काठमाडौँ । देशभर ४० हजार ६८४ प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा केन्द्र (ईसीडी) छन् । तीमध्ये ३२ हजार ४९५ सामुदायिक विद्यालयका बाल विकास केन्द्र छन् । जबकि २६ हजार ६०६ सामुदायिक विद्यालय छन् । यसरी हेर्दा एउटा विद्यालयमा एकभन्दा बढी ईसीडी छन् ।

ती संस्थामा करिब ५३ हजार ईसीडी शिक्षक कार्यरत छन् । उनीहरूले विद्यालयमा शिक्षकसरह नै विद्यार्थीलाई पठनपाठन गराउँदै आएका छन् तर, पारिश्रमिक भने श्रम ऐन अनुसार न्यूनतम १७ हजार पाउने गरेका छन् ।

शिक्षकसरह बालबालिकालाई पढाउनुपर्ने तर पारिश्रमिक भने श्रम ऐन अनुसार लिनुपरेको भन्दै उनीहरूले लामो समयदेखि विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

चार वर्ष उमेर पूरा गरेका बालबालिकालाई विद्यालय जानुपूर्व एक वर्ष प्रारम्भिक शिक्षा दिने उद्देश्यले सरकारले २०५३ सालदेखि प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा दिन थालेको थियो । त्यो बेला ५०० रूपैयाँ पारिश्रमिक दिएर पठनपाठन गराउन लगाइएको थियो ।

ईसीडी अहिलेसम्म पनि न विद्यालय शिक्षाको संरचनाभित्र परेको छ, न त ईसीडीका शिक्षकहरूलाई राज्यले शिक्षक नै मानेको छ ।

जयन्ती बस्नेतले ईसीडी शिक्षक हुन् । उनी बिहान १० बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म दैनिक ६ घण्टी पढाउँछिन् । यद्यपि, अहिलेसम्म न उनलाई राज्यले शिक्षकको पहिचान दिएको छ, न त शिक्षकसरह पारिश्रमिकको व्यवस्था नै छ ।

हाल ईसीडी शिक्षकहरूलाई संघीय सरकारले मासिक १० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने सात हजार हरेक पालिकाले उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।

राज्यले आफूहरूलाई शिक्षकसरहको दरबन्दीमा राख्ला र त्यही अनुसारको सेवा सुविधा पाइन्छ भनेर आशा राखेको वर्षौं भए पनि पूरा नभएको उनले बताइन् ।

प्राथमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षकसरहको सेवा सुविधा पाउनुपर्ने ईसीडी शिक्षकको माग छ । ईसीडीलाई विद्यालय संरचनामा हाल्न किन गाह्रो भयो भन्ने आफूहरूले बुझ्न नसकेको जयन्ती बताउँछिन् ।

‘लामो समयदेखि ईसीडीलाई विद्यालय संरचनामा हाल्ने भनिँदै आएको छ तर, अहिलेसम्म हालिएको छैन । कि पहिला ५०० हुँदा नै केही हुँदैन भनिदिएको भए अन्यत्र विकल्प खोज्थ्यौँ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले उमेरले ४० वर्षको हाराहारीमा पुग्न लाग्यौँ । ऐन आउँछ र हाम्रा माग सम्बोधन हुन्छ भन्दाभन्दै यतिका वर्ष बितिसक्यो ।’

हाल ईसीडी शिक्षकहरूलाई संघीय सरकारले मासिक १० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने सात हजार हरेक पालिकाले उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । कुनैकुनै वडाले समेत त्यसमा थप भत्ता दिने गरेका छन् तर उक्त पैसा लिने क्रममा भिख मागेजस्तो गर्नुपरेको जयन्तीको भनाइ छ ।

विद्यालयमा अन्य शिक्षकहरूले समेत आफूहरूलाई अपमान गर्ने, होच्याउने गरेको उनले बताइन् ।

ईसीडीलाई विद्यालय संरचनामा नहालिएको खण्डमा अब आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नरहेको उनी बताउँछिन् । विद्यालयदेखि हरेक क्षेत्रबाट आफूहरूले मानसिक पीडा भोग्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘विद्यालयबाट पनि हामीलाई हेप्ने, स्थानीय तहबाट पनि हामीलाई हेप्ने र राष्ट्रिय स्तरबाट समेत हामीलाई हेप्ने गरिएको छ,’ जयन्तीले भनिन् ।

आफूसरह नै विद्यालयमा पढाउन जाने अन्य शिक्षकले मोटो रकम तलब बुझ्दा आफूहरू भने १७ हजारको भर पर्नुपरेको ईसीडी शिक्षकहरूको भनाइ छ ।

पठनपाठनसम्बन्धी विज्ञ सम्मिलित अध्ययन समितिले ईसीडी एक वर्षेमात्रै बनाउन सुझाव दिएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निवर्तमान महानिर्देशक दीपक शर्मा संयोजकत्वको अध्ययन समितिले ईसीडी एक वर्षेमात्रै बनाउन सुझाव दिएको हो ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले ईसीडी शिक्षकहरूको पारिश्रमिक प्रचलित संघीय श्रम कानुन अनुसार भनेर विधेयकमा लेखिएको भन्दै यो अमान्य हुने बताए । ‘यसो गर्न पाइँदैन । आधारभूत तहको प्राथमिक तह तृतीय श्रेणीको शिक्षकको तलबसरह हुनुपर्छ । विद्यालय शिक्षालाई श्रम कानुनतिर लानु हुँदैन । यो कुरा परिवर्तन हुनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।

विद्यालय शिक्षाको कुरा आउँदा सबैभन्दा पहिला विद्यार्थी र शिक्षकका कुरा सुन्नुपर्ने सुवेदीको भनाइ छ । ईसीडी विद्यालय शिक्षाको जग भएकाले त्यसलाई बलियो नबनाउँदासम्म माथिल्लो शिक्षा सुध्रिन नसक्ने उनले प्रस्ट पारे ।

‘ईसीडी राम्रो भयो भने प्राथमिक तह राम्रो हुन्छ । प्राथमिक तह राम्रो भयो भने मावि तह राम्रो हुन्छ । त्यो राम्रो भयो भने उच्च शिक्षा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने ।

• ईसीडी एक वर्षे हुनुपर्ने सुझाव

पठनपाठनसम्बन्धी विज्ञ सम्मिलित अध्ययन समितिले ईसीडी एक वर्षेमात्रै बनाउन सुझाव दिएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निवर्तमान महानिर्देशक दीपक शर्मा संयोजकत्वको अध्ययन समितिले ईसीडी एक वर्षेमात्रै बनाउन सुझाव दिएको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा छरिएर रहेको ईसीडी कक्षालाई एकरूपता ल्याएर एक वर्षेमात्रै बनाउन सुझाव दिएको हो ।

त्यस्तै ६ वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र बालबालिकालाई एक कक्षामा भर्ना लिन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । एक कक्षामा भर्ना हुनुअघि पढ्नुपर्ने एकवर्षे पूर्वप्राथमिक तह (ईसीडी) का लागि उमेर ४ वर्ष पूरा भइसकेको हुनुपर्ने जनाएको छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले कक्षा १ मा भर्ना हुनुअघि एक वर्षको ईसीडी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ तर निजी विद्यालयले मन्टेश्वरी सञ्चालन गरी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजीका नाममा ३ देखि ४ वर्षसम्म ईसीडीमा राख्ने गरेका छन् ।

बच्चा ४८ महिना पूरा भएपछि मात्र ईसीडीमा भर्ना गर्ने र ६० महिना पुगेपछि मात्र कक्षा १ मा भर्ना गर्न सुझाव दिइएको शर्माले बताए । ईसीडीको अनुभवविनै कक्षा १ मा भर्ना हुन आउने ६० महिना पूरा भएका बालबालिकालाई पनि कक्षा १ मा भर्ना लिनुपर्ने सुझाव दिइएको उनको भनाइ छ ।

४ वर्ष पूरा नभएका बालबालिकालाई प्ले ग्रुप सञ्चालन गर्न सकिने समितिको सुझाव छ । सामुदायिक र गैरसरकारी रूपमा सञ्चालित ईसीडीमा ६/६ लाख गरी १२ लाख बालबालिका अध्ययरत रहेको केन्द्रको तथ्यांक छ ।

बाल विकास विज्ञ डाक्टर मिनाज्ञी दाहालले ईसीडीदेखि कक्षा ८ सम्मका शिक्षालाई आधारभूत तहमा समेट्नुपर्ने बताइन् । बालबालिकाको ८५ प्रतिशत दिमागी क्षमताको विकास ३ वर्षसम्म र ९५ प्रतिशत ५ वर्षसम्मको उमेरमा विकास भइसक्ने दाहालको भनाइ छ । त्यसले प्रारम्भिक बाल विकासको राम्रो अवसर पाएका बालबालिकाहरू पछि गएर राम्रो गर्न सक्ने बताइन् ।

बच्चा जन्मिने पहिलो १००० दिन भनेर स्वास्थ्यका थुप्रै कार्यक्रमहरू चलाइन्छ तर, अर्को १००० दिन पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

त्यो बेला बच्चाको मानसिक तथा शारीरिक विकास भइरहेको हुने भएकाले यो उमेर त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने दाहालले बताइन् ।

दुई वर्षपछिको १००० दिन अर्थात् ५ वर्षसम्मको उमेर त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुने विभिन्न रिसर्चहरूले देखाएको उनको भनाइ छ ।