गत वैशाखमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) बाट सात सांसद लिएर अशोक राईले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) गठन गरे । पार्टी अलग भएदेखि नै निरन्तर सरकारमा छ । प्रदीप यादव खानेपानी मन्त्री छन् भने नवलकिशोर साह सुडी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री छन् । पार्टी विभाजनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । 

उता जसपा नेपालले गराएको महाधिवेशनले पनि आधिकारिता पाएको छैन । निर्वाचन आयोगदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पार्टीको विवादबारे बहस भइरहेका छन् भने यता दुवै पार्टी आ–आफ्नो संगठन निर्माणमा क्रियाशील छन् । 

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले आफ्नो अडान स्पष्ट पारिसक्दा जसपाले भने आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याएको छैन । यिनै विषय, पार्टी विभाजन र आठ दलीय मधेसी मोर्चालगायत सन्दर्भमा रहेर रातोपाटीका लागि जसपाका महासचिव मोहम्मद इस्तियाक राइसँग एसके यादवले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश

• जसपा नेपालबाट अलग भएको १०–११ महिना भयो, के कसरी बढिरहनुभएको छ ? 

–यो अवधिमा हामीले संगठनका थुप्रै काम गरेका छौँ । लगभग सात वटै प्रदेश तथा ५५ वटा जिल्लमा पार्टीको कमिटी बनिसकेको छ । विभिन्न विभाग बनेका छन्, विभिन्न निकाय गठन गरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिसकेका छौँ । सांगठानिक काम बढिरहेका छन् । 

महिला बालबालिका मन्त्रालयका विभागहरू छैनन् । त्यसले पनि मन्त्रालयको भूमिका कम भएको छ, यद्यपि मन्त्रालयको जे जति काम र अधिकार छन्, काम भइरहेको छ । खानेपानी मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ । मेलम्चीको पानी काठमाडौँवासीले नियमित पाइरहेका छन् । जसपाले सम्हालेका मन्त्रालयले ठीकठाक काम गरेका छन् ।

• पार्टी विभाजन भयो, कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?

–समाजमा एउटा परिवार हुन्छ, तर त्यो सधैँ एक ठाउँमा रहँदैन । त्यो विधिको प्रक्रिया हो, तर दुखद हो । परिवारबाट छुट्टिँदा दुःख अवश्य लाग्छ । यद्यपि छुटियौँ, त्यो महत्त्वपूर्ण हो । 

उपेन्द्रजीसँग मैले १८ वर्ष काम गरेँ । अन्तिमसम्म पुरानामध्ये हामी तीन जना मात्र बाँकी थियौँ । म, उपेन्द्रजी र रामसहाय यादवजी । उपेन्द्रजीले आफू संसद्मा आउन रामसहाय यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएर उहाँको राजनीतिक चौपट गर्दिनुभयो । तत्कालीन फोरमका पुराना नेतामध्ये उहाँ मात्र बाँकी हुनुहुन्छ त्यो पार्टीमा । त्यसैले हामीले आम जनमानसमा धेरै कुरा बुझाउनै पर्दैन । सबै जनतालाई थाह छ । 

थारूको सबैभन्दा ठुलो नेता विजयकुमार गच्छदारले उहाँ (उपेन्द्र)लाई नेता मान्नुभएको थियो, प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका डा.बाबुराम भट्टराईले उहाँलाई नेता मान्नुभएको थियो, बौद्धिक नेताका रूपमा चिनिनुभएका जेपी गुप्ताले पनि उहाँलाई नेता नै मान्नु भएको थियो, जनजातिका ठुला नेता अशोक राइले पनि उहाँलाई नेता मान्नु नै भएको थियो, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोजस्ता व्यक्तित्वले पनि उहाँलाई नेता मान्नु नै भएको थियो । अरू त दोस्रो तेस्रो तहका नेता कति छन् कति । 

सबैले उहाँको साथ छाड्नुभएको छ । उहाँहरूलाई स्वीकार गरेर बसेको आज देशको तेस्रो शक्ति हुन्थ्यौँ । तर उपेन्द्रजीले आफ्नो अस्तित्वसँग उहाँहरूको सहअस्तित्व स्वीकार गर्नुभएन । के उपेन्द्रजीको नजरमा सबै खराब हुनुहुन्थ्यो त ? उहाँले सबैलाई तिरस्कार गरेर लखेट्नुभयो । आज उहाँले सबै अवसर गुमाउनुभएको छ । सायद अब त्यस्तो अवसर उहाँलाई आउँदैन । 

• तपाईंहरूले जसरी पार्टी विभाजन गर्नुभयो, त्यो कुराको जस्टिफाई जनतामाझ कसरी गरिरहनुभएको छ ? 

–मैले अघि भनेँ नि कि जनतालाई अहिले केही भन्नै पर्दैन । जनतालाई सबै थाहा छ । को कस्ता व्यक्ति छन्, कसको चरित्र कस्तो छ ती सबै कुरालाई अध्ययन गरेर बसेका छन् । केही भन्नै पर्दैन । 

• तपाईं गल्ती उपेन्द्र यादवको देखाउनुहुन्छ, तर पार्टी विभाजन गर्न तपाईंहरूलाई तत्कालीन सरकारले नै सहयोग गरेको हैन ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो स्वीकार गर्नुभएको थियो नि ?

–होइन ती सबै गलत कुरा हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यस्तो कुरा किन भन्नुभयो कसरी भन्नुभयो त्यो थाह भएन । मैले सुनेको छैन । प्रचण्डले जे पनि भन्नुहुन्छ । प्रचण्डको सबैभन्दा असल मित्र त उपेन्द्रजी नै हुनुहुन्छ । प्रचण्डको खास मान्छेले उहाँको पार्टी कसरी विभाजन गराइदिन्छन् त ?

पार्टी विभाजन गर्न उपेन्द्रजीले नै बाध्य पार्नुभएको हो । यसमा अरू कसैको हातखुट्टा छैन । उपेन्द्रजीको हुकुमी शैलीका कारण यो पार्टी विभाजन भएको हो । त्यसका थुप्रै प्रमाणहरू छन् । महाधिवेशनमा आफू अध्यक्ष हुन के–के नाटक गर्नुभयो, त्यो कुरा तपाईंहरूबाट लुकेको छैन । पार्टीको म सचिव थिएँ, कार्यकारिणी समितिको सदस्य थिएँ, तर मलाई नै कुराको जानकारी दिइँदैन्थ्यो । मलाई उहाँले पार्टीबाट हटाउनु भएको थियो, जबकि एकपटक मसँग कुनै कुरा सोध्दा पनि सोध्नुभएन । कारबाही गर्नुभन्दा पहिले त एकपटक आफ्नो कुरा राख्ने मौका त जहाँ पनि दिइन्छ, तर उहाँले त्यो पनि दिनुभएन । 

क्रियाशील बनाउने एउटा प्रक्रिया हुन्छ, तर उहाँ सबै प्रक्रिया मिचेर आफ्ना पकेटका मान्छेलाई सदस्यता रसिद दिएर पठाउनुभयो । हाम्रो पक्षका लिस्ट जिल्ला जिल्लाबाट आइसकेपछि त्यसलाई कार्यालयमा पठाउनुभएन । त्यसका छलफलका लागि बैठक पनि बसाउनुभएन । आफ्नो पक्षका लागि भोटरलिस्ट हेर्ने क्रियाशील सदस्यता बनाउनुभयो । त्यसको पनि सबै मापदण्ड उहाँले मिच्नुभयो । उहाँले नै पार्टी छाड्न बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गराइदिनुभयो । 

• सर्वोच्च अदालतले पार्टी विभाजन प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ, तर तपाईंहरूले त्यो आदेश मिच्दै सबै काम गरिरहनुभएको छ नि, त्यो गर्न मिल्छ ? 

–अदालतले सनाखत प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न भनेको हो । दल दर्ता भइसक्यो । त्यही निर्वाचन आयोगले स्थानीय उपनिर्वाचनमा भाग लिन पनि दियो । निस्सा दियो । चुनाव लड्यौँ । प्रतिस्पर्धा गर्‍यौँ । अब के चाहियो संस्थागत हुन् ? यो सबै विधिसम्मत भएको हो । आयोगको कानुनअनुसार नै भएको हो । सर्वोच्च अदालतको आदेश हाम्रो लागि मात्र होइन, उपेन्द्रजीको पार्टीका लागि पनि दिएको हो । उहाँले पनि सबै कामकाज गरिरहनुभएको छ । हामी पनि गरिरहेका छौँ । उहाँका पार्टीले गरेको महाधिवेशनलाई पनि हालसम्म आयोगले मान्यता दिएको छैन । तैपनि सबै सांगठनिक कामहरू गरिरहनुभएको छ । 

• त्यसो भए के अब दुवै दल अवैधानिक हुन् त ? 

–दुईटै पार्टी वैधानिक हो । उहाँले हाम्रो वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । यसो गर्न मिल्दैन । हामीले जे गरेका छौँ, सबै कानुनसम्मत छ । अदालत गएपछि केही समय लाग्छ, त्यसको आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुन्छ । केही कानुनी जटिलता छन्, त्यस कारण केही ढिला भइरहेको छ । मुद्दा चाँडै फैसला नहुँदा उहाँभन्दा हामीलाई बढी गाह्रो भएको छ । 

जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो पार्टीमा लुकीलुकी आउनुहुन्छ । खुलेर आउन सकिरहनुभएको छैन । चाँडै फैसला भयो भने सनाखतको बाटो खुल्थ्यो । 

• तपाईंहरू सत्तामै भएकाले अदालतको मुद्दालाई प्रभावित गर्नुभएको छ भन्ने आरोप छ नि ।

–हाम्रो के हैसियत छ र मुद्दा प्रभावित पार्न ? उपेन्द्रजी नेतृत्वको पार्टी जतिपटक विभाजन भएको छ, सबै सत्ताकै कारण र सत्तामै रहेका बेला भएका छन् । त्यतिबेला किन पार्टी जोगाउन सक्नुभएन उहाँले ?  सरकारमा रहेर मुद्दा वा सरकारी निकायलाई प्रभावित पार्न सकिन्थ्यो भने उपेन्द्र यादव सरकारमै रहेका बेला पटक–पटक विभाजन भएको छ अनि किन जोगाउन सक्नुभएन त ? 

• भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई मधेसकेन्द्रित सबै दलले विरोध गरे । तर तपाईंहरू चुपचाप हुनुहुन्छ, किन ? 

–महन्थ ठाकुरले विरोध गर्नुभयो, त्यो मान्न सक्छु । तर उपेन्द्रजीले बाध्य भएर विरोध गरिरहनुभएको छ । कार्यसूचीमा प्रवेश गरेपछि अध्यादेशबारे छलफल गरौंला भनी संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय गर्नुभएको थियो । तर कार्यसूचीमा प्रवेश नगर्दै उहाँ अध्यादेशको विपक्षमा उभिनुभयो । 

किनभने मिडियाले उहाँको भण्डाफोर गर्न थाले । उपेन्द्रजी सत्ता बार्गेनिङमा हुनुहुन्थ्यो, त्यही कारण निर्णय लिन सकिरहनु भएको थिएन । तर जब मिडियामा सबै कुरा छताछुल्ल भयो अनि उहाँ हतार–हतार निर्णय लिनुभयो । 

यो भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा के आशंका छ, त्यो स्पष्ट हुनुपर्‍यो नि ? कानुनले त एकपटकका लागि भूमिहीनलाई भूमि दिने भनेको छ, त्यही दिनका लागि अध्यादेश आएको हो । यो अध्यादेशले भूमिहीनलाई जग्गा दिन कहाँ रोकेको छ ? भोलि भूमिहीनले जग्गा पाएनन् भने त्यसको दोषी उपेन्द्रजीहरू हुन्छन् । यो अध्यादेशका कारण चुरे मासिन्छ भनी शंका छ भने सरकारको प्रतिबद्धता त्यसमा आउनुपर्छ । त्यसमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराउन सकिन्थ्यो । यसमा दुसाध (तराई मधेसमा बस्ने एक जाती) को स्पष्ट छैन, मुसहरको स्पष्ट छैन, दलितको स्पष्ट छैन भनी उहाँहरूले भन्नुपर्थ्यो । 

• यसको मतलब भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई जसपाले ठिक हो भनी मान्यो, हैन त ? 

–सरकारले ल्याएको अध्यादेश गलत होइन । भूमिहीनले भूमि पाउनुपर्छ भने मान्यता जसपाले राख्छ । जग्गा पाउने उसको संवैधानिक अधिकार हो, त्यसलाई हामीले रोक्न मिल्दैन । अध्यादेश दुरुपयोग हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा हामी छौँ । अध्यादेशका कारण चुरे विनाश हुनुहुँदैन वा त्यसको नाममा अरू कुनै पनि क्षेत्रलाई क्षति गरेको हुनुहुँदैन । कहीँ जग्गा त भने मधेसका दलितले पनि पाउनुपर्छ, पहाडका भूमिहीनले पनि पाउनुपर्छ, यसमा जसपा प्रस्ट छ । 

• तर तपाईंहरूले नै गठन गरेको आठ दलीय मोर्चाले विरोध गर्‍यो नि ?

–त्यो मोर्चामा यससम्बन्धी कुनै निर्णय भएको छैन । मोर्चामा रहेर दलहरूले आआफ्नो व्यक्तिगत ढंगबाट कुनै कुरा ल्याइरहेका छन्, त्यो बेग्लै कुरा हो । तर मोर्चाले अध्यादेशबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । मोर्चाको यो काम होइन । यो मोर्चा संविधान संशोधनको एजेन्डाका लागि गठन भएको हो । संविधान संशोधनमा मधेसी, आदिवासी जनजातिका मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गराउने, त्यसमा केन्द्रित भएर गठन भएको हो । यसको अरू कुनै एजेन्डा छैन । 

• संविधान संशोधनमा कुरा मिलेन भने मधेसी मोर्चा आन्दोलनमा जान्छ भनेको छ, जसपाले के गर्छ ?

–त्यो त त्यतिबेलाको कुरा हो । त्यो बेलाको समयले सबै निर्धारण गर्छ । अहिले त संविधान संशोधन हुने कि नहुने नै टुंगो छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले नै २०८७ मा संविधान संशोधन गर्ने भन्नुभएको छ । अहिलेदेखि नै किन टाउको दुखाएर बस्ने ? जुन वेला संविधान संशोधन हुन्छ, त्यतिबेला हाम्रो मुद्दा सम्बोधन भएन भने निर्णय लिन्छौँ ।