सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ९ वटा निर्णयहरू गरेको छ । जसमा मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा तथा नमुना विद्यालय बनाउनका लागि स्थानीय तहहरूमा बजेट पठाउनेदेखि घर बीमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत लगायतका निर्णयहरू भएको सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

उनका अनुसार मानवअधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको तर्जुमा गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

यस्तै घर बीमा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि ०८१ स्वीकृत भएको छ । यस्तै आयोजना छनोटको विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको उनले बताए । 

आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि ०८१ स्वीकृत मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै अब कर्णालीमा आयोजना छनोटमा हुने बेथितिको अन्त्य हुने छ । 

यस्तै आयोजना बहुवर्षीय ठेक्का सहमति निर्देशिका ०८१ स्वीकृत गरेको पनि शाहले बताए । 

यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ भने कर्णाली कृषि विकास रणनीति पारित भएको छ । उक्त रणनीति आगामी १० वर्षका लागि भएको शाहले बताए । 

यस्तै कृषि तथा सहकारी सम्बन्धी कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) दोस्रो संशोधन कार्यविधि पनि स्वीकृत गरिएको छ भने नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि पनि स्वीकृत भएको छ ।

निकै चर्चामा रहेको तर कार्यान्वयनमा आउन नसकेको मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा र नमुना विद्यालय कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थानीय तहका बजेट पठाउने निर्णय स्वीकृत भएको पनि शाहले बताए । समग्र कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । कार्यविधि बनाइए पनि बजेट विभाजन नहुँदा रोकिएको थियो । सरकारले प्रदेशका १३ वटा विद्यालयलाई डिजिटल तथा नमुना बनाउने निर्णय गरेको छ । ती विद्यालयमा ७० लाखका दरले स्थानीय तहमार्फत रकम पठाइने प्रवक्ता शाहले बताए ।