सुर्खेत । यामलाल कँडेल कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट नै दुई महत्त्वपूर्ण विषय अध्ययन गर्ने भनी समिति बनाए । 

गत साउनमा मन्त्रालयभित्रको पुनर्संरचना गरी आन्तरिक सुधारका गर्ने उद्देश्यसहित अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहको नेतृत्वको समिति र अर्को, कर्णाली प्रदेश अस्पतालको विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने समिति ।

सेवा प्रवाहमा कमजोर रहेको भन्दै निकै आलोचना खेपिरहेको र कहिले प्रतिष्ठान त कहिले शिक्षण अस्पताल बनाउने चर्चा, परिचर्चा हुने गरेको उक्त अस्पतालको अध्ययन गर्न लागि प्राडा भगवान् कोइरालाको नेतृत्वमा भदौ अन्तिममा अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो । 

दुईवटै समितिलाई अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि तीन महिनाको समयसीमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै तोकिएको थियो । यद्यपि दुईवटै समितिले तोकिएको समयअनुसार काम गरेका छैनन् ।

मन्त्रालय पुनर्संरचनाको विषयमा आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसले सहयोग नगरेको भन्दै समितिका संयोजक रहेका अर्थमन्त्री शाहले काम गर्न गाह्रो भएकाले बैठक बसाल्न नसकेको बताए । उनले अहिलेसम्म समितिको बैठक नै बसाल्न सकेका छैनन् ।

याे पनि

कर्णालीका मन्त्रालय पुनर्संरचना : दलले सहयोग नगर्दा अर्थमन्त्रीले काम अघि बढाउन गरेनन् आँट

यता अस्पतालको विषयमा बनाइएको समितिले पनि तोकिएको समयभन्दा दुई महिना बढी बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न सकेको छैन । समितिले संयोजक काठमाडौँ बस्ने भएकाले बैठक बस्न ढिलाइ हुने लगायतका कारण देखाउँदै ढिलाइ भएको जनाएको छ ।  

कोइरालाको नेतृत्वमा बनाइएको समितिको सदस्यहरूमा डा.अर्जुन कार्की, डा.सुरेश तिवारी, डा.केशर ढकाल, विकास केसी र बालरोग विशेषज्ञ डा.नवराज केसी रहेका छन् । उक्त समितिले प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नति र भइरहेको गतिविधिको विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने भनिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको ११५ नम्बर बुँदामा पनि अध्ययन समिति बनाउने उल्लेख छ । जसमा भनिएको छ, ‘प्रदेश अस्पतालबाट प्रदान गरिने विशेषज्ञ सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, औषधि र उपकरणको सुनिश्चितता गरिने छ । यस अस्पताललाई प्रेषण तथा शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्न अध्ययन गरिने छ ।’

अध्ययनपश्चात् आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुका साथै अस्पतालको पूर्वाधार विकास तथा सुधारका लागि ५० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । तर अहिले यो अस्पताललाई नेपाली कांग्रेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउनुपर्ने भन्दै अग्रसर भइरहेको छ भने नेकपा एमाले र माओवादी त्यसको विपक्षमा छन् ।

कांग्रेसबाट सामाजिक विकास मन्त्री बनेका घनश्याम भण्डारीले अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउन पहल गरिने बताएका थिए । तर हरेक आर्थिक वर्षको बजेट, कार्यक्रममा भने प्रतिष्ठान नभई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने कुरा उल्लेख हुँदै आएको छ ।

चालु आवको बजेटमा पनि प्रेषण तथा शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्न अध्ययन गरिने भनिएको छ । यही विषयमा समितिले बृहत् अध्ययन गर्ने सरकारको भनाइ थियो । 

के गर्दै छ समिति ?

अध्ययन समितिका सदस्य सचिव विकास केसीका अनुसार अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने काम भइरहेको छ । 

‘अध्ययनको काम करिब–करिब सकिनै लागेको छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रतिवेदन पनि बनिरहेको छ, एक पटक पूर्ण बैठक बस्नुपर्ने छ ।’

समितिले प्रदेश अस्पताललाई प्रतिष्ठान वा शिक्षण अस्पताल बनाउन उपयुक्त छ वा छैन भन्ने विषयमा अध्ययन गरेको छ । यसअघि नै शिक्षण अस्पताल बनाउने भनेर केही प्रक्रियाहरू समेत अघि बढिसकेका छन् । तर अस्पतालका तत्कालीन निर्देशक डम्बर खड्काले प्रतिष्ठान बनाउन जोडबल गरेका थिए । 

बैठकले अन्तिम रूप दिएपछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइने उनले बताए । यद्यपि समितिमा रहेका आधा मान्छे काठमाडौँ रहेकाले ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । ‘सकेसम्म चाँडै प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाउँ भन्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘सबै व्यस्त भएर समस्या छ ।’

समितिले प्रदेश अस्पताललाई प्रतिष्ठान वा शिक्षण अस्पताल बनाउन उपयुक्त छ वा छैन भन्ने विषयमा अध्ययन गरेको छ । यसअघि नै शिक्षण अस्पताल बनाउने भनेर केही प्रक्रियाहरू समेत अघि बढिसकेका छन् । तर अस्पतालका तत्कालीन निर्देशक डम्बर खड्काले प्रतिष्ठान बनाउन जोडबल गरेका थिए । 

बजेट वक्तव्यमा एउटा भन्ने तर अवधारणापत्र अर्कै बनाइएको भन्दै कानुन मन्त्रालयले यसअघि प्रतिष्ठान बनाउने विषयमा बनेको ऐन रोकिदिएको थियो । सदस्य सचिव केसी भन्छन्, ‘प्रतिष्ठान बन्ने सम्भावना धेरै छ, विशिष्टिकृत अस्पताल पनि हुन्छ । तर प्रतिष्ठान बनाउँदा जनताले धेरै पैसा तिर्नु परेपछि बनाएर फाइदा हुँदैन ।’

उनका अनुसार समितिले सबै विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने काम गरिरहेको छ  । बाँकी प्रतिवेदनबारे सरकारले निर्णय गर्छ । 

अस्पतालाई बलियो बनाउन पाँच वटा एजेन्डालाई उल्लेख गरी कारणसहित प्रतिवेदन बनाउने काम भइरहेको उनले बताए । 

‘विज्ञले दिने भनेको उपाय हो,’ उनले भने, ‘नेपालमा धेरै प्रतिष्ठान बनेका छन् । भोलि प्रतिष्ठान बन्ने तर जनताले केही पनि सुविधा नपाउने अवस्था आएर नेपालगञ्ज र काठमाडौँ जानु पर्‍यो भने राम्रो हुँदैन ।’