महोत्तरी । मधेसका पशुपक्षीपालन गर्ने किसानले अनुदान पाउने भएका छन् । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको बर्दिबासस्थित आर्थिक करिडोर आयोजना कार्यालयले मधेसका एक सय ७९ किसान समूहलाई दुई अर्ब अनुदान उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । 

विश्व बैङ्कको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित यस कार्यक्रमले किसानलाई व्यावसायिक कृषि र उत्पादनमुखी कार्यमा अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले अनुदान दिन लागिएको कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्र यादवले जानकारी दिए ।

कार्यालयले प्रदेशका आठवटै जिल्लाका किसान समूह छनोट गरेको छ ।  ती किसान समूहमा पाँच हजारभन्दा बढी किसान आबद्ध रहेको कार्यालयका सूचना अधिकृत सन्तोष प्रकाशको भनाइ छ । छनोटमा परेका समूह र त्यसमा आबद्ध किसानको सङ्ख्या र प्रस्तावनाका प्रकृतिका आधारमा अनुदान रकम दिइने कार्यालयले जनाएको छ ।  

रौतहटमा सबैभन्दा बढी रु ५५ करोड,  सिरहामा ४०, सप्तरीमा ३१, महोत्तरीमा २६, धनुषामा २३, सर्लाहीमा १६, बारामा १४ र सबैभन्दा कम पर्सामा सात करोड करोड अनुदान दिइने छ । समूहले ल्याएका प्रस्तावमा सम्बन्धित समूहले कूल लागतको ५५ प्रतिशत र कार्यालयले ४५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रदेशभित्रका पूर्वपश्चिम र हुलाकी राजमार्गले छोएका ८४ स्थानीय तहमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालित छ । साना उत्पादक र कृषि मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध किसानबिचको बजार सम्बन्धको प्रवर्द्धन तथा उद्यमशीलता विकासका लागि सहयोगी वातावरण निर्माणमार्फत ग्रामीण उद्यम विकास गर्ने आयोजनाको मुख्य उद्देश्य छ । 

किसान समूहलाई दिइने अनुदानलाई कार्यालयले नवप्रवर्तन अनुदानको रूपमा परिभाषित गरेको छ । छनोट भएका समूह, संस्था र सहकारीमा आबद्ध लाभग्राहीले प्रगति प्रतिवेदन पेस गरेपछि मात्र भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्ने हुँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुने कार्यालयको ठम्याइ छ । अनुदान चार किस्तामा दिइने र त्यसअघिको प्रगति विवरण प्रतिवेदन अनिवार्य हुँदा किसानले कामको परिणाम देखाउनै पर्ने प्रावधान छ । 

छनोट भएका किसान समूहले पक्षीपालन, बीउ वृद्धि, भैंसीपालन, दुध डेरी, बाख्रापालन, माछापालन र बङ्गुरपालका प्रस्तावना पेस गरेका छन् । जसमध्ये सहकारी तथा वस्तुगत संस्थाले पहिलो चरणको भुक्तानी लिएर काम सुरु गरिसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।