काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले डिजिटल अपराधसम्बन्धी दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ ।  डिजिटल अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यो सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको हो ।

यसलाई क्राइम्स अफ द डिजिटल एज-एन्टिसिपेसन एन्ड रेसपोन्स  : डिजिटल अपराध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नाम दिइएको छ ।  सम्मेलन फागुन १५ गते देखि १६ गते सम्म काठमाडौँमा सम्पन्न हुने तय गरिएको छ । 

यसमा नेपाल, संयुक्त अधिराज्य (युके), नेदरल्यान्ड्स, मलेसिया, साउदी अरेबिया, सिङ्गापुर, माल्दिभ्स, दक्षिण कोरिया, अजरबैजान, भारत, चीन, श्रीलंका, नर्वे, र रुस लगायत १३ राष्ट्रका ९० जना भन्दा बढी सरकारी वकिल, कानुन विज्ञ, न्यायाधीश तथा सम्बन्धित निकायका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहनेछ । 

यो सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले गर्नेछन् भने समापन गृहमन्त्री रमेश लेखकले गर्नेछन् । नेपालका तर्फबाट सर्वोच्च अदालत, नेपाल राष्ट्र बैंक, विभिन्न मन्त्रालयहरू, सरकारी वकिलहरू, तथा अन्य सम्बन्धित निकायका अन्य अधिकारीहरू सहभागी हुनेछन् ।

दुई दिनको दौरानमा ४ वटा प्लेनरी सत्र, ८ वटा समानान्तर(प्यारेलल) सत्र मा १६ वटा कार्यपत्रहरू उपर छलफल हुनेछ ।  यस सम्मेलनमा डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट गरिने अपराधहरूको विविध आयामका साथै तिनका अनुसन्धान, अभियोजन, र न्यायिक निरूपणका प्रभावकारी विधिहरूको विषयमा गहन छलफल गरिनेछ। विशेष रूपमा, प्रविधि मार्फत हुने यौनजन्य हिंसा (Technology - Facilitated Sexual Violence and Abuse - TFSVA), साइबर अपराध, डिजिटल ठगी तथा वित्तीय अपराध, अनलाइन शोषण, व्यक्तिगत गोपनीयता उल्लंघन, डिजिटल प्रमाण संकलनका विधि, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सहकार्य (Mutual Legal Assistance), तथा साइबर कानुनी नीति निर्माण जस्ता विषयहरूमा कार्यपत्र प्रस्तुत भई छलफल हुनेछ ।

यसमा डिजिटल अपराधका कारण पीडितले भोग्नुपर्ने मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक असरहरू दीर्घकालीन हुने भएकाले पीडित-केन्द्रित न्याय प्रणालीलाई सुदृढ गर्नका लागि समेत यस सम्मेलनमा विशेष छलफल गरिनेछ। डिजिटल अपराधको बढ्दो प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै अनुसन्धानकर्ताहरू, अभियोजनकर्ताहरू, न्यायालय, तथा नीति निर्माताहरूबिच समन्वयात्मक संरचना विकास गर्ने आवश्यकतामा विशेष जोड दिइनेछ ।

यस सम्मेलनको आयोजनाले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा न्यायिक सुधार, प्रविधि-अनुकूल कानुनी संरचना निर्माण, मानव अधिकार संरक्षण, तथा साइबर अपराध नियन्त्रणका सन्दर्भमा सक्रिय राष्ट्रको रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।