विराटनगर । मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकामा उत्पन्न विवाद अदालतसम्म पुगेको छ । गाउँपालिका नमोनारायण माझीले गरेको निर्णय विरुद्ध गाउँपालिकाकै उपाध्यक्षसहित कार्यपालिका सदस्यले रिट दायर गरेकी हुन् । 

गाउँपालिका अध्यक्ष माझीले गत माघ ३० गते कार्यपालिका बैठकमार्फत लोहन्द्रा खोलाको ठेक्कामा ठेकेदारले मिलेमतो गरेको पाइएको भन्दै ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने र नयाँ ठेक्का आह्वान गर्नेसहितका निर्णय गरेका थिए ।

निर्णयविरुद्ध उपाध्यक्ष गुणवतीदेवी थारुसहित कार्यपालिका सदस्यहरूले ४ फागुनमा उच्च अदालत विराटनगरमा दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । गाउँपालिकामा १५ सदस्यीय कार्यपालिका रहेकोमा अध्यक्ष माझीले माघ २९ गते बैठक बोलाएकोमा कोरम नपुगेपछि उनले ३० गते एक चौथाइ सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बोलाएर मिलेमतो भएको ठेक्का रद्द गर्नेसहितका निर्णय गरेका थिए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पहिलो बैठकमा कोरम नपुगेमा अर्को बैठकमा एक चौथाइले कोरम पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार दोस्रो बैठक बोलाएर अध्यक्ष माझीले निर्णय गरेका थिए ।

एक चौथाइ सदस्यको उपस्थितिमा भएको बैठकले गरेको लोहन्द्रा खोलाको ठेक्का खारेज गरी ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने र नयाँ ठेक्का लगाउने निर्णय खारेज गर्न अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो ।

 माओवादी केन्द्रबाट पालिका अध्यक्षमा निर्वाचित माझी अल्पमतमा रहेको र एमालेबाट उपाध्यक्षसहित कार्यपालिकामा बहुमत रहेकोले उनीहरूले बैठकबाट निर्णय गर्न नदिई अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

अध्यक्ष माझीले गणपूरक सङ्ख्या नै नपु-याई आफूखुसी निर्णय गरेको रिट निवेदकको छ ।  रिटमाथि फागुन ५ मा भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारीले विपक्षी माझीका नाममा कारण देखाऊ आदेश दिएको थियो । सोमबार भने न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र राजेन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासले कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

अदालतले कार्यपालिका बैठकको लागि बैठकको कार्यसूची, मिति, समय र स्थानका सम्बन्धमा कम्तीमा तीन दिन अगावै कार्यपालिका एवं सदस्यलाई सूचना दिनुपर्नेमा २ दिन अगाडि मात्र सूचना दिएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । 

गाउँपालिकाका अनुसार लोहन्द्रा खोला ठेक्काका लागि यसअघि आह्वान भएको बोलपत्र चार वटा कम्पनीले भरेका थिए । अधिकतम कबोल गर्नेलाई पालिकाले ठेक्काका लागि बोलाउँदा नआएपछि दोस्रो र तेस्रो बढी कबोल गर्नेलाई बोलाएको थियो । मिलेमतो रहेकोले उनीहरू पनि सम्झौता गर्न आएनन् ।

खोलाको ठेक्का जय माँ काली निर्माण सेवा कटहरीले ३ करोड १५ लाख रुपैयाँमा पाएको थियो । तर, उक्त कम्पनी सम्झौता गर्न नआएपछि दोस्रो रकम २ करोड ७१ लाख कबोल गर्ने डिएनएस ब्रदर्श कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स पालिकाले सम्झौता गर्न बोलाउँदै फरक रकम ४४ लाख रुपैयाँ जय माँ काली निर्माण सेवालाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । डिएनएस ब्रदर्श पनि सम्झौता गर्न नआएपछि पालिकाले तेस्रो रकम २ लाख ६७ लाख कबोल गर्ने एनपी निर्माण सेवा सुन्दरहरैचा ४ लाई सम्झौताको लागि बोलाउँदै डिएनएसलाई फरक रकम ४ लाख जरिवाना गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

स्रोतका अनुसार ठेकेदारबिच मिलेमतो भएकोले तेस्रो ठेकेदार पनि सम्झौता गर्न आएन । चौथो कम्पनीले भने १ करोड ३० लाख मात्र कबोल गरेको थियो । चौथोले धेरै न्यून रकम कबोल गरेकोले उसलाई सम्झौता गर्न नबोलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तीन वटै कम्पनीको धरौटी जफत गरेर कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष माझीले बताएका छन् ।

आफूले सुशासन कायम गर्ने हिसाबले निर्णय गरेको भए पनि अदालतले बैठक राख्ने तीन दिनको सूचना नदिएको विषयमा अन्तरिम आदेश दिएको बताउँदै अध्यक्ष माझीले अदालतको आदेश अनुसार अगाडि बढ्ने बताए । आफू अध्यक्षको उम्मेदवार बन्दैगर्दा नै पालिकामा भएको बेथिति र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुद्दा लिएर आएकोले त्यही अनुसार काम गरेको उनको भनाइ छ ।