काठमाडौँ । माघ ३० गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजना भएको इन्डिया इनर्जी विक २०२५ (पावर एक्सचेन्ज कमिटी)को बैठकमा भाग लिन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँगै भारत पुगेका थिए । 

मन्त्री खड्काले पञ्चेश्वरदेखि १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यातदेखि बङ्गलादेशमा बिजुली विक्री गर्ने विषयसम्म समकक्षी विद्युत् मन्त्री मनोहरलाल खट्टर, जलशक्तीमन्त्री सिआर पाटिल, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हरदीपसिंह पुरीसँग भेटेर कुराकानी गरे । 

मन्त्री र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ सँगै थिए । तर सोही दिन घिसिङले नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान समिति (पावर एक्सचेन्ज कमिटी)को १६ औँ बैठकमा सुटुक्क १३२ केभीमार्फत आयात हुने विद्युत्का लागि १ दशमलव ५ प्रतिशत र ३३ केभीमार्फत आयात हुने विद्युत्का लागि १ दशमलव ६५ प्रतिशत महसुल बढाउन सहमति गरे । 

घिसिङले सँगै रहेका मन्त्री खड्कालाई जानकारी नै नदिई  भारतबाट आयात हुने विद्युत्को महसुल वृद्धि गर्न सहमति जनाएका थिए । 

घिसिङले सँगै रहेका मन्त्रीलाई वास्तै नगरी सुटुक्क १३२ केभीमार्फत आयात हुने विद्युत्का लागि १ दशमलव ५ प्रतिशत र ३३ केभीमार्फत आयात हुने विद्युत्का लागि १ दशमलव ६५ प्रतिशत महसुल बढाउन सहमति गरेको कुरा मन्त्री फागुन १ गते काठमाडौँ आएपछि मात्र जानकारी पाए । 

फागुन ४ गते मन्त्रालयमा भारतसँग यस्तो सहमति प्राधिकरणका तर्फबाट सुटुक्क गरिएको जानकारी पाएपछि मन्त्री खड्काले सोधी खोजी थाले । मन्त्रीले सरकारको सहमति नलिई घिसिङले प्राधिकरणलाई आर्थिक भार पर्ने गरी नेपाल आयात हुने विद्युत्को महसुल बढाएको बारे कसरी सहमति गरे भनी विद्युत् प्राधिकरणका जिम्मेवार कर्मचारीसँग सोधिखोजी थाले तर यस बारेमा घिसिङ बाहेक अरू कसैलाई पनि जानकारी नभएको भनी सबै कर्मचारीहरू तर्कन थाले । 

‘इन्डियन इनर्जी वीक’मा सहभागी हुन घिसिङसँगै आफू र ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य र वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रवल अधिकारीलगायतको टोली गएको तर टोलीका अरू कसैलाई पनि जानकारी नै नदिई गरेको सहमतिले मन्त्री खड्कालाई आफूलाई अटेर गरेको रूपमा लिए । 

त्यहाँ नेपाल–भारतबिच आयात निर्यात हुने बिजुलीको प्रतियुनिट दर ८ दशमलव १ भारु (१२ रुपैयाँ ९६ पैसा) तय गरियो । जबकि यसअघि १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने बिजुली आदानप्रदानको मूल्य प्रतियुनिट ७ दशमलव ९८ भारु (१२ रुपैयाँ ७७ पैसा) थियो ।

यसबारे घिसिङले आफैँसँग यात्रा गरिरहेका मन्त्री खड्का र सचिव आचार्य दुवैसँग सल्लाह गर्न आवश्यक नठानेनपनि सहमति पछि विभागीय मन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्नुपर्नेमा बेवास्ता गरेपछि मन्त्री खड्काले यसको जानकारी फर्केर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि गराए । 

प्राधिकरणले अहिलेसम्म पनि महसुल दर बढाइएकोबारे सरकारलाई जानकारी गराएको कुरा प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री खड्काले आफूले अनौपचारिक स्रोतबाट जानकारी पाएको सुनाएका थिए । 

उक्त कमिटीको बैठकमा नेपालका तर्फबाट प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका विद्युत् प्रणाली सदस्य अशोककुमार राजपूतले नेतृत्व गरेका थिए ।

वृद्धि गरिएको महसुल आगामी अप्रिल १ तारिखदेखि लागू हुने सहमति भएको छ ।

महशुल वृद्धिको सहमतिसँगै भएका कार्यकारी निर्देशकले किन जानकारी गराएनन् त भनी मन्त्री खड्कालाई सोध्दा उनले आफूलाई गुम्राहमा राखेर काम गरिएको टिप्पणी गरे । यसरी सहमति गर्दा भ्रमण अघि नै छलफल हुनुपर्ने र त्यसका लागि मन्त्रालयमा भ्रमणअघि छलफल पनि गरिएको तर भारतमा आफूलाई गुम्राहमा राखिएको मन्त्री खड्काले स्वीकार गरे । 

मन्त्रालयका सचिव आचार्यले महसुल वृद्धि गरिएकोबारे मन्त्रालयलाई थाहा नभएको बताए । 

‘हामी भारत भ्रमणमा सँगै थियो तर महसुल वृद्धि गरिएकोबारे बाहिर अलिअलि गाइँगुईं चलेको थियो । सरकारसँग सहमति नलिई प्राधिकरणका एमडीले महसुल वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको भए मलाई थाहा भएन’, सचिव आचार्यले भने,‘यदि सरकारसँग सहमति नलिई महसुल वृद्धि गरिएको गलत कदम हो ।’ 

विद्युत् प्राधिकरण भने यसमा आफूहरूलाई जानकारी नभएको भनी पन्छने गरेको छ। 

उक्त बैठकमा भाग लिन मन्त्रालयका तर्फबाट सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर (सीडीई) सञ्जीव राय पनि थिए तर उनलाई पनि घिसिङले जानकारी नदिएको पाइएको छ । 

दुई देशमा बिचमा हुने महशुल वृद्धिजस्तो दुरगामी र गम्भीर कुरा आफूलाई थाहा नदिइकन गरेकोमा मन्त्री खड्का र सचिव आचार्य दुवै रुष्ट भएपछि घिसिङलाई पछिल्लो पटक २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधिएको हो । 

नेपालबाट निर्यात हुने विद्युतमा पनि सोही महसुल दर लागू हुने भएपनि पीईसीमार्फत भारतका सीमावर्ती राज्यहरूमा निकै नगण्य मात्रामा मात्र विद्युत् निर्यात हुने गर्छ ।

नेपालबाट भारत निर्यात हुने अधिकांश विद्युत् आईएक्सको डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत बिक्री हुने गरेको छ । यसबाट नेपालले निकै कम रेट मात्र पाउने गर्छ । भारतसँग सरकारस्तरमा सहमति गर्दा नेपालले दररेट नपाएको कुरा उठाउने तयारी गरेको समयमा घिसिङले लुकाएर सहमति गरेको र यो देशका लागि ठुलो घाटा हुने काम भएको मन्त्री खड्काको बुझाइ छ।

याे पनि

कुलमानलाई ऊर्जामन्त्री खड्काको २४ घण्टे स्पष्टीकरण