काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीचको टसलका कारण ६ सय मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनको प्रक्रियामा असर परेको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत कात्तिक २६ गते बोलकबोलमा सहभागी भएकामध्ये ६३ कम्पनीलाई छनोट गरेको थियो । ६ सय मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि निकालेको बोलकबोलमार्फत छनोट भएका कम्पनीलाई अहिलेसम्म सर्वेक्षण लाइसेन्स दिइएको छैन । ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको निर्देशनविपरीत प्राधिकरणले कम्पनी छनोट गरेको भन्दै सर्वेक्षण लाइसेन्स रोकेका हुन् । 

मन्त्री खड्काले विद्युत् विकास विभागमार्फत सर्वेक्षण लाइसेन्स रोकेको आरोप छ । गत कात्तिक २६ गते सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि निकालेको बिडमा ६ व्यवसायीका दर्जन बढी कम्पनीलाई ६२ प्रतिशत टेन्डर दिइएको थियो । 

प्राधिकरणबाट छनोट भएका ६३ कम्पनीले प्राधिकरणसँग सौर्य ऊर्जाका लागि खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न योग्य कम्पनीले फागुन १६ सम्म गरिसक्नु पर्नेथियो । कम्पनी छनोट भएको तीन महिनाभित्र प्राधिकरणसँग पीपीए गर्नुपर्ने भए पनि आजसम्म कुनै पनि कम्पनीसँग हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले दिएको तीन महिनाको समय सकिएको छ । तर मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विद्युत् विकास विभागले सर्वेक्षण लाइसेन्स दिएको छैन । तीन महिनाभित्र सर्वेक्षण लाइसेन्स लिने गरी सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि सम्झौता कम्पनीले गरेका थिए ।

छनोट भएका कम्पनीले विभागबाट लाइसेन्स नपाउँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ९६० मेगावाट सौर्य ऊर्जाका लागि खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न पाएको छैन । छनोट भएका कम्पनीले तीन महिनाभित्रै खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्नुपर्ने थियो । तर तीन महिनाको समय शुक्रबार सकिँदै छ । 

सम्झौतासँगै टेन्डर प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका कम्पनीहरूले उत्साहित भएर परियोजना अघि बढाएका व्यवसायीहरू लाइसेन्स नपाउँदा निरास बनेका छन् । स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले मन्त्रीको इच्छाविपरीत कम्पनी छनोट गरेको भन्दै कुलमानले दिएको अनुमति रोक्न बखेडा झिकेर लाइसेन्स रोकिएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयले नै सर्वेक्षण लाइसेन्स रोक्ने योजनाले विभागबाट काम अघि बढाइएको छैन ।’

छनोट भएका कम्पनीले विभागबाट लाइसेन्स नपाउँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ९६० मेगावाट सौर्य ऊर्जाका लागि खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न पाएको छैन । छनोट भएका कम्पनीले तीन महिनाभित्रै खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्नुपर्ने थियो । तर तीन महिनाको समय शुक्रबार सकिँदै छ । 

सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि सर्वेक्षण लाइसेन्सको आवेदन माग्दै विद्युत् विकास विभाग पुगे पनि तीन महिनासम्म लाइसेन्स पाउन नसकेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । व्यवसायीहरूले सर्वेक्षण लाइसेन्सका लागि सिँचाइ विभागबाट अनिवार्य रुपमा ’नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ लिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थालाई देखाएर विभागले आवश्यक कागजात नपुर्‍याएको भन्दै लाइसेन्स दिएको छैन । केही दिनअघि मात्रै विद्युत् विकास विभागले स्थानीय तहको स्वीकृति चाहिने गरी कार्यविधि संशोधन गरेको छ ।

विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले कार्यविधि संशोधन भएपछि सर्वेक्षण लाइसेन्सका लागि ६२ वटा आवदेन परेको बताए । उनले ती आवदेनलाई विभागले अध्ययन गरिरहेकाले कागजात पूरा गरेकाहरूलाई चाँडै लाइसेन्स दिने तयारी रहेको बताए । उनले पहिला धेरै कम्पनीले सौर्य ऊर्जाका लागि लाइसेन्स बनाउन आवदेन दिएका र कतिपयले लाइसेन्स पाइसकेको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘केहीले पुरानो कार्यविधिअनुसार लाइसेन्स लिए । केहीले नयाँ कार्यविधि अनुसार लाइसेन्सको लागि आवेदन आएको छ । एक दुई दिनमा लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा जान्छौँ । अहिले धेरै आयोजनाले सिँचाइ विभागबाट एनओसी नलिएकाले लाइसेन्स जारी भएको छैन ।’

महानिर्देशक सिंहले सिँचाइ विभागबाट एनओसी नआएका कारण सर्वेक्षण लाइसेन्स जारी हुन नसकेको बताए । आवेदनको लागि दिएका आवश्यक कागज पुग्ने आवेदकहरूको लाइसेन्स नरोकिने जिकिर गरे ।

उनका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनको लागि स्वीकृत पाएका कम्पनीहरू धेरैजसो लाइसेन्स नभएका रहेका छन् । उनले ठेक्का पाएका धेरै कम्पनी लाइसेन्स लिनुपर्ने अवस्था रहेका बताए । ठेक्का पाएका कम्पनीहरूले तीन महिनाभित्रै लाइसेन्स लिने सहमति भएको थियो ।

सर्वेक्षण लाइसेन्स ल्याएसँगै पीपीए सम्झौता

प्राधिकरणले सौर्य ऊर्जा उत्पादनको लागि छनोट भएका कम्पनीहरूले सर्वेक्षण लाइसेन्स ल्याएसँगै पीपीए सम्झौता गर्ने जनाएको छ । कम्पनीहरूले लाइसेन्स नपाउँदा पीपीए सम्झौता गर्न नसकिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । 

प्राधिकरणका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनले सोलारको प्रतिमेगावाट लागत औसत ८ करोड रुपैयाँ छ । ६२ कम्पनीले ५ रुपैयाँ ५४ पैसाको प्रस्ताव आए पनि ५.४५ रुपैयाँको सम्झौता भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार छनोट भएका कम्पनीहरूले सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएर आएसँगै प्राधिकरणले पीपीए सम्झौता गर्ने छ । लाइसेन्स लिएर आएका कम्पनीलाई सौर्य ऊर्जा उत्पादन स्वीकृतिका लागि विद्युत् नियमन आयोगमा पठाउने र नियमन आयोगले स्वीकृत गरेपछि प्राधिकरणले अन्तिम स्वीकृत गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

१० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाहरूले पीपीए भएको १८ महिनाभित्र टेन्डर पाएका कम्पनीले उत्पादन गर्नुपर्छ । १० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरूले विद्युत् खरिद बिक्री (पीपीए) भएको २४ महिनाभित्र उत्पादन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । उत्पादन भएको सौर्य पावर प्राधिकरणले किन्ने छ ।

पीपीए गर्ने म्याद दुई महिना थप

प्राधिकरणले सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि छनोट गरेका कम्पनीलाई पीपीए गर्न दुई महिना म्याद थप गरेको छ । विद्युत् विकास विभागले लाइसेन्स दिन ढिला गरेकाले थप दुई महिनाभित्र लाइसेन्स ल्याउन कम्पनीहरूलाई म्याद थप गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

छनोट भएका ६३ कम्पनीले प्राधिकरणसँग फागुन १६ सम्म पीपीए गरिसक्नुपर्ने हो, तर कम्पनीहरूले लाइसेन्स ल्याउन नसकेकाले पीपीए हुन सकेन । छनोट भएका कम्पनीले पीपीए गर्न विभागबाट सर्वेक्षण लाइसेन्स लिनुपर्छ, तर विभागले लाइसेन्स दिन सुरु गरेको छैन ।

प्राधिकरणसँग सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि पीपीए गर्न विभागले दुई महिनाभित्रै लाइसेन्स दिनु पर्ने दबाब सिर्जना भएको छ । कम्पनीले १ मेगावाट विद्युत् बराबर १० लाख रुपैयाँका दरले १ अर्ब रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी प्राधिकरणमा बुझाएका छन् ।

स्थानीय तहको स्वीकृति चाहिने गरी कार्यविधि संशोधन

विद्युत् विकास विभागले केही दिन अघि सोलारका आयोजना बनाउन स्थानीय तहको स्वीकृति चाहिने गरी कार्यविधि संशोधन गरेको छ । ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधि–२०७८ संशोधन गरेर स्थानीय तहको स्वीकृति चाहिने व्यवस्था गरेको छ । जमिन वर्गीकरण स्थानीय तहले गर्ने भएकाले स्थानीय तहको स्वीकृति चाहिने गरी कार्यविधि संशोधन भएको छ । 

बिड पाएपछि विद्युत् विकास विभागबाट सर्भे र उत्पादन अनुमतिपत्र लिएर सोलार विकास गर्न पाइनेछ । पुरानो कार्यविधिमा सर्भे अनुमतिका लागि सिँचाइ विभागबाट सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । अब सिचाइ विभागको सिफारिस लिइरहनु पर्दैन भन्ने व्यवस्था छ ।

संशोधन अनुसार एक मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमताका सौर्य विद्युत् आयोजानको विद्युत् सर्भेक्षण र निर्माण गर्न प्रवद्र्धकले नियमावली तथा निर्देशिकामा तोकेबमोजिम ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । संशोधित कार्यविधिले प्रस्तावित सौर्य विद्युत् आयोजान विकास गर्न हुने भनी सम्बन्धित वडा वा स्थानीय तहको सिफारिस पत्र र निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको हकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सिफारिस पत्र प्रवद्र्धकले पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । 

कार्यविधि संशोधनअघि सोलारको स्वीकृतिमा स्थानीय तहको चाहिने व्यवस्था थिएन । प्राधिकरणले बिड निकाल्ने र आवेदन दिएकामध्ये सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्ने पाउने व्यवस्था छ ।

बिड पाएपछि विद्युत् विकास विभागबाट सर्भे र उत्पादन अनुमतिपत्र लिएर सोलार विकास गर्न पाइनेछ । पुरानो कार्यविधिमा सर्भे अनुमतिका लागि सिँचाइ विभागबाट सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । अब सिचाइ विभागको सिफारिस लिइरहनु पर्दैन भन्ने व्यवस्था छ ।

पुरानो कार्यविधिमा ‘सिँचाइयोग्य जमिन भन्नाले केन्द्र सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट निर्माण सम्पन्न भइसकेका तथा निर्माणको चरणमा रहेका सिँचाइ आयोजनाबाट सिञ्चित हुन सक्ने जमिनलाई जनाउनेछ,’ भनिएको छ । निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको हकमा भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सिफारिस चाहिनेछ ।

छनोट भएका धेरै कम्पनीको छैन सर्वेक्षण लाइसेन्स

प्राधिकरणले ६ सय मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनको लागि छनोट भएका अधिकांश कम्पनीहरूले सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएका छैनन् । 

विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक सिंहका अनुसा छनोट भएका केही कम्पनीले पुरानो कार्यविधिअनुसार लाइसेन्स लिएका छन् । उनले प्राधिकरणसँग पीपीए सम्झौताका लागि सर्वेक्षण लाइसेन्स आवश्यक हुने र तीन महिनाभित्र लाइसेन्स लिने गरी छनोट भएको बताए ।

उनले कुन–कुन कम्पनीले लाइसेन्स नलिएको भने खुलाउन चोहनन् । विभागले छनोट भएका वा आवेदन परेका सबै आवेदनलाई अध्ययन गरेर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउने उनको भनाइ छ । 

यी हुन ६०० मेगावाट सोलार ऊर्जाको टेन्डर पार्ने कम्पनी

प्राधिकरणले निकालेको ठेक्कामा सबै कम्पनीले ५ रुपैयाँ ४९ पैसामा बिड गरेका छन् । ५ रुपैयाँ ५४ पैसाभन्दा तल बिड गर्ने सबै कम्पनीहरूले ठेक्का पाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धाका आधारमा निकालेको बोलकबोलमा ९६० मेगावाटमध्ये ६ सय मेगावाट ५ व्यवसायीका कम्पनीले पाएका छन् ।

जसमा कम्पनी माउन्टेन–दोर्दीको कन्सोर्टियम र ग्यापर्ट–राप्ती कन्सोर्टियम, गोल्यान पावर र पियोर इनर्जी र व्यवसायी मोहन गुरुङको कम्पनी सोलार फार्म लिमिटेडले टण्डर पाएका छन ।

जसमा सबैभन्दा बढी माउन्टेन–दोर्दीको कन्सोर्टियम र ग्यापर्ट–राप्ती कन्सोर्टियम कम्पनीले २३० मेगावाट पाएको छ । लामाका कम्पनीहरूले नवलपरासी, तनहुँ, गुल्मी, अर्घाखाँची, बागलुङ, कपिलवस्तु, बर्दिया, पर्वत, दाङलगायतका जिल्लाहरूमा सोलार परियोजनाको बिड पाएको छ ।

गोल्यान पावर र पियोर इनर्जीको संयुक्त उपक्रम कम्पनी (जेभी)ले पाँचवटा आयोजनाका लागि १०० मेगावाटको पाएको छ । जसमा उनको कम्पनीले कैलालीमा १५ मेगावाट, नेपालगन्जमा ३० मेगावाट, बर्दियामा २५ मेगावाट, नवलपरासीमा १५ र परासी १५ मेगावाटको आयोजना बनाउने भएको छ । सोलार फार्म लिमिटेडले ९० मेगावाटको जिम्मा पाएको छ ।

कम्पनीले रुपन्देशीमा ४०, कपिलवस्तुमा ३० र कपिलवस्तुमै २०  मेगावाट उत्पादन गर्ने छ ।  

त्यस्तै गो ग्रीन इनर्जी प्रालिले ८० मेगावाट पाएको छ । सोलाइरिस इनर्जी प्रालिले ५० मेगावाटको ठेक्का पाएको छ । 

राप्ती ऊर्जा प्रालिले ५० मेगावाटको सोलारको बिड पाएको छ । इको सन पावर डेभलपमेन्ट प्रालिले ३८ मेगावाटको जिम्मा पाएको छ । त्यसैगरी मेथी सोलार जेभीले ३०, अन्नपूर्ण क्लिन इनर्जीलगायत अन्य कम्पनीले बाँकी टण्डर पाएका छन ।