यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू

काठमाडौँ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत आर्थिक वर्षमा कार्य सम्पन्न भएका आयोजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ ।
मंगलबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भएका र सोही आर्थिक वर्षमा कार्य सम्पन्न भएका तर भुक्तानी हुन बाँकी आयोजना तथा कार्यक्रमको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
बैठकले पुलको मर्मत सम्भारका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको प्रस्तावित सहुलियतपूर्ण ऋण रकम स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता र कार्यक्रमको दस्ताबेजलाई अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गरेको छ । त्यस्तै नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा शरद ओझालाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ ।
यसै गरी बैठकले २०८० वैशाख १ गतेयताका मनसुनजन्य विपद्मा परि बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई बेपत्ता भएको व्यक्ति कम्तीमा १० दिनसम्म पनि फेला पर्न नसकेको अवस्था यकिन गरि मृतकसरह राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेनाको महासेनानी पदमा एक जना र सहायक रथी पदमा एक जनालाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ भने एक जना महासेनानी, दुई जना सहायक रथी र एक जना उपरथीको पदावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसै गरी, फागुन १८ देखि २२ गतेसम्म भारतमा हुने खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता क्षेत्रको विकाससम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सम्बन्धमा सहभागी हुन खानेपानी मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आमसञ्चार परिषद् विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसहमतिले स्वीकृत
-
ऐन संशोधनका लागि गणतान्त्रिक मञ्चद्वारा संसदीय समितिका सभापतिको ध्यानाकर्षण
-
विकृति र विसंगति अन्त्यका लागि आध्यात्मिक जागरण आवश्यक : मुख्यमन्त्री आचार्य
-
मन्त्री र कर्मचारी भ्रमण स्वीकृतिमा केन्द्रित मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
भारतीय सेनाका ६ जना पूर्व स्थल सेनाध्यक्ष नेपालमा
-
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका कारणले नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्यो : मन्त्री गुरुङ