पोखरा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा परिचित सहर हो । पर्यटनको राजधानी पनि हो पोखरा । यहाँका नागरिक बढी शिक्षित र सभ्य छन् । यति सुन्दर सहरमा वितरण हुने पानी शुद्ध छैन भन्नुपर्दा योभन्दा लाजमर्दो के हुन्छ ?

शुद्ध र स्वच्छ पानी पाउने उपभोक्ताको मौलिक हक हो तर पोखरेली उपभोक्ताले शुद्ध पानी कहिले पाउँछन् ? प्रश्न कसलाई गर्नुपर्ने हो ? कोसँग माग्यो भने शुद्ध पानी पाइन्छ ?

एकातिर पानी अभाव छ, अर्कोतिर वितरित पानी पनि अशुद्ध । नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर लापर्बाही भइरहेको छ । न खानेपानी संस्थानले वितरण गर्ने पानी शुद्ध छ, न त जार र बोतलको पानी शुद्ध छ । धारामा धमिलो पानी आउने, कोलिफर्म मिसिएको पानी आउने समस्या आजको होइन । यो समस्या अन्त्य गर्ने उपायको खोजी पर्याप्त भइरहेका छैनन् । पोखरेली उपभोक्ताहरू हरेक हिसाबले ठगिएका छन् । वास्तवमा सरकारले गरेको एक प्रकारको ठगी हो यो ।

भनेको बेला पानी आउँदैन । पानी वितरण प्रणालीका कारण उपभोक्तालाई मर्का परेको छ । अर्कोतिर पानीको महसुल तथा जरिवाना चर्को छ । पानीजस्तो आधारभूत उपभोग्य वस्तुबाट सरकारले नाफा कमाउने होइन । सरकारले सकेसम्म निःशुल्क दिने हो । झन् संस्थान खडा गरेर नाफा कमाउने साधन बनाउनु गलत छ । निजी कम्पनीहरूले पनि संस्थानको कमजोरीबाट नाफा कमाएका छन् । चर्को मूल्यमा पानी बेच्ने, कार्टेलिङ गर्ने काम भइरहेको छ ।

खोलाको पानी यति महँगोमा किन्नु परेको छ । त्यसपछि गुणस्तरको कुरा आउँछ । गुणस्तरीय पानी बेचेका छौँ भनेर संस्थानले ग्यारेण्टी गर्न सकेको छैन । खोलाको पानी भरेर बेच्ने निजी कम्पनीहरूले झन् कहाँबाट त्यस्तो ग्यारेण्टी दिन सक्नु ? हरेक दिन नभए पनि हप्तैपिच्छे ल्याब रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । जबकि रिपोर्ट हेरेर उपभोक्ताले ढुक्कसँग पानी प्रयोग गर्न सकुन् । हामी भने धमिलो पानी खान सकिएन, शुद्ध पानी देऊ भनेर माग्नुपर्ने लज्जास्पद अवस्थामा छौँ ।

सरकारी रिपोर्टहरूले नै पानीका कारण ८० प्रतिशत रोग लाग्छ भनेको छ । सरकारले निरोगी देश बनाउने भनेर अर्बौं खर्च गरिरहेको छ तर उसैले वितरण गरेको पानीका कारण जनता दिन प्रतिदिन रोग थप्दै बसेका छन् । यसमा जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?

कतिपयलाई त थाहा पनि छैन कि आफ्नो धारामा आउने पानी कहाँको हो र त्यो पानी कस्तो छ भनेर । कोलिफर्म मिसिएको पानी बेचेर संस्थान नाफामा गएको छ । नेपालभरिमै पोखराको संस्थानमात्रै नाफामा छ ।

पानी गुणस्तरीय देऊ, जरिवाना नलगाऊ, सस्तो बनाइदेऊ, वितरण प्रणाली राम्रो बनाइदेऊ भनेर यति सामान्य एजेण्डामा हामी बिथोलिएका छौँ । पोखराको पानीमा जे जति समस्या छ, यसमा सरकारकै कमी कमजोरी बढी छ । सचेतनाको कुरा पनि छ । साधन र स्रोतको परिचालनको कुरा पनि जोडिन्छ ।

सरकारले प्राथमिकता नदिएको कुरा सत्य हो । पोखराको पानी वितरणमा जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार पोखरा महानगरपालिका जोडिएकै छैन । यो त वास्तवमा स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरा होइन र ? स्थानीय सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने धेरै कुरा छन्, गर्न सकेको छैन । अझ भनौँ, गर्न ध्यान दिएको छैन । पालिकाले महत्त्व दिएर समस्या समाधानमा पहल गर्नुपर्छ ।

सानो वर्षा हुने बित्तिकै हामी उपभोक्ताको धारामा धमिलो पानी आउँछ । कहिलेकाहीँ त छुनै घिन लाग्ने गरी लेदो झर्छ । ह्वास्स गनाउँछ । धाराको पानी पिउन त परको कुरा, नुहाउन पनि सकिँदैन । जिउ चिलाउने, छाला सम्बन्धी रोगहरू बढेको छ । यस्तो कुरा पनि उपभोक्ताले भनिरहनुपर्छ र ? राज्यलाई नै थाहा छ तर समाधानको लागि पहल कतैबाट गरिएको छैन । यो दुर्भाग्य हो ।

हामीले पैसा तिरेर पानीसँगै रोग किनिरहेका छौँ । पैसा तिरेपछि पानी नै खान पाउनुपर्ने हो । त्यो अवसर पाइएको छैन ।

कतिपयलाई त थाहा पनि छैन कि आफ्नो धारामा आउने पानी कहाँको हो र त्यो पानी कस्तो छ भनेर । कोलिफर्म मिसिएको पानी बेचेर संस्थान नाफामा गएको छ । नेपालभरिमै पोखराको संस्थानमात्रै नाफामा छ । पोखरेली उपभोक्ताले पर्याप्त मात्रामा पानी पाइरहेका छैनन् । जसका कारण उपभोक्तालाई धेरै समस्या छ । व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले दैनिक ट्याङ्करको ट्याङ्कर पानी खरिद गरेका छन् । उपभोक्ताले प्रश्न नगरेका होइनन् । पटकपटक ज्ञापनपत्र लिएर कार्यालय पुगेका छन् । मिडियामा आफ्ना समस्या सुनाएका छन् । समस्या राखेकै छन् तर सम्बन्धित ठाउँबाट सुनुवाइ भएको छैन ।

पानी किनेर खानुपर्ने, धारामा पानी नआउने हुँदा स्वास्थ्य र आर्थिक हानि भइरहेको छ । उपभोक्ता मञ्चले पानीको नमुना सङ्कलन गरेको छ । त्यसको परीक्षण ल्याबबाट गराएको छ । एक समय आर्सेनिक मिसिएको पानी बिक्री भएको हल्ला चल्यो । आर्सेनिकको लेबल कति छ भनेर चेकजाँच गराइयो । त्यसमा कमी–कमजोरी देखियो, खानेपानीको इन्जिनियरलाई कारबाही पनि भएको थियो । संस्थानले वितरण गर्ने पानीमात्रै नभएर निजी क्षेत्रबाट वितरण हुने पानीको पनि बेलाबेला गुणस्तर जाँच गरिएको छ । गुणस्तरसँगै पानीको मूल्यमा पनि मञ्चले बढी काम गरेको थियो ।

२५ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको बोतलको पानीको मूल्य उपभोक्ताकै दबाबले १६ रुपैयाँ कायम गर्‍यो । पानीको क्वालिटीसँगै क्वान्टिटीमा पनि सरकारसँग मिलेर अनुगमन गरेको छ । बरु अनुगमनका रिपोर्टहरू कार्यान्वयन भएको छैन ।

जिम्मेवार निकायले पानी वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्‍यो । उपभोक्तासँग संस्थानले गरेका शर्तनामा पालना गर्नुपर्‍यो । पानी आधारभूत कुरा हो । आफ्नो अधिकारका लागि उपभोक्ताले कानुनी बाटो रोज्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । सरकारी र निजी क्षेत्रबाट पानीको अनुगमन पनि खासै भएको छैन । निरन्तर अनुगमन र नियमित शुद्ध पानी उपभोगको अधिकार उपभोक्ताले पाउनुपर्छ । सरकार सचेत हुनुपर्छ ।

(उपभोक्ता संरक्षण मञ्च, गण्डकीका अध्यक्ष कोइरालासँग रातोपाटीका लागि प्रकाश ढकालले गरेको कुराकानीमा आधारित)