काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएको सहकारी ठगी प्रकरणलाई लिएर मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा एमाले र रास्वपाबिच घोचपेच भएको छ । संसदको विशेष समयमा एमाले सांसद ठाकुर गैह्रे र रास्वपा सांसद हरि ढकालबिच घोचपेच भएको हो ।

संसद्मा पहिला एमाले सांसद गैह्रेले संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन संसद्मा वाचन गरेर नभ्याउँदै क्लीन चिट पाएको घोषणा गर्ने अहिले आएर सरकारले प्रतिशोध साध्यो भन्ने ? भन्दै बोलेका थिए । गैह्रेले भनेका थिए, ‘संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन संसदबाट वाचन गरेर नभ्याउँदै संसद् बाहिर गएर क्लीन चिट पाएको घोषणा गर्ने, अहिले आएर सरकारले हामीमाथि प्रतिशोध गर्‍यो भन्ने तपाईंका यी व्यवहार र प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारीको नियन्त्रण होइन,  भ्रष्टाचारीलाई कारबाही होइन, भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरिरहेको छ । थप मनोबल प्रदान गरेको छ ।’

 गैह्रेले सरकारलाई सहकारी ठगी गर्नेलाई सत्य तथ्यसहित कारबाही गर्न दिन माग गरेका थिए ।  उनले भनेका थिए, ‘माननीयज्यूहरूको म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु जो व्यक्तिले सहकारीमा ठगी गरेको छ । जो व्यक्तिले सहकारीमा ठगी गरेको छ । जो व्यक्तिले सहकारीमा कमिसन खाएको छ । जो व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको छ जो व्यक्तिले घूस खाएको छ, ती व्यक्तिहरूलाई सत्य तथ्यसहित संसदमा प्रस्तुत गरौँ । सरकारले त्यसलाई कारबाही गर्ने परिस्थितिको निर्माण गरौँ ।’

पछि बोलेका रास्वपाका सांसद ढकालले लामिछानेको सन्दर्भमा संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन अध्ययन नै नगरेको जस्तो लाग्यो भन्दै व्यङ्ग्य गरे । उनले भने, ‘अदालतमा विचाराधीन विषय सदनमा नबोलौँ भन्ने लागेको थियो । संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन माननीय ज्यूहरूले अध्ययन नगरेको जस्तो लाग्यो ।’

उनले प्रतिवेदनको ४४९ पेज पढ्न आग्रह गर्दै सहकारीको ऋण लिनमा लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता नभएको लेखिएको बताए । उनले भने, ‘४४९ पेज पढ्नुहोला । त्यहाँ ऋण लिन रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता छैन । गोरखा मिडियामा आएको रकम परिचालन गर्ने सन्दर्भमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने भनिएको छ ।’

 प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्ने भनिए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगीमा मुद्दा गलाइएको उनको भनाइ थियो । ‘प्रचलित कानुन कम्पनी ऐन २०६३ हो माननीय ज्यूहरू के तरिकासँग मुद्दा लगाइयो । कतै सम्पत्ति शुद्धीकरण, कतै ठगी यो के हो ?’ उनले भने।

 उनले २०४७ सालपछिका दलका नेतालाई लामिछानेलाई जति होइन, अलिकति मात्रै अनुसन्धानमा ल्याएमा टाउको लुकाउने ठाउँ नभेटिने बताए । भ्रष्टाचारविरुद्ध युवाले आवाज उठाउने कार्यको जग २०७९ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनले बसालेको बताए ।