मक बाटोमा जाने अपेक्षा रहेको बताइन् ।