पोखरा । उच्च अदालत पोखराले मानव सेवा फाउण्डेसनको आयोजनामा हुन लागेको कोटीहोममा कानुनी बाहेक अवरोध नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । तर पोखरा महानगरपालिका कुनै हालतमा लेकसाइड क्षेत्रमा कोटीहोम गर्न नदिने अडानमा छ । 

महानगरको ४२ औँ कार्यपालिका बैठकले कोटीहोम गर्न नदिने निर्णय नै गरेको छ । फाउण्डेसनले महानगरको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दियो । उच्चले महानगरको निर्णय खारेज गर्दै कार्यक्रममा अवरोध नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो ।

आइतबार आदेशको प्रति पाएपछि महानगरले सोमबार उच्चकै आदेश विरुद्ध भ्याकेट निवेदन दिएको छ । फेवाताल क्षेत्र वरपरको संवेदनशीलतालाई अघि सारेर कोटीहोममा अवरोध गर्न लागेको महानगरपालिकाले आफ्नै आयोजनामा चाहिँ सोही ठाउँमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ । कोटीहोम रोक्न पछि लाग्दा पोखरा महानगरपालिकाले अरू कार्यक्रमको वैधानिकतामा पनि प्रश्न उठाएको छ ।

कोटीहोम गर्न दिँदा फेवातालको संरक्षणमा काम गर्न अवरोध पुगेको दाबी महानगरको छ । निवेदनमा भनिएको छ, ‘फेवातालको संरक्षण गर्न, वातावरण, पर्यावरण, पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्न अवरोध पुगेको र उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश, निर्णय, फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अवरोध उत्पन्न भएको हुँदा अन्तरिम आदेश रद्द गर्न निवेदन गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भयो ।’ 

कोटीहोम रोक्नका लागि भ्याकेट निवेदन दिएकै ठाउँमा फागुन १५ देखि ४ दिनसम्म नेपाल लिटरेचर फेस्टिभल हुँदैछ । उनी आफै वक्ताका रूपमा जलन सम्बन्धी सेसनमा बोल्दै छन् ।

एउटा कार्यक्रम रोक्न दिइएका तर्कले दीर्घकालमा पार्ने असर र प्रभावबारे महानगरपालिकाले वास्ता गरेको छैन । महायज्ञ गर्ने क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले २०७७ फागुन १७ गते तालको चार किल्ला भित्र सीमाङ्कन गरेकोले त्यहाँ कार्यक्रम गर्न उचित नहुने महानगरको तर्क छ । यो ठाउँ रामसारमा समेटिएको छ । ‘सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरेको फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड कार्यान्वयनमा लागिरहेको अवस्थामा मापदण्ड भित्र पर्ने जग्गामा पोखरा महानगरपालिकाको स्वीकृति बेगर कोटिहोम गर्न लागेको थाहा भएपछि कार्यपालिका बैठकबाट रोक्ने निर्णय भएको हो,’ निवेदनमा पेस गरेको छ ।

ताल किनारको सर्वपक्षीय अध्ययन र विश्लेषण गरेर कोटीहोम गर्न उपयुक्त नभएको दाबी महानगरले गरेको छ । कोटीहोम रोक्नका लागि कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार सबै सरोकारवाला निकायमा पत्राचार समेत गरेको थियो । ‘अध्ययन विना हुन लागेको महायज्ञ सञ्चालनमा कानुन बमोजिम बाहेक रोक नलगाउन भन्ने अदालतको अन्तरिम आदेशले फेवातालको किनार र मापदण्डको संवेदनशीलताको विश्लेषण गर्न नसकेको हुँदा आदेश त्रुटिपूर्ण भई रद्द हुनुपर्ने देखिन्छ,’ महानगरले पेस गरेको निवेदनमा उल्लेख छ ।

महानगरको भ्याकेट विरुद्ध अहिले पोखरामा सरोकारवालाहरूले चासो र चर्चा गरेका छन् । पोखराका पर्यटन व्यवसायी गणेशबहादुर थापाले भ्याकेट अनुसार नै आदेश भए फेवातालको ६५ मिटरभित्र कुनै कार्यक्रम गर्न नमिल्ने बताए । ‘उच्च अदालतमा दर्ता भएको निवेदनमा फेवातालको किनार कुनै इभेन्ट गर्ने स्थान होइन, संरक्षित क्षेत्र हो भनिएको छ,’ उनले भने, ‘निवेदन अनुसार आदेश भएकोमा गाने पार्क, बसुन्धरा पार्क, बाराही घाट चौर, क्याम्पिङ साइट र फेवातालको सिरानमा कुनै पनि कार्यक्रम गर्ने कानुनी हैसियत रहने छैन ।’

महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोति तिमिल्सिनाले भ्याकेट निवेदन उपर अदालतबाट हुने आदेश अनुसार नै कार्यान्वयन हुने बताए । ‘उच्च अदालतबाट कोटीहोम नरोक्नु भन्ने आदेश भएपछि भ्याकेट जाने निर्णय भएको थियो । महागरले भ्याकेट दर्ता गरेको छ,’ उनले भने, ‘तत्कालका लागि कोटीहोमको विषयमा मात्रै निवेदन दिइएको हो । अब निवेदन उपर अदालतले जे आदेश गर्छ त्यही कार्यान्वयन महानगरले गर्छ ।’ 

अरू कार्यक्रम पनि रोकिने हो भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले अघि थपे, ‘अदालतले कुनै कार्यक्रम गर्न पाउँदैनौं भन्यो भने सोही अनुसार हुन्छ । जे आदेश आउँछ, आदेश नै अन्तिम हो ।’ 

भ्याकेट निवेदन उपर अदालतमा बहस भैरहेको छ ।