काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले केही दिनअघि स्वास्थ्य बीमाबारे दिनुभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति अहिले विवादमा परेको छ । अघिल्लो साता काठमाडौँमा भएको नेपाल औषधि थोक व्यवसायी महासंघको एक कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले दिएको अभिव्यक्तिले स्वास्थ्य बीमाको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै सांसदहरूले सदनमा पनि आवाज उठाए ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डकाअनुसार २०७२ चैतमा सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा अहिले ७७ जिल्लामै पुगिसकेको छ । देशभरका ८९ लाख जनता आबद्ध भएको स्वास्थ्य बीमामा ४८ निजीसहित ४८४ स्वास्थ्य संस्थाहरूले बीमितलाई सेवा प्रदान गरिरहेको यो कार्यक्रममाथि तालुकदार मन्त्रालयकै नेतृत्वकर्ताले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदा कार्यक्रम नै कतै बन्द हुने त होइन ? भन्ने संशय देखिएको छ । 

बोर्डका अधिकारीहरूका अनुसार सेवाप्रदायक संस्थाहरूको अहिले १५ अर्ब तिर्न बाँकी छ । बोर्डका जनस्वास्थ्य अधिकृत विकेश मल्लले बजेटको अभावसँगै मूल्यांकन समेत समयमै गर्न नसक्दा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई भुक्तानी दिन नसकिएको बताए । उनले भने–‘स्वास्थ्य बीमा कोषमा पर्याप्त रकम छैन । असारको भुक्तानी गरेका छौँ, साउन यताको हुन सकेको छैन । छिटोछरितो भुक्तानीका लागि  मूल्यांकन गर्न समेत गाह्रो परिरहेको छ । भुक्तानीको समीक्षा, मूल्यांकनमा ढिलाइ हुनुको कारण न्यून जनशक्ति हुनु हो । डाक्टर नर्सिङसहितको दाबी समीक्षा समितिमा २५ जना  कर्मचारीहरु हुनुहुन्छ ।  दैनिक जसो मागदाबी ३०–४० हजारको संख्यामा आउँछ । कर्मचारीको संख्या कम हुँदा प्रमाणीकरणमा समस्या देखिएको हो ।’ 

बोर्डमा समस्याको कमी छैन, अस्पतालहरूले समेत भुक्तानी पाउन कठिन भइरहेका बेला स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले अस्पतालको बक्यौता तिर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिएपछि झन् अन्योल बढेको छ ।  

उनले भनेका थिए, ‘स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी सम्भव नै छैन । राज्यले कमिटमेन्ट गरेको कति हो, साढे सात अर्ब होइन । आज कति खर्च भएको छ ? यो वर्षको बजेटमा हुँदै नभएको शीर्षक अघिल्लो वर्षको बक्यौता भनेर कसरी तिर्ने ? १६ अर्ब रुपैयाँ अघिल्लो वर्षको बक्यौता म आइसकेपछि यो वर्ष जति पाउने थियो । भुक्तानी भइसक्यो । खानामा राखेको अचार जस्तै इति पनि पुग्दो रहेनछ । क्षमतै छैन, यहाँ पनि बीमा लागू भन्दिएको छ, वाह पनि लागू भएको छ भन्दिएको छ । नागरिकले टेस्ट नै नगर्ने कुरा पनि गरिदिएको छ, पैसा सक्काइदिएको छ ।’ 

किन्नै नपर्ने औषधिको खरिद गर्न लगाएर अस्पतालहरूले बीमितको पैसा सक्काइदिने प्रवृत्ति बढेको उनको भनाई थियो । बीमाको खर्च प्राप्त गर्न अस्पतालले बिरामीलाई अनावश्यक परीक्षण गर्न लगाएको समेत बताएका थिए ।   

• संसद्मा समेत प्रश्नको सामना

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद एवं पूर्व स्वास्थ्यराज्य मन्त्री तोषिमा कार्कीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई कुनै हालतमा रोक्न नहुने बताइन् ।  

सोमबार यसबारे संसदमा बोल्दै उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्य बीमाको सीमालाई ५ लाख पुर्‍याउँछु भन्ने महत्त्वाकाङ्क्षी सपना बाँड्ने स्वास्थ्यमन्त्रीबाट नै अब यो भुक्तानी गर्न सकिँदैन, बजेट पुगेन, बीमा बन्द हुन लाग्यो भन्न थाल्नुभएको छ । लाचार भएर दिनुभएको यो अभिव्यक्ति सुन्दा दुःख लागेको छ । यो कार्यक्रम चल्ने बेला स्वास्थ्य बीमा हामीले ल्यायौँ भन्ने जस लिन खोज्ने, अहिले यसलाई अलपत्र पारेर वर्षौँसम्म २७/२८ प्रतिशत मात्रै पहुँच राखेर आजसम्म यसलाई धराशायी बनाएपछि हतोत्साहित हुने बानी राम्रो होइन ।’

उनका अनुसार अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बीमा सबैका लागि लागू हुनुपर्छ । देशभरका जनसंख्याले स्वास्थ्य बीमा गर्ने हो बर्सेनि २० अर्ब रकम उठ्ने देखिन्छ । अहिले देखिएको बक्यौता भुक्तानीमा ढिला गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।  

• विवादमा परेपछि के भन्छन् स्वास्थ्यमन्त्री ?

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले भने स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी रोक्नेबारे आफूले केही नबोलेको बताए । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उनले भने– ‘कार्यक्रममा सिलसिलाबद्ध रूपमा बोल्दा बोलीको बिचको अंश बाहिर आएको छ, खासगरी स्वास्थ्य बीमाले मात्रै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ । नागरिकलाई प्रभावकारी, सरल, सस्तो र आवश्यक पर्नेलाई निःशुल्क उपचार प्रदान गर्नसक्छ भन्ने म जस्तो मान्छेले स्वास्थ्य बीमा खारेज गर्ने बोल्नै सक्दैन ।’

उनले यो ढंगले स्वास्थ्यबीमा चल्दैन भन्न आफूले खोजेको स्पष्ट पारे । उनले भने– ‘यससँगै यसको कोष व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । यसको कोष सुरक्षित गर्न जरुरी छ र यहाँ भित्र जुन बेथिति छ, सबै हटाउन जरुरी छ । धेरै नागरिकलाई योगदान गर्ने स्थिति स्वास्थ्य बीमाले बनाउन सक्नुपर्छ । धेरै नागरिकले योगदान गर्ने, योगदान गर्न नसक्नेलाई र।ज्यले निःशुल्क प्रिमियम तिरिदिने व्यवस्था गरेर अहिले नागरिकको गोजीबाट १०० रुपैयाँ खर्च गर्दा उपचारका लागि ५५ रुपैयाँ खर्च भएको स्थीति छ । अब हामीले जुन बीमाबाट २० रुपैयाँमा नागरिकको उपचार हुनसक्ने स्थीति बन्न सकोस् । त्यसैले हामीले बीमा अन्त्य गर्ने होइन, बीमा व्यवस्थित गर्छौं ।’ 

• स्वास्थ्य बीमालाई अपर्याप्त बजेट

सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई अपर्याप्त बजेट दिने गरेको छ । बोर्डलाई बर्सेनि साढे ७ अर्ब दिने गरेको छ भने बीमितबाट ३ देखि ४ अर्ब उठ्ने गरेको छ । त्यो रकम पनि पुरानो रकम तिर्दैमा सकिने बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन् । जबकि वार्षिक १३ अर्बभन्दा बढी रकम स्वास्थ्य बीमामा खर्च हुने गरेको बोर्डका तथ्यांक छ ।  

उनीहरुका अनुसार सरकारले राष्ट्रसेवक, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारका परिवारसहित सबै नागरिकलाई बीमामा आवद्ध गर्न सकिएको छैन ।  त्यसमाथि सरकारले बेहोर्दै आएको अति अशक्त, अपाङ्गता, एचआईभी भएकाहरू, ७० वर्ष कटेका व्यक्ति तथा महिला स्वयंसेविकाहरूको योगदान बापतको रकम पनि बोर्डलाई २ वर्षदेखि भुक्तानी गरेको छैन । सरकारले नै भुक्तानी नदिँदा समस्या सिर्जना भएको अधिकारीहरूको बताउँछन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी बजेट आवश्यकताअनुसार अर्थ मन्त्रालयसँग माग्ने गरिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘मागदाबी प्रामाणीकरण भइसकेपछि अस्पतालहरूले पाउने रकम भुक्तानि हुनेछ । अहिले पनि बीमा बोर्डमा स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी दिन एक/डेढ अर्ब बजेट छ । बोर्डले त्यो पैसा स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी दिएर सकाएपछि थप रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग माग्नुपर्छ र मन्त्रालयले अर्थसँग माग्नेछ । आवश्यकता अनुसार अर्थले निकासा गरेपछि बोर्डलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले भुक्तानी दिइनेछ र बोर्डले स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई दिनेछ ।’ 

• यसरी सुरु भएको थियो स्वास्थ्य बीमा

सरकारले २०७२ चैतदेखि परिवारमा आधारित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । अहिले ७७ जिल्लाकै ७५३ स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा बिस्तार भइसकेको छ । स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत पाँच जनासम्म सदस्य रहेका परिवारले ३ हजार ५ सय रुपैयाँ योगदान गर्दा वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क उपचार पाउँछन् ।  

पाँचभन्दा धेरै सदस्य भए प्रत्येक थप सदस्य बराबर ७०० रुपैयाँ प्रिमियम तिरेमा प्रत्येक सदस्यबापत २० हजार रुपैयाँका दरले दुई लाखसम्मको निःशुल्क उपचार सुविधा प्राप्त हुन्छ । सरकारले २०८० माघ १ बाट ‘को–पेमेन्ट’ प्रणाली लागू गरेको छ, जसअनुसार बीमितले उपचार गर्दा लागेको खर्चमध्ये बिमाको सीमाभित्र रहेर १० प्रतिशत रकम तत्कालै सेवा प्रदायक संस्थालाई बुझाउनुपर्छ । नेपालमा अहिले पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने औषधि उपचारमा हुने झन्डै ४५ प्रतिशत खर्च सरकारले व्यहोर्ने गरेको छ भने झन्डै ५५ प्रतिशत खर्च बिरामी आफैँले व्यहोर्ने गरेका छन् । 

यो कार्यक्रमको जस नेपाली काँग्रेस नै लिँदै आएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले नै पदभार ग्रहण गरेको २७ दिनपछि गत साउन २७ गते मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै  स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा आफ्नो योजना प्रस्तुत गर्दै त्यस क्रममा बीमाको दायरा बढाएर ५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेका थिए । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा सुधार सम्बन्धी कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीसमक्ष गत माघमा प्रस्तुत गरेका थिए ।