गैरकानुनी तवरबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने, कारोबार छल्ने र कानुनी स्रोतबाट प्राप्त भएको हो भनी देखाउने कार्य नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । अर्थात् कालो धनलाई सेतो बनाउने कार्य नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । यसमा गैरकानुनी स्रोतबाट उपार्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोतलाई नै परिवर्तन गरेर कानुनी स्रोत बनाउने कार्य हुन्छ । यसले अशुद्ध वा गलत कार्यबाट उपार्जन गरिएको धन वा सम्पत्तिलाई शुद्ध गराउने वा उपयुक्त कार्यबाटै आर्जन गरिएको हो भन्ने देखाउने कुरालाई इङ्गित गर्छ । 

विशेषतः सम्पत्ति शुद्धीकरणको माध्यमद्वारा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा समेत वित्तीय लगानी गरिन्छ । यस्तो कार्य व्यक्तिगत वा सङ्गठित रूपमा हुने गर्छ । व्यक्तिगतभन्दा सङ्गठित रूपमै बढी हुने गरेकाले यसलाई सङ्गठित अपराधका रूपमा समेत लिइन्छ । कुनै एउटा मुलुकको भौगोलिक वा राजनीतिक सीमा, एउटा वर्ग वा क्षेत्रभित्र मात्र सीमित नरहेर यो अपराध विश्वव्यापी रूपमै फैलिएको हुन्छ । त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरण समकालीन विश्वको साझा चुनौतीको विषय हो । यसले मुलुकको वित्तीय प्रणालीको स्वरूप, अस्तित्व, साख र विकासमा नकारात्मक अवस्था सिर्जना गरी अन्ततः विश्व वित्तीय प्रणालीमा समेत असर पुर्‍याउने गर्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीलाई रोकथाम एवं निवारण गर्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न प्रयास भएका छन्, हुँदै आएका छन् । यस किसिमका कार्यहरूको रोकथाम र निवारण गर्नका लागि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन– २०६४, सम्पत्ती शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा संगठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का) नियमावली– २०७० जस्ता नीतिगत प्रावधान गरिएको छ । उक्त ऐनको तत्त्वावधानमा रहेर संस्थागत व्यवस्थाका रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको गठन गरी विभिन्न ३२ वटा कसुरहरूको अनुसन्धान, अभियोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल यो विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय मातहत रहेको छ । 

‘एफएटीएफ’ले उच्च जोखिममा रहेका देशहरूलाई कालो–सूचीमा र सुधारका लागि उच्च अनुगमनको दायरामा राख्नुपर्ने देशहरूलाई ‘खैरो–सूची’मा राख्ने गरेको छ । यसर्थ कालो–सूची प्रतिबन्धित देशहरूको सूची हो भने खैरो–सूची उच्च निगरानीमा राखिएका देशहरूको सूची हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गर्न विभिन्न १३ वटा निकाय तोकिएका छन् । राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन– २०८१ ले सम्पत्ति शुद्धीकरणका सन्दर्भमा विभिन्न सुझाव समेत दिएको छ । विश्व समुदायबाट नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम नरहेको देशका रूपमा मूल्याङ्कन हुने स्थिति बनाइराख्ने व्यवस्था नेपालको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा समेत समावेश गरिएको छ ।

सन् १९८९ मा ‘जी–सेभेन’का देशहरूको पेरिसमा सम्पन्न शिखर सम्मेलनले विश्वमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढ्दो समस्यासँग सामूहिक रूपमा लड्न वित्तीय कारबाही कार्यदल ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क’ (‘एफएटीएफ’)को गठन गरेको थियो । यस कार्यदलले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कार्य गर्नका लागि आपराधिक कार्यबाट आर्जित सम्पत्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन विभिन्न ४० वटा सिफारिस र नौवटा विशेष सिफारिसहरू जारी गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रवृत्ति अध्ययन गर्ने; राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका विधायिकी, वित्तीय तथा कानुनी गतिविधिहरू तथा यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने; प्रतिवेदन गर्ने एवं सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि सिफारिस एवं मापदण्डहरू जारी गर्नेजस्ता जिम्मेवारी कार्यदललाई प्रदान गरिएको थियो । 

‘एफएटीएफ’ले जारी गरेका सिफारिस एवं विशेष सिफारिसहरू सदस्य राष्ट्रहरूका लागि बाध्यकारी हुने गर्छन् । परिवर्तित समय र समयको माग अनुसार यसले आफ्ना सिफारिसलाई अद्यावधिक गर्ने गर्र्छ । उदाहरणका रूपमा सन् २०१८ मा सिफारिस नम्बर १५ लाई अद्यावधिक गरेको थियो ।

‘एफएटीएफ’ले कालो र खैरो गरेर दुई किसिमका सूचीहरू जारी र प्रकाशित गर्ने गर्छ । मुलुकहरूमा रहेको भ्रष्टाचारको अवस्था, सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी, गैरवित्तीय क्षेत्रको नियमन, कार्यदलका सिफारिस र विशेष सिफारिसहरूको अनुपालना आदिका आधारमा राष्ट्रहरूलाई ‘कालो वा खैरो–सूची’ (ब्ल्याक अर ग्रे लिस्ट) मा राख्ने गर्छ । ‘एफएटीएफ’ले उच्च जोखिममा रहेका देशहरूलाई कालो–सूचीमा र सुधारका लागि उच्च अनुगमनको दायरामा राख्नुपर्ने देशहरूलाई ‘खैरो–सूची’मा राख्ने गरेको छ । यसर्थ कालो–सूची प्रतिबन्धित देशहरूको सूची हो भने खैरो–सूची उच्च निगरानीमा राखिएका देशहरूको सूची हो ।

सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा फ्रान्सको पेरिसमा भएको कार्यदलको पूर्ण बैठकबाट नेपाललाई ‘खैरो–सूची’मा राखिएको हो । नेपाल लगायत विभिन्न २६ वटा देश यस सूचीमा परेका छन् । यस्तै इरान, म्यानमार र उत्तरकोरिया ‘एफएटीएफ’को कालो–सूचीमा परेका छन् । यसभन्दा अगाडि सन् २००९ देखि २०१४ सम्म पनि नेपाल ‘खैरो–सूची’मा परेको थियो । 
एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) अफ मनी लाउन्डरिङले दुई वर्षअगाडि नै नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी कार्यदललाई बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदन पारित गर्दै सन् २०२३ को अक्टोबरमा नेपाललाई एक वर्षको निगरानी अवधि दिइएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले विभिन्न ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू तोकेको थियो । सुधारका लागि जुन क्षेत्रहरू तोकिएका थिए, त्यसमा सुधार हुन नसकेका कारण नेपाल खैरो–सूचीमा परेको हो ।
गैरवित्तीय क्षेत्रको नियमन हुन नसकेको; आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानीलाई नेपालले ट्र्याकिङ गर्न नसकेको; सम्पत्ति शुद्धीकरण जोडिएका मामिलाहरूको अनुसन्धान र जाँचबुझ गर्न नेपाल कमजोर देखिएको; कानुनी सुधार भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको; संस्थागत क्षमताको विकास हुन नसकेको; राष्ट्र बैङ्क, धितोपत्र बोर्ड, बिमा प्राधिकरणजस्ता निकायबाट कमजोर निगरानी हुनु; सहकारी क्षेत्र तथा घर–जग्गा कारोबार माथिको न्यून निगरानी हुनु; सम्पत्ति शुद्धीकरणका सवालमा फितलो अनुसन्धान र अभियोजन पद्धतिजस्ता कारणहरू नै नेपाल ‘एफएटीएफ’को खैरो–सूचीमा पर्नुको अन्तर्य हो ।

मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणको खैरो–सूचीमा परिसकेपछि केही चुनौती, समस्या र जोखिमहरू अवश्य आउँछन् । नेपालबाट लाखौँ युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा जाने गर्छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण मुलुकको प्रमुख आय–स्रोत पनि हो । विदेशमा श्रम गर्ने वर्गले आफूले आर्जन गरेको धन सहज रूपमा मातृ मुलुकमा पठाउन सक्ने अवस्था बन्नुपर्छ तर मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणको खैरो–सूचीमा परेपछि विदेशबाट नेपालमा विप्रेषण रकम पठाउन बढी खर्चिलो र झन्झटिलो हुन सक्छ । यसका साथै प्रतीतपत्र खोल्दा महँगो पर्ने, वस्तु निर्यातमा झन्झट हुने, वैदेशिक ऋण एवं अनुदानहरू घट्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा समस्या आउने अर्थात् नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्न कोही पनि अनिच्छुक हुने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समस्या उत्पन्न हुने, अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्किङ प्रणालीमा समस्या सिर्जना हुने, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा उच्च निगरानी हुने, अन्य राष्ट्रले हाम्रो देशलाई हेर्ने नजरमा समेत परिवर्तन आउन सक्ने जस्ता चुनौती एवं जोखिम हामीले बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

‘एफएटीएफ’ले तोकेको दुई वर्ष वा त्योभन्दा अगाडि नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे–लिस्टबाट मुक्त हुन नेपालले कार्ययोजना बनाई लागु गर्नुपर्छ ।

सन् २०२५ को फेब्रुअरीबाट खैरो–सूचीमा परेको नेपाल अबको दुई वर्ष अथवा सन् २०२७ को जनवरीसम्म यो सूचीमा रहनेछ । मुलुकले गर्ने सुधारका कार्यका आधारमा खैरो–सूचीबाट बाहिर निस्किने वा ‘डार्क ग्रे–लिस्ट’मा पर्ने वा ‘ब्ल्याक–लिस्ट’मा पर्ने कुराको निक्र्योल हुन्छ । ‘एफएटीएफ’ले तोकेको दुई वर्ष वा त्योभन्दा अगाडि नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे–लिस्टबाट मुक्त हुन नेपालले कार्ययोजना बनाई लागु गर्नुपर्छ । एक्सन प्लान बनाउने र ‘एफएटीएफ’को महासभाबाट स्वीकृत एक्सन प्लान अनुसार कार्य गर्ने, सो अनुसारको कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्था गर्ने, कानुनको कार्यान्वयन गर्न सक्ने संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गर्ने र उक्त कानुनी एवं संरचनात्मक व्यवस्थामार्फत द्रूत गतिमा कार्य गरी सोको प्रगति प्रतिवेदन तीन–तीन महिनामा नियमित रूपमा कार्यदलमा पेस गर्नुपर्छ । यो बिचमा सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका क्षेत्रमा कार्य गर्ने, कार्यदलका सिफारिस एवं विशेष सिफारिसहरूको पूर्ण पालना गर्ने, गैरवित्तीय पेसा–व्यवसायलाई नियमन गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि अन्तर निकाय समन्वय र सहकार्य गर्ने, सहकारी तथा क्यासिनो र घरजग्गा कारोबारमा उच्च निगरानी राख्ने, बहुमूल्य धातुका व्यापारीहरूमाथि उच्च निगरानी राख्ने, आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय प्रवाहलाई रोक्ने, राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने तथा कूटनीतिक पहलहरू गर्नेजस्ता कार्य गर्नुपर्छ । जसले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे–लिस्टबाट मुक्त गराई अन्य देशसरह बन्न सहयोग पुर्‍याउँछ । 

यसै सन्दर्भमा राजनीतिक प्रतिबद्धताहरू एवं सरकारी तवरबाट छिटै नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट मुक्त गर्ने गरी कार्यहरू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएका छन् । साथै यस विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको र सबै सरोकारवालामा नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निकाल्न आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान समेत गरेको छ, यो सुखद् समाचार हो ।

अन्त्यमा, आपराधिक कार्यबाट सम्पत्तिको आर्जन हुने र आतंकवादी क्रियाकलापसम्म त्यो जोडिनेजस्ता जोखिमबाट मुलुकलाई पूर्ण रूपमा जोगाउन ‘एफएटीएफ’को ग्रे–लिस्टलाई एउटा महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएर कार्य गर्ने हो भने नेपाल राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वित्तीय रुपमा सक्षम मुलुक बन्न सक्नेछ । त्यसैले नपर्नु ग्रे–लिस्टमा परिसकेपश्चात् यसलाई अवसरका रूपमा लिएर कार्य गर्नु नै मुलुकको हितमा हुन्छ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका लेखा–अधिकृत हुन् ।)