काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेश अनुसार यतिबेला नेपालमा सञ्चालित एउटा महत्त्वपूर्ण सहयोग परियोजना रोकिएको छ ।

अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत २००४ देखि विभिन्न देशलाई प्रदान हुँदै आएको सहयोग ९० दिनका लागि स्थगित गरेको हो । ट्रम्पको सोही कार्यकारी आदेश अनुसार अहिले ‘अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) अन्तर्गत अघि बढिरहेका आयोजनाको कामसमेत रोकिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी बताउँछन् ।

उनले भने, ‘हामीले आधिकारिक रूपमा ९० दिन भुक्तानी स्थगित हुने जानकारी पाएका छौँ । त्यही अनुसार सम्बन्धित निकायमा खबर गरेका छौँ । तत्कालका लागि काम रोकिएको अवस्था हो ।’

तर, अवस्था हेर्दा भने त्यो देखिँदैन । जुन कार्यकारी आदेशको आधारमा एमसीसी सम्झौता स्थगित गरिएको छ, सोही कार्यकारी आदेशमार्फत स्थगित गरिएको युएसएआईडी अहिले खारेजीको चरणमा गइसकेको छ । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत ट्रम्प प्रशासनले २ हजारभन्दा धेरैलाई अवकाश दिइसकेको छ भने यूएसएआईडीको बोर्डसमेत हटाइएको छ ।

यसको अर्थ अर्बपति व्यवसायी एलन मस्कको नेतृत्व रहेको ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसियन्सी’ले गरेको सिफारिस अनुसार ट्रम्प प्रशासनले एमसीसीसमेत खारेज गर्न चाहन्छ । कुनै नयाँ परिस्थिति सिर्जना नभएको अवस्थामा यसबाट अब सहयोग निरन्तर हुने सम्भावना अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै देख्दैनन् ।

त्यसो भए अब अघि बढेका आयोजना के हुन्छ त ? यसबारे के तयारी छ ? मन्त्रालयका प्रवक्ता भण्डारी भन्छन्, ‘अहिले भुक्तानी रोकिएकाले काम रोकिएको हो । दिन तोकिएर रोकिएकाले ९० दिनपछि भुक्तानी सुचारु हुन्छ र आयोजना निर्माण अघि बढ्छ भन्ने हाम्रो अहिलेको बुझाइ हो ।’

यद्यपि मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरू एमसीसीको सहयोग आउन छोडेमा के गर्ने भन्नेबारे आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन् । अहिले एमसीसीले ९० दिनका लागि भनेर भुक्तानी रोकेको छ, तर यसको भविष्य के हुन्छ भन्ने विषय निश्चित हुन त्यति समय कुर्न नपर्ने विषयमा उनीहरू विश्वस्त देखिन्छन् ।

‘युएसएआईडी पनि ९० दिनका लागि नै भनेर रोकिएको थियो । अहिले नै कर्मचारी हटाउन थालियो । एमसीसीको कुरा पनि कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने हेर्नुपर्छ, नभएमा हामी अर्को विकल्पमा जानैपर्छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘तर, यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र धेरै देशसँग जोडिएको विषय भएकाले युएसएआईडीभन्दा फरक अभ्यास हुन्छ कि भन्ने आशाचाहिँ छ ।’

• परियोजना निर्माणमा अबका चार विकल्प

सरकारले अहिले सन् २०३५ सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत् भारत र बंगलादेश निर्यात गर्ने गरी ऊर्जा मार्गचित्र नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । एमसीसीको ४०० केभीए डबल सर्किट प्रसारण लाइनले तीन हजार मेगावाट बिजुली बोक्नसक्ने क्षमता छ । काठमाडौँको लप्सीफेदी, नुवाकोटको रातमाटे हुँदै जाने प्रसारण लाइनलाई बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका आयोजनाको बिजुली भारत निर्यात गर्ने लाइनको रूपमा हेरिएको छ ।

अमेरिकी सहयोग रोकिएको अवस्थामा पनि आयोजनाको महत्त्वका आधारमा यो प्रसारण लाइन अघि बढाउनुको विकल्प नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा नेपालसँग तीन वटा रणनीति हुनसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

पहिलो, नेपाल र अमेरिकाबिच भएको एमसीसी सहयोग सामान्य सम्झौतामात्रै नभएर एक प्रकारको सन्धि नै हो । अहिले अमेरिकाले जसरी एकतर्फी रूपमा भुक्तानी रोकेको छ, यो द्विपक्षीय सन्धिको विरुद्धमा छ । यसलाई लिएर अमेरिकाविरुद्ध नेपालले मुद्दा लड्नसक्ने विकल्प छ ।

दोस्रो, अमेरिकाले त्यागेको यो परियोजनामा सहयोग गर्न अन्य कुनै देश वा दातृ संस्थासँग अनुरोध गर्ने विकल्प पनि सरकारसँग छ । यद्यपि एमसीसीले जस्तै ५५ करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिनसक्ने दातृ निकाय भेटिन सजिलो भने नभएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।   

तेस्रो विकल्प भनेको निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर प्रसारण लाइनलाई अघि बढाउने हो । सरकारले ल्याएको ऊर्जा मार्गचित्रमा निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् व्यापारको बाटो खुला गरिसकेको अवस्थामा त्यसको प्रतिफल बाँडफाँटको मोडालिटी तय गरेर निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन सकिने विकल्पमा पनि आन्तरिक छलफल भइरहेको बताइन्छ । यद्यपि रणनीतिक सडक परियोजनामा भने त्यो सम्भव देखिँदैन, किनभने नेपालमा अहिलेसम्म सडक निर्माण निजी क्षेत्रलाई दिएको अभ्यास छैन ।

यदि उल्लेखित कुनै पनि विकल्प नभएको अवस्थामा भने अब सरकारकै बजेटबाट परियोजना निर्माण गर्नुको विकल्प देखिँदैन । यसका लागि परियोजना अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यक्रममा समावेश गरी बजेट व्यवस्था गरेर जानसक्ने विकल्प हुने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

‘यो आर्थिक वर्षमा त अब सम्भावना छैन । सरकारी ट्रेजरी अहिले नै नोक्सानमा छ । अमेरिकाले पनि अहिले ९० दिनका लागि रोकेको मात्रै भनेको छ । त्यसपछि के हुन्छ भनेको छैन । यो सुचारु भएन र अरू विकल्प पनि रहेन भने अर्को आर्थिक वर्षमा बजेट व्यवस्था अघि बढ्ने विकल्प हुन्छ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्, ‘यो अवस्थामा प्रसारण लाइन ऊर्जा मन्त्रालय र सडक आयोजना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुन सक्छ । अहिलेकै संरचनाले निरन्तरता पाउने अवस्था नरहन सक्छ ।’

• एमसीसी अन्तर्गत के–के छन् आयोजना ?

एमसीसी अन्तर्गत एउटा विद्युत् प्रसारण लाइन, सबस्टेशन र सडक आयोजना छन् । यस अन्तर्गत कुल ३१५ किलोमिटरको प्रसारण लाइन, तीन वटा सबस्टेसन र पूर्वपश्चिम राजमार्गदेखि केही रणनीतिक सडकको मर्मत तथा स्तरोन्नतिको कार्यक्रम छ ।

प्रसारण लाइनलाई तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । त्यसमध्ये काठमाडौँको शंकरापुरस्थित लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको बेलकोटगढीस्थित रातामाटे हुँदै मकवानपुरको हेटाँैडासम्मको प्रसारण लाइनलाई पहिलो चरणको रूपमा हेरिएको छ । यसको कुल लम्बाइ ११७ किलोमिटर छ ।

त्यस्तै, रातामाटेदेखि दमौली सबस्टेशनसम्मको ९० किलोमिटरको प्रसारण लाइनलाई दोस्रो चरणको रूपमा हेरिएको छ । दमौलीदेखि बुटवल सबस्टेशनसम्म ९० किलोमिटर तथा बुटवल सबस्टेशनदेखि नेपाल—भारत सीमासम्मको १८ किलोमिटरलाई तेस्रो चरणको रूपमा हेरिएको छ ।

नुवाकोटको रातामाटे, तनहुँको दमौली र नवलपरासी पश्चिमको भूमहीमा गरी तीन वटा ४०० केभीए क्षमताका सबस्टेशन बन्ने तय गरिएको छ । लप्सीफेदी र हेटौंडामा अहिले भएको सबस्टेशनलाई भने जस्ताको तस्तै प्रयोग गरिने जनाइएको छ ।

सडक परियोजना अन्तर्गत रुपन्देहीको धानखोलादेखि दाङको लमहीसम्मको ४० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति र अन्य सडकको मर्मत तथा सुधारको परियोजना छन् ।

यो परियोजनाका लागि सुरुमा अमेरिकी सरकारको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९.७ करोड अमेरिकी डलर समेत गरी ६९.७ करोड अमेरिकी डलरको रहने अनुमान गरिएकोमा विभिन्न ढिलाइको कारणले बढेको लागत परिपूर्ति गर्न थप ५ करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । योसमेत गरी कुल लगानी ७४.७ करोड अमेरिकी डलर रहने गरी तय भएको देखिन्छ ।