काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत गरेका नीतिगत व्यवस्थालाई बैंकर्सले अपेक्षित र स्वाभाविक भएको बताएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले राष्ट्र बैंकले मंगलबार गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा अपेक्षाकृत नै भएको बताएका हुन् । 

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही विषयमा परिवर्तन गरेको थियो । खासगरी असल कर्जाको प्रोभिजनिङ घटाउने, इलेक्ट्रिक भेहिकल खरिदको लोन–टू–भ्यालु अनुपात घटाउने र नन डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा विद्यमान १५ प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत पुर्‍याउने राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । 

यो पनि

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक, के–के छन् नयाँ व्यवस्था (पूर्णपाठसहित)

प्रोभिजनिङ घटाउने व्यवस्थाले बैंकको नाफा केही बढ्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, इलेक्ट्रिक भेहिकलको लोन–टू–भ्यालु रेसियो घटाउँदा यसले ईभीको व्यापारको साथै बैंकहरुको ऋण प्रवाहमा केही कमी आउने भए पनि यसलाई स्वाभाविक रूपमै लिन सकिने उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै, नन डेलिभरेबल फरवार्डका लागि राष्ट्र बैंकले २० प्रतिशतको सीमा कायम गरेको छ । यसअघि यस्तो सीमा १५ प्रतिशत थियो । यो वृद्धिले बैंकहरुले गर्ने फरवार्ड कारोबारको सीमा वृद्धि हुने अवस्था देखिन्छ । अध्यक्ष कोइराला यो बैंकिङ क्षेत्रका लागि अवसर नै भएको बताउँछन् । 

मौद्रिक नीतिको समीक्षाले यसपटक ब्याजदर करिडोरका सबै सीमा स्थिर राखेको छ । त्यस्तै, सीआरआर, एसएलआर लगायतका अनुपातलाई समेत स्थिर राखेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।