काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानी गर्ने बाटो खुला भएको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भई  सोही आर्थिक वर्षमा कार्य सम्पन्न भएका आयोजनाको बाँकी रकम भुक्तानी गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेसँगै यो बाटो खुला भएको हो । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भुक्तानी हुन बाँकी आयोजना तथा कार्यक्रमको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने उल्लेख गरिएको छ । 

यसअघि अघिल्लो वर्षको भुक्तानी नपाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । समस्या समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो ।