काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न मितिमा जारी गरेर संघीय संसद्‍मा पेस गरेका ६ वटा अध्यादेश एक महिनासम्म अलपत्र परेका छन् । 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले १८ माघमा १४ पुसमा जारी भएको सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २९ पुसमा जारी भएका सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र २ माघमा जारी भएको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश संघीय संसदमा पेस गरेको थियो । 

तर ती अध्यादेश हालसम्म स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस नभएका हुन् । प्रतिनिधिसभा बैठक मंगलबार बसेर २१ फागुन बुधबार दिनको एक बजेसम्मका लागि स्थगित भएपछि सरकारका अध्यादेश एक महिनासम्म संसद्‍मै अलपत्र हुने निश्चित भएको हो ।  

ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल र सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले जारी भएकामध्य भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशलाई नस्वीकार्ने निर्णय गरेपछि सबै अध्यादेश अलपत्र परेका हुन् । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश फिर्ता नलिएसम्म अन्य अध्यादेश स्वीकार्न नसक्ने बताएर विदेश भ्रमणमा निस्किएका छन् ।  दुबई गएका यादव १२ फागुनमा फर्किसकेका छन् । तर, उनीसँग अहिलेसम्म अध्यादेशबारे सरकारले छलफल गरेको छैन । 

  जसपा नेपाल र लोसपाका माग सम्बोधन गरेर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश परिमार्जन गर्न ३ फागुनमा बसेको सत्तारुढ ७ दलको बैठकले सत्तारुढ सबै दलका एक एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, भूमिसम्बन्धी अध्यादेश परिमार्जन होइन, फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने अडान राख्दै अध्यक्ष यादव विदेश भ्रमणमा निस्किएपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन नपाइ संसद् सचिवालयमा नै अध्यादेश अलपत्र परेका हुन् । 

त्यसपछि न अध्यादेशमा रहेका कन्टेन्टलाई परिमार्जन गर्न सरकारले कार्यदल बनायो, न अध्यादेश फिर्ता नै लियो । न संसद्मा छलफलका लागि अहिलेसम्म निर्णयार्थ पेस गर्न सकेको छैन । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा जुट्न नसकेको सहमतिका कारण सबै सत्तारुढ दल सहमत रहेका अन्य पाँच अध्यादेश पनि सरकारले संसद्‍मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छैन । 

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा देखिएको विमतिका कारण सरकारले २४ माघ,  ६ फागुनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नका लागि गरेको तयारी अन्तिममा रोकेको थियो ।  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३ फागुनमा सत्तारुढ दलहरूको बैठक बसालेर ६ फागुनमा संघीय संसदका संसद्का दुवै सदनमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने निर्णयसमेत गरेका थिए । 

सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित गरेर कानुन बनाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, १८ फागुनमा संसद्को अधिवेशन सुरु भएको एक महिना पुग्ने भए पनि २१ फागुनसम्म छलफलका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न निर्णयार्थ प्रस्तुत नहुने निश्चित भएको छ । 

प्रतिनिधिसभामा सहज बहुमत भएको सत्ता गठबन्धनको राष्ट्रियसभामा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाट हात झिकेकाले बहुमत पुग्दैन । जसका कारण सरकारले दुवै सदनमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्न सकिरहेको छैन ।