काठमाडौँ । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले गाँजाको व्यावसायिक खेतीलाई वैधानिकता दिने बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीबारे सरकारलाई प्रश्न गरे । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट नै कार्यान्वयन गरिरहेको छु भन्ने सरकारले बजेटको ४९ नम्बर बुँदा किन कार्यान्वयन गरेन भन्दै उनले प्रश्न उठाएका हुन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमा समावेश गरेको उक्त बुँदा कार्यान्वयन नहुँदा मकवानपुर लगायत विभिन्न जिल्लाका निर्दोष मान्छे जेलमा रहन बाध्य भएको सापकोटाको भनाइ छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘औषधीय प्रयोजनमा प्रयोग हुने गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानुन बनाउने’ उल्लेख गरेको थियो । बजेट भाषणको घोषणाको करिब ९ महिना बितिसक्दा पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छैन । त्यसो त बजेटमा घोषणा भएको उक्त बुँदा कार्यान्वयन गर्न सरकार खासै सकारात्मक देखिँदैन ।

बजेटमा वक्तव्यमा उल्लेख भएको विषय कार्यान्वयन गर्ने हो भने गाँजाको व्यावसायिक खेती खुलाउने सम्बन्धमा सरकारले एउटा कार्यविधि बनाउनुपर्ने हुन्छ । गृह मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने उक्त कार्यविधिका लागि तयारी नै अघि नबढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव भरतमणि रिजाल अहिलेसम्म कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया अघि नबढेको बताउँछन् । सरकार लागुऔषध नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भइरहेको अवस्थामा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिँदा यसले लागु औषध दुर्व्यसनी बढ्न सक्ने भएकोले तत्कालका लागि कार्यविधि निर्माण नगरिएको उनको भनाइ छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले अहिले गृह मन्त्रालयको प्राथमिकतामा आत्महत्या रोकथाम, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण र लागु औषध दुर्व्यसनी घटाउने विषय प्रमुख रहेको बताउँदै आएका छन् । सडक दुर्घटना र आत्महत्याको विषय लागुऔषध दुर्व्यसनीसँग जोडिने भएकाले यसलाई अघि नबढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

• किन अवैधानिक छ गाँजा खेती ?

नेपालमा गाँजा प्रतिबन्धको इतिहास हिप्पी संस्कृतिसँग जोडिएको छ । पञ्चायतकाल तथा त्योभन्दा अगाडिसमेत नेपालमा आउने अमेरिकी हिप्पीहरूले गाँजाको प्रयोग गर्ने गरेका थिए । हावापानी तथा गाँजाको जिनको कारण नेपालको गाँजालाई विश्वकै उत्कृष्ट मानिँदै आएको थियो । हिप्पी संस्कृति बढ्दै जाँदा आफ्ना नागरिक दुर्व्यसनीमा फसेको भन्दै अमेरिकी सरकारको दबाबमा २०१७ सालमा पहिलो पटक गाँजाको प्रयोग प्रतिबन्ध लगाउने कानुन ल्याइएको जानकारहरू बताउँछन् ।

२०१७ सालमा तत्कालीन सरकारले मादक पदार्थ ऐन जारी गर्‍यो । ऐनको दफा ४ र ५ ले सामान्य प्रयोजन र औषधीय प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने गाँजाको उत्पादनका लागि इजाजत पत्र प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थाले घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने गाँजाको बिक्री प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । यो प्रतिबन्धपछि पनि नेपालमा गाँजाको कारोबारमा खासै कमी आएन ।

ऐनले नियमन गरेको गाँजा खेतीलाई २०३३ सालमा जारी भएको लागु औषध नियन्त्रण ऐनले पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । उक्त ऐनको दफा २ मा लागु औषधको परिभाषामै गाँजालाई समावेश गरिदिएपछि यसको कारोबार पूर्ण रुपमा ठप्प भएको थियो । त्यही समयदेखि नेपालमा हिप्पीहरू आउन छोडेको बताइन्छ ।

ऐनको दोस्रो संशोधनले भने गाँजालाई औषधोपयोगी वस्तुको सूचीमा राख्दै औषधीय प्रयोजनका लागि खुला गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त ऐनको दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ, ‘नेपाल राज्यको पश्चिमी पहाडी भेगमा प्राकृतिक रूपमा आफैँ उम्रने जङ्गली गाँजाको बोटबाट तोकिएको समयसम्मको लागि चरेस उत्पादन गर्न, त्यस्तो चरेस संग्रह गर्न, राख्ने र खरिद बिक्री गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नियम बनाइ व्यवस्था गर्न सक्नेछ र सो अनुसार अनुमति पत्र प्राप्त गरी कसैले कुनै काम गर्दा यस दफा अन्तर्गत अपराध गरेको मानिने छैन ।’

सोही प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको अर्को वाक्यांशमा भनिएको छ, ‘प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (१) बमोजिम दिइने अनुमतिपत्रको तरिका, त्यस्तो अनुमति पत्रको ढाँचा र शर्त अनुमति पत्र दिने अधिकारी, त्यसमा लाग्ने दस्तुर, अनुमतिपत्र बमोजिम गरिने काम उपरको अरू नियन्त्रण र व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।’

उल्लेखित व्यवस्थाले कार्यविधिमार्फत यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने उल्लेख गरे पनि करिब ३८ वर्षसम्म पनि कार्यविधि बन्न सकेको छैन ।

यसरी कार्यविधि बन्न नसक्नुको प्रमुख कारण संयुक्त राष्ट्र संघको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि थियो । सन् १९६१ को मार्चमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्मेलनले गाँजालाई ‘नार्कोटिक ड्रग’को अनुसूचीमा समावेश गरेको थियो । नेपाल सो सन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकोले सरकारले यसको विपरीत हुनेगरी कार्यविधि बनाएर गाँजा खेती खुलाउन सकिरहेको थिएन ।

सन् २०२० मा राष्ट्रसंघले गाँजालाई ‘नार्कोटिक ड्रग’को सूचीबाट हटाएर ‘औषधीय र वैज्ञानिक अनुसन्धानको महत्त्व बोकेको वनस्पतिका रूपमा सूचीकरण गरेको छ । योसँगै नेपालमा पनि गाँजा खेतीलाई खुला गर्नुपर्ने माग हुँदै आएको छ । एमालेका तत्कालीन सांसद शेरबहादुर तामाङले त गाँजा खुलाउने विषयमा गैरसरकारी विधेयक नै संसद्मा दर्ता गराएका थिए ।

गाँजा खेतीका सम्बन्धमा गत जेठमै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले एउटा अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनले आठ वटा सिफारिस गरेको थियो । ती सिफारिसहरूमा लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ परिमार्जन गर्नुपर्ने, प्रयोगका आधारमा गाँजालाई परिभाषित गर्नुपर्ने, औषधीय पक्षका बारेमा सुसूचित ज्ञान निर्माणका लागि वैज्ञानिक अध्ययन गरिनुपर्ने, औद्योगिक प्रयोजनका लागि वैज्ञानिक गाँजा खेती प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, गाँजाको व्यापार र प्रयोगको नियमनको प्रक्रिया, पद्धति र संरचनाको विकास गरिनुपर्ने, प्रमाणमा आधारित आयुर्वेदिक चिकित्साको प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने, स्रोत तथा सुविधा सम्पन्न पुनर्स्थापना केन्द्रको स्थापना गरिनुपर्ने तथा गाँजाको माग र आपूर्तिको नियमित अवस्था विश्लेषण गरिनुपर्ने प्रतिष्ठानले दिएको सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।