विराटनगर । ताप्लेजुङको पाथीभरा (मुक्कुम्लुङ) क्षेत्रमा केबलकार बनाउने निर्णयको विरोध गर्दै आएको आन्दोलनरत (नो केबलकार) पक्ष सरकारी वार्ता टोलीसँग वार्तामा नबस्ने भएको छ । 

आन्दोलनरत पक्षले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारीको नेतृत्वमा हुने वार्ताले समाधान नदिने भएकाले मन्त्रीस्तरीय वार्ता टोली नबनाएसम्म वार्तामा नबस्ने जनाएको हो । सरकारको तर्फबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेम प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनाएको वार्ता टोलीले सोमबार पुनः वार्ताको लागि आन्दोलनरत पक्षलाई आह्वान गरेको थियो । 

आन्दोलनरत पक्षले भने मन्त्रीस्तरीय वार्ता समिति निर्माण गरी आन्दोलनरत पक्षलाई परिणाममुखी वार्ताका लागि आधिकारिक रूपमा आह्वान गरिनुपर्ने र पत्राचार गरिनुपर्ने, आन्दोलनका क्रममा ताप्लेजुङ, सुनसरी लगायतका स्थानबाट पक्राउ गरिएकाहरूलाई निःशर्त रिहाइ गरिनुपर्ने र कफ्र्यू हटाउनुपर्ने, केबलकार निर्माण कार्य बन्द गरी निर्माणस्थलबाट सबै निर्माण सामग्री, ठेकेदार, कामदार र मजदुर फिर्ता हुनुपर्ने । मुक्कुमलुङ क्षेत्रबाट सशस्त्र र जनपथ प्रहरी फिर्ता हुनुपर्ने  अडान राखेको छ । 

‘वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गरिनुपर्छ भन्नेमा हामी सदैव सकारात्मक र जिम्मेवारीपूर्ण ढंगबाट भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध छौँ । तसर्थ  माथिका सर्तहरु पूरा भएपछि हामी परिणाममुखी वार्तामा सामेल हुनेछौँ । वार्ताको लागि वार्ता होइन, अधिकारसम्पन्न वार्ता समितिसँग निष्कर्षसहितको परिणाममुखी वार्तामा बसौँ,’ आन्दोलनरत पक्षले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

आन्दोलनरत समूहका नेता डकेन्द्रसिंह थेगिमले आफूहरू मन्त्रीस्तरीय टोलीसँग मात्रै वार्तामा बस्ने बताए । यस्तै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले पनि सरकारले कर्मचारीको नेतृत्वमा बनाएको वार्ता टोलीले समाधान दिन नसक्ने भएकाले वार्तामा बस्नुको औचित्य नहुने बताए । उनले पनि वार्तामा बस्नका लागि मन्त्रीस्तरीय वार्ता टोली बनाउनु पर्ने र केबलबार निर्माणको काम रोक्नुपर्ने आफूहरूको बटमलाई रहेको बताए । ‘आन्दोलनकारीको तर्फबाट हामीले क्याबिनेट मन्त्रीस्तरीय वार्ता टोली बनाउनु पर्छ भनेका छौँ । अर्को केबलकार निर्माणको काम रोक्नुपर्छ भनेका छौँ,’ लिङ्देनले भने, ‘सरकारले केबलकार निर्माणको काम रोकेको भनेको छ । अब मन्त्रीस्तरीय वार्ता टोली बनाउनु पर्छ ।’ आन्दोलनरत पक्षले भने सरकारी वार्ता समितिले विगतमा ६ बुँदे सहमति गरेको भए तापनि तिनको इमान्दारपूर्वक पालना नगरेको आरोप लगाएको छ । 

गृह मन्त्रालयद्वारा गठित वार्ता टोलीका तर्फबाट भट्टराईले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने वार्ताको माध्यमवाटै केवलकारको निर्माण कार्य हाललाई स्थगित गर्ने एवं वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान गर्न आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ता र संवादका लागि आउन आग्रह गरेको थियो ।