एकजना मन्त्रीको सार्वजनिक भाषण सामाजिक सञ्जालमार्फत सुनेँ । उनी भन्दै थिए— अब स्वास्थ्य बिमाको रकम भुक्तानी हुँदैन, भुक्तानी गर्न सम्भव छैन । राज्यले कमिटमेन्ट गरेको जम्मा साढे सात अर्ब हो । गत वर्षको झन्डै १६ अर्ब बक्यौता बाँकी छ । यो वर्षको तोकिएको रकम सकिएको छ । जेमा पनि बिमा लागु भएको छ भनिदिएको छ । टेस्ट नै गर्ननपर्ने टेस्ट लेखिदिएको छ । किन्नैनपर्ने औषधि किन्न लगाएर पैसा सकिदिएको छ । क्यास रजिस्ट्रेसन गरे ५० रुपैयाँ लाग्छ । बिमाको भनेपछि ८० रुपैयाँ लाग्छ । क्यास तिरेर बेडमा जाँदा तीन सय रुपैयाँ लाग्छ, बिमा गरेर गयो भने त्यसैलाई दुई हजार रुपैयाँ लाग्छ । मैले बन्द हुन्छ भन्न त मिल्दैन । चल्दै नचलेपछि आफैँ बन्द हुन्छ ।’

यी माथिका भनाइ सुन्दा देशको मन्त्रीको भनाइ कसरी मूल्याङ्कन गर्ने होला ? उनले कसलाई सुनाएका होलान् । मन्त्रीको भनाइ अनुसार भएका अनियमितता नियन्त्रण कसले गर्ने होला ? म स्वास्थ्य क्षेत्रको जानकार व्यक्ति त होइन तर स्वास्थ्य बिमा गरेको एउटा आम नागरिक भएकाले केही सोच्न बाध्य बनायो । मेरो मनमा केही प्रश्न उब्जिए— बजेट भनेको के हो ? राज्यले बजेट के आधारमा बनाउँछ होला ? त्यो बजेट कार्यान्वयन गर्न कस्तो कार्यविधि बनाउँछ ? केको आधारमा अस्पताललाई बिमा गर्न र भुक्तानी माग्न भनिएको हुन्छ ? राज्यले अह्राएर गरेको कामको भुक्तानी दिन्न भन्न मिल्छ र ? भुक्तानी माग्नु भनेर कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा स्रोत निश्चित हुनुपर्ने कि नपर्ने ? 

सरकारले बनाएको ‘बिमा दाबी समीक्षा तथा मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८’ रहेछ । यस कार्यविधिको परिच्छेद २ ले दाबी पेस गर्ने विधि उल्लेख छ । दाबी प्रक्रिया रियल टाइममा हुनुपर्ने भनिएको छ । त्यहाँ भुक्तानी ओपीडी, आकस्मिक लगायत अस्पतालमा हुने सबै सेवाका बारेमा अलग–अलग व्यवस्था गरिएको छ । सेवा प्रदायकले पेस गरेको विवरणको जाँच गर्न उक्त कार्यविधिको परिच्छेद ३ मा विज्ञ समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ चिकित्सक, नर्स, रेडियोलोजी, प्रयोगशाला र फिजियोथेरापी समेत राखिएको छ । 

परिच्छेद ४ मा दाबी समीक्षा तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा बिमितले लिएको सेवा मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यहाँ उपचार र औषधि सिफारिसदेखि दररेट ठिक लिए नलिएको पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । अनि मन्त्रीकै भाषणमा जस्तो ‘क्यास तिरेर बेडमा जाँदा तीन सय रुपैयाँ लाग्ने र बिमा गरेर गयो भने त्यसैलाई दुई हजार रुपैयाँ लाग्ने’ हो भने भने तिनीहरूले कस्तो मूल्याङ्कन गरेका हुन् ? उनीहरूको कुनै जवाफदेहिता हुँदैन ? उनीहरू कारबाहीको भागिदार हुँदैनन् ?

यसै गरी उक्त कार्यविधिमा कति रकम दाबीमा कसरी मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । विधिसम्मत कार्यान्वन गराउने कि विधि प्रयोग भएन भनेर कार्यक्रम नै रद्ध गर्ने हो ? फेरि कसले कार्यान्वयन गराउने हो ? मन्त्रीले कसलाई सुनाएका होलान् ? ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार अस्पतालहरूले सम्झौता गरेको र भुक्तानी मागेका होलान् । गलत विवरण पेस गरेर भुक्तानी मागेको भए त्यो बिल अस्वीकृत गर्ने र त्यस्तो अस्पताललाई कारबाही गर्ने अधिकार सरकारसँग पक्कै होला ।

मन्त्रीले केही समयअगाडि बिमाको सुरक्षा बढाउन र नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराउनका लागि बिमाको रकम पाँच लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गरेका थिए । यस सम्बन्धमा कार्यदल गठन गरेर सुझाव सहितको प्रतिवेदन माघ १६ गते प्रधानमन्त्री समक्ष पेस गरेको कुरा समाचार माध्यमबाट सुनिएको थियो ।

अर्कोतर्फ नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक छ— ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन । प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ तथा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।’ संविधानको यही धारा अनुसार बनेको बिमा ऐन– २०७४ को परिच्छेद २ को दफा ३ ले प्रत्येक नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बिमा आबद्ध हुनुपर्नेछ भनेको छ । सक्नेछन् पनि होइन ऐनको भावना अनिवार्य हुनुपर्ने भनेको छ । ऐनको दफा ११ ले भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यसरी संविधान र ऐनले व्यवस्था गरेको विषय एकजना मन्त्रीलाई लागेर बन्द गर्न पाइन्छ ? 

मन्त्रीले केही समयअगाडि बिमाको सुरक्षा बढाउन र नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराउनका लागि बिमाको रकम पाँच लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गरेका थिए । यस सम्बन्धमा कार्यदल गठन गरेर सुझाव सहितको प्रतिवेदन माघ १६ गते प्रधानमन्त्री समक्ष पेस गरेको कुरा समाचार माध्यमबाट सुनिएको थियो । अहिले आएर मन्त्री भन्दै थिए— सरकारले छुट्ट्याएको बजेट साढे सात अर्ब अहिल्यै सकिसक्यो कहाँबाट तिर्ने ? यही ताल हुने हो भने यो वर्ष ४० अर्ब पुग्छ । अब स्वास्थ्य बिमा चलाउन सकिँदैन, बन्द नगरिए पनि आफैँ बन्द हुन्छ ।’ यो गैरजिम्मेवार भनाइ होइन र ? आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि सरकारले चालु वर्षका लागि कति रकम विनियोजन गरेको छ, पुरानो बाँकी कति छ र सरकारको स्रोत कति बलियो छ भन्ने हेक्का भएको हुनुपर्ने होइन र ? यति जानकारी हुँदाहुँदै पनि उनी बिमाङ्क रकम दोब्बर बढी वृद्धि गराउने लोकप्रिय प्रचारबाजीमा किन लागे ? लोकप्रियताका लागि सार्वजनिक मञ्चबाट घोषणा गरेर वाहवाही बटुल्ने अनि अहिले आएर देशको आर्थिक अवस्था यस्तो हबिगत छ भनेर आफैँले बोलेको कुरा काट्ने गरी फेरि सार्वजनिक कार्यक्रममै भाषण ठोक्ने ! यस्तै प्रवृत्ति भएका नेताका कारण जनतामा नेताप्रति विश्वास गुम्दै गएको छ । आशा लाग्दा नेताहरू पनि यस प्रकारको स्टन्टबाजी गर्ने अनि कसको विश्वास गर्ने ? 

स्वास्थ्य बिमामा पनि अनियमितता भएको सुनिन्छ । एउटाको कार्डबाट अर्कोले सेवा लिने, एउटाको कार्डबाट अर्कोले औषधि प्रयोग गर्ने । एउटा चिकित्सकबाट देखाएको रिपोर्ट फेरि चिकित्सक फेरिएपछि धेरै टेस्ट गर्न लगाउने आदि । यस प्रकारका विकृतिलाई बिमा कार्डमा दिएको नम्बरलाई सिस्टममा पहिलाको उपचार र औषधि सेवन देखिने गरी सफ्टवेयरबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । गलत गर्ने बिमित र दाबी माग गर्ने अस्पताललाई कारबाहीको दायरा ल्याउनुपर्छ ।

सरकारकै अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गतको अर्को विषय पनि टड्कारो समस्याको रूपमा देखापरेको छ । सरकारले २०७५ मा विभिन्न १० शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जामा सरकारले पाँच प्रतिशत र महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । यस प्रकारको कर्जा बढीमा पाँच करोड रुपैयाँ दिने व्यवस्था थियो । यसै निर्देशिका अनुसार बंैकहरूलाई अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन जारी मात्रै गरेन राष्ट्र बैंक समेतको परामर्शमा ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि, २०७५’ जारी गर्‍यो । यसै कार्यविधि अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा शीर्षकमा झन्डै दुई खर्बभन्दा बढी लगानी गरे । लगानी गरेको रकमका लागि बिमा खर्च र ब्याज अनुदानका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेर राष्ट्र बंैकमार्फत भुक्तानी पनि दिँदै आएको थियो ।

०८०/०८१ देखि नै सहुलियतपूर्ण नयाँ ऋण लगानीका लागि बजेट नभएको कुरा राष्ट्र बैंकले मौखिक बताएको कुरा पत्रपत्रिकामा पढ्न पाइन्छ । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानबापत बैंकहरूलाई करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी दिन बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालयको हवाला दिएर पत्रिकाहरूले लेखिरहेका छन् । पछिल्ला दुई वर्षदेखि सरकारले नियमित रूपमा ब्याज भुक्तानी नगरेका कारण बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरणमा रोक लगाएका छन् । सहुलियतपूर्ण नयाँ कर्जामा रोक लगाए पनि लगानी भइसकेका कर्जामा ग्राहकसँग गरिएको सम्झौता अनुसार अनुदान दिनुपर्ने भएकाले सरकारसँग पाउनुपर्ने देखाएर ग्राहकलाई अनुदान रकम भुक्तानी दिइरहेको अवस्था छ । एउटै बैंकको सवा अर्बभन्दा बढी रकम अनुदानबापत सरकारसँग लिनुपर्ने भएको कुरा बैंकका प्रमुख बताउँछन् । यसरी अनुदान रकम ग्राहकलाई भुक्तानी दिएर सरकारसँग पाउनुपर्ने देखाएर बैंकले आम्दानी जनाई नाफा–नोक्सान हिसाब समेत देखाएका छन् । सरकारलाई उक्त रकमको कर समेत तिरिसकेका छन् । यसरी अर्बौं रकम बंैकको सरकारसँग लिनुपर्ने रकम अनिश्चित भएको छ । 

चालु आवको पुस मसान्तसम्म राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा १ खर्ब २ अर्ब बाँकी देखिन्छ । यो रकमको ब्याज अनुदान रोकिएको अवस्था छ । सरकारले पाँच वर्षदेखि सञ्चालन गरिरहेको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम कुनै घोषणाविना अचानक रोकेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार उक्त कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययन भइरहेको छ । कर्जा रोकिएका बारेमा सरकारी आधिकारिक भनाइ आएको छैन । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी भने सहुलियतपूर्ण कर्जाको ठुलो हिस्सा कृषिमा गएको देखिए पनि त्यसको प्रतिफल नदेखिएको भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्दै फरक रूपबाट अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । अर्कोतर्फ बैंकहरूको ब्याजदर घटेकाले अनुदान रकम पनि घटाउने विषय उठेको कुरा पनि आएको छ । सोहीअनुसार लगानीमा रहेको कर्जाका लागि मात्रै स्रोत व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल भएको कुरा आएको छ । 

त्यस्तै सहुलियतपूर्ण कर्जामा पनि बदमासी भएको र दुरुपयोग भएको कुरा सुनिएको छ । नियन्त्रण गर्ने र अनुदान रोक्का गर्ने अनेक उपाय छन् । अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । कृषिको विकासका लागि ब्याज अनुदान भन्दा राज्यले समयमा मल–बिउको सुलभ तरिकाले पाउने र उत्पादित उत्पादनलाई उचित मूल्यसहितको बजार सुनिश्चित गरिदिए यो अनुदानभन्दा बढी लाभदायी हुन्छ । उत्पादन पनि वृद्धि हुन्छ । ब्याज अनुदान लिएर कृषि उत्पादन गर्‍यो तर बजार नपाएर काउली, बन्दा गोलभेँडा जोतेर फाल्नुपरेको छ । अनि अनुदाको उपलब्धि कसरी हुन्छ ? 

ग्राहकलाई नै उत्पादनसम्बन्धी विवरण पेस गर्न लगाउन सकिन्छ । तर कुनै पनि कार्यक्रम थोरै मानिसको बदमासीलाई आधार बनाएर कार्यक्रम नै बन्द गर्ने कुरा मनासिब हुँदैन । कार्यक्रमको प्रभावकारिता बनाउन नसकेर कार्यक्रम नै बन्द गर्ने हो भने कुनै पनि कार्य पूर्ण गर्न सकिँदैन । 

सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएका कार्यक्रम बिचैमा अलपत्र पर्नुमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता कसको हो ? कार्यक्रमको प्रभावकारिता, स्रोत सुनिश्चितता नगरी अनुदानका नाममा सरकारले घोषणा गरिरहने र उक्त घोषणाहरू बिचमै रोकिने हुँदा जनतामा निराशा उत्पन्न हुन्छ । सरकारप्रतिको विश्वसनीयता गुम्छ । अहिले पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्वप्रति अविश्वास बढ्नु पनि यस्तै प्रकारका आफैँले घोषणा गरेका कार्यक्रम पूरा गर्न नसक्नु हो । यसर्थ आउने वर्षको बजेट बन्ने बेला यस प्रकारको गल्ती नगरी कार्यक्रमको प्रभावकारिता र स्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्रै कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

(लेखक कृषि बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य हुन् ।)