काठमाडौँ । नेपाल र भारतबिच पेचिलो बन्दै गएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अघि बढ्ने पुनः चर्चा सुरु भएको छ । ४ हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत्, सिँचाइ र नदी संरक्षणसहित परियोजना निर्माण कार्य बढाउन नेपाल र भारत सकारात्मक देखिएसँगै पुनः चर्चा चल्न थालेको हो । 

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का गत पुस २५ गते ‘इन्डिया इनर्जी विक–२०२५’ मा सहभागी हुन भारत गएका थिए । त्यस क्रममा उनले भारतका जलशक्ति मन्त्री सीआर पाटिलसँग भेट गरी यसबारे छलफल गरेका थिए । 

दुई देशबिचका ऊर्जा मन्त्रीबिच छलफलअनुसार पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउन भारत सहमत छ । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई अन्तिम रूप दिएर आयोजना अघि बढाउने सहमति भइसकेको छ । पानी सञ्चालन कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिने गरी दुवै देशका प्राविधिक टिमसमेत बनाएर छलफल र संवाद अघि बढाउने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यो आयोजना बन्ने विषयमा लामो समयदेखि चर्चा मात्रै हुने तर काम नहुने हुँदै आएकोले अब दुवै देशको प्रतिष्ठाको पनि विषय भएकाले टुंगोमा पुर्‍याउने गरी सरकार लागिरहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले बताए । ऊर्जा मन्त्रीको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर आयोजनालाई अघि बढाउने सहमति भएकाले मन्त्रालयले त्यहीअनुरुप काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।  

यो पनि

‘पञ्चेश्वरमा ९ महिनाभित्रै डीपीआरमा सहमति हुने गरी काम भइरहेको छ’

यो आयोजना नबन्दा नेपाललाई घाटा बढिरहेको उनको तर्क छ । सन्धिपछि महाकालीको पानी उपयोगका विषयमा फाइदाभन्दा बढी बेफाइदा भएको अवस्था छ । पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण हुँदा यसले उक्त सन्धिको घाटा परिपूर्ति हुने भएकाले सरकारले यो आयोजनाको विषय टुंग्याउने गरी संवादलाई अघि बढाएको उनले बताए । आयोजनाको डीपीआरलगायत विषयमा प्राविधिकहरूले बनाएको योजनालाई ऊर्जा र परराष्ट्र मन्त्रीहरूले टुंग्याएपछि वार्ता टोली बनाउने सहमति पनि भएको उनको भनाइ छ । ‘भारतीय जलविद्युत् मन्त्री नेपाल आउनुअघि टुंग्याउने गरी काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘भारतीय विद्युत् मन्त्रीको नेपाल भ्रमणपछि नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जाने तयारी हुन्छ । यो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणसँग पनि जोडिन्छ । त्यही समयमा टुंगिन्छ । भारतले पनि कूटनीतिक रूपमा त्यसरी बुझाइरहेको देखिन्छ ।’

विज्ञसहित प्राविधिक टोलीले डीपीआर, पानी बाँडफाँट र सेयर लगानीमा नेपालको हिस्साका विषय टुंग्याउने उनले बताए । पञ्चेश्वर आयोजनाको सिँचाइमा १० करोड मिलियन क्युसेक मिटर पानी छाडिदिने विषयमा पनि भारत सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । उनले लाभको हिसाबले भारतले बढी लगानी गर्नुपर्ने र सिँचाइमा भारतलाई फाइदा भए पनि जलविद्युत्मा नेपालले फाइदा लिने गरी गृहकार्य भइरहेको बताए । 

त्यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालयमा वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रबल अधिकारीले पनि टनकपुरदेखि नेपाल–भारत सीमानासम्मको लिंक–नहर निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रीको भ्रमणको समयमा पानी सञ्चालन कार्यविधिलाई चाँडै अन्तिम रूप दिई महाकाली सन्धिअनुसार पानी छाड्ने सहमति भएको जानकारी दिए ।

यो पनि

नेपालको ३० र भारतको ७० प्रतिशत लगानीमा सहमति हुनुपर्छ

उनले दुई देशबिच आगामी अगस्टसम्म आयोजनाको डीपीआर तयार गर्ने मौखिक सहमतिसमेत भएको रातोपाटीलाई जानकारी दिए । परियोजना विज्ञ टोलीको नेपालको जलस्रोत तथा ऊर्जा आयोग सचिवले गर्ने र भारतको केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्षले भारतीय विज्ञ टोलीको नेतृत्व गर्ने सहमति भएर काम अघि बढाइएको उनले बताए । 

उनले भने, ‘पञ्चेश्वर आयोजना निर्माणको लागि दुवै देशबाट व्यापक गृहकार्य भइरहेका छन् । २९ वर्षदेखि हुन नसकेको काम एक दुई घण्टा छलफल गरेर टुंगिने काम होइन । धेरै गृहकार्य गर्नुपर्ने भएकाले दुवैतर्फको प्राविधिक टोली बनाएर आगामी अगस्टसम्म पञ्चेश्वरको डीपीआरमा सहमति गर्ने तयारी भएको छ ।’

• आयोजनाको प्रगति के छ ? 

पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजना बनाउने करिब २९ वर्षसम्म दुवै देशले डीपीआर बनाउनेबाहेक अन्य काम हुन सकेको छैन । आयोजना बनाउने सहमति भए पनि डीपीआरमा सहमति जुट्न सकेको छैन । 

नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदैपिच्छे चर्चामा आउने, तर कार्यान्वयन हुन नसकेको आयोजना वर्तमान सरकारले सहमति गरेर अघि बढाउने भन्दै चर्चा गरिरहेको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण भारत पहिलो हुने भए पनि यो पटक प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणले भारत चिढिएको अवस्थामा कसरी अघि बढ्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ । 

आयोजना बन्ने चर्चा भएको सात दशकमा कार्यप्रगति कति भन्ने धेरैको जिज्ञासा छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका अतिरिक्त सीईओ जीबछ मण्डलले नेपाल र भारतका तर्फबाट डीपीआरमा गरिएका संशोधनलाई समेटेर गत अगस्टमा भारतीय जलस्रोतसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न कम्पनी (वाप्कोस)ले परिमार्जित गरी बुझाएको डीपीआरमा सहमति जुटाउने तयारी गरिरहेको बताए । पञ्चेश्वर प्राधिकरणका दुवै देशमा प्रतिनिधिहरूबाट डीपीआर रिपोर्ट अध्ययन भइरहेको उनले बताए । 

महाकाली नदीको पानी बाँडफाँट र लगानीका विषयमा सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको छ । ‘पञ्चेश्वर आयोजनामा मुख्य गरी दुई वटा जलविद्युत् पावर हाउस ४ हजार ८ सय मेगावाटको बन्छ । उत्पादित विद्युत् दुवै देशको बराबर हुनेछ । आयोजना निर्माण मोडालिटीका विषयमा प्राविधिक विज्ञ टोलीबिच छलफल हुने तयारी छ । अहिलेसम्मको कार्यप्रगति डीपीआर बनाउने र सहमति खोज्नेभन्दा बढी काम भएको छैन,’ उनले भने । 

पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजना टिम अफ एक्सपर्ट्स नेपालमा संयोजक मधु भेटवालले आयोजनाको डीपीआरबारे धेरै कुरा मिल्दै गएकाले दुई देशबिच सहमति गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । विज्ञ समूहले अब डीपीआर अध्ययन गरी दुई देशले पानी बाँडफाँट र लगानीका विषय टुंग्याएर काम बढाउनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले गम्भीर रूपमा छलफल अघि बढेको छ । डीपीआरमा सहमति हुनु महत्त्वपूर्ण हो । सहमति खोज्ने प्रयासमा सरकार छ,’ उनले भने । दुवै राष्ट्र यस परियोजनालाई छिट्टै अघि बढाउने पक्षमा रहेका पनि उनको भनाइ छ । 

• अबको तयारी के ?

भारतसँगको सहमतिअनुसार आगामी ९ महिनाभित्रै डीपीआरमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ । भारत र नेपाल दुवै देशको विज्ञ समूह बनाएर नेपाल र भारतका तर्फबाट डीपीआरमा वाप्कोसले गरिएको संशोधनहरूमा सहमति खोज्न अध्ययन भइरहेको छ ।

विज्ञ समूहले डीपीआरमा सहमति जुटाएर ऊर्जा मन्त्रीस्तरीय हुँदै प्रधानमन्त्रीको स्तरमा सहमति गराएर आयोजनाको ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने योजनामा मन्त्रालय रहेको सचिव आचार्यले बताए । 

उनका अनुसार विज्ञ समूहबिच डीपीआरमा सहमति गरी भारतका जलशक्ति मन्त्री सीआर पाटिल नेपाल भ्रमणमा आउने र मन्त्रीस्तरीय सहमति गर्ने तयारी छ । त्यो सम्झौता भएसँगै आयोजनालाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको मुख्य एजेन्डाका रूपमा अघि सारिने उनले बताए । उनले ‘टिम अफ एक्सपट्र्स’को बैठक र संवादलाई निरन्तरता दिने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको पनि बताए । 

‘टिम अफ एक्सपट्र्स’लाई डीपीआरको अध्ययन गरेर फाइनल गर्न भनिएको र सहमतिपछि परियोजनाको प्राधिकरणले ‘गभर्निङ बोर्ड’मा लगेर डीपीआर पारित गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरे ।

• पानी बाँडफाँट र लगानीमा सधैँ विवाद 

जानकारहरूका अनुसार मुख्यतः नेपाल र भारतबिच पानी बाँडफाँट र लागतका विषयमा अहिलेसम्म कुरा मिल्न सकेको छैन । आयोजना बनाउने सहमति भएको करिब तीन दशकमा विभिन्न अध्ययन भए पनि भएका अध्ययनमा दुई देशबिच यस विषयमा सहमति हुन नसकेको हो । तर ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव आचार्यले तयार भएको डीपीआरमा लागत र पानी बाँडफाँटका केही विषय मात्र मिल्न बाँकी रहेको बताए ।

पञ्चेश्वर अघि नबढ्नुमा मुख्य कारण नै पानी बाँडफाँट र लागतसम्बन्धी विषय भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त तथा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहका सदस्य सूर्यप्रसाद उपाध्याय बताउँछन् । नेपालले पनि बलियो रूपमा माग राख्न नसक्ने र भारत पनि आफ्नो स्वार्थमा बढी केन्द्रित भएकाले यो समस्या नसुल्झिएको उनको बुझाइ छ । 

प्राधिकरणका अतिरिक्त सीईओ मण्डलले पनि विज्ञको समूहले यस विषयमा सहमति गर्ने प्रयास गरिरहेको तर्क गरे । पछिल्लो समय विज्ञ समूहको दुई पटकसम्म छलफल भइसकेको उनले जानकारी दिए । 

महाकाली सन्धिअनुसार उक्त नदीको दुवै देशले हाल प्रयोग गरिरहेको (जसलाई विद्यमान उपभोग्य उपभोग भनिएको छ) पानी कटाएर आधा–आधा हुनुपर्ने उल्लेख छ । सोही आधारमा पञ्चेश्वरको लागत पनि दुवै देशले बेहोर्ने प्रावधान त्यसमा राखिएको छ । 

एकीकृत महाकाली सन्धिमा शारदा र टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजनालाई समेटिएको छ । यद्यपि, नेपालको भागमा परेको तर नेपाललाई आवश्यक नपर्ने पानी भारतले लिँदा त्यसबापत नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने वा पञ्चेश्वर निर्माणमा लागतमा भारतले समेट्नुपर्ने नेपाली पक्षको अडान छ । त्यो अडानलाई भारतीय पक्षले हालसम्म नस्विकारेकाले डीपीआरमा सहमति नजुटेको जानकारहरू बताउँछन् । 

पञ्चेश्वर परियोजना बनेपछि टनकपुर ब्यारेजमा आउने कुल पानी ७२६ पानी हुने र त्यसको आधा अर्थात् ३५८ क्युसेक नेपालले पाउनुपर्ने हुन्छ । टनकपुरमा अहिले नै भारतले ३२६ क्युसेक क्षमताको नहर बनाएर २४८ क्युसेक पानी लगिरहेको छ । सम्झौताले महाकाली साझा र पानी आधा–आधा भनिए पनि अहिलेको वितरणले त्यसको प्रत्याभूति हुन नसकेको उपाध्याय बताउँछन् । उनले पञ्चेश्वर बनिसकेपछि चाहिँ नेपालले आफ्नो भागको कुल ३५८ क्युसेक पानी पाउने ग्यारेन्टी हुने बताए । 

• ३५ र ६५ प्रतिशत लगानीमा सहमति खोज्ने नेपालको प्रस्ताव

आयोजना निर्माणमा पानी र लगानीमा बाँडफाँटमा सहमतिका लागि नेपालले ३५ र ६५ प्रतिशतको प्रस्ताव अघि सारेको छ । नेपालले सारेको प्रस्तावमा सहमति मिल्न सके आयोजना अघि बढाउन सकिने सरकारको मनसाय छ ।

ऊर्जा सचिव आचार्यका अनुसार लामो समय पानीको बाँडफाँटमा सहमति हुन नसकेका कारण आधिकारिक रूपमा नेपालले ३५ र भारतले ६५ प्रतिशत लगानी व्यहोर्ने सहमति खोज्ने प्रस्ताव राखेको बताए । ६५ प्रतिशत लगानी भारतले र ३५ प्रतिशत सिँचाइ, नदी तटबन्ध, हाइड्रो प्लान्ट बनाउने विषय भएको उनले बताए । 

मन्त्रालयका ऊर्जाविज्ञ अधिकारीले भने नेपालले ३० र बाँकी प्रतिशत भारतले व्यर्होनुपर्ने गरी प्रस्तावको तयारी रहेको बताए । ३०/७० प्रतिशत लगानीको विषयमा सहमति हुन सक्दा मात्रै नेपाललाई थोरै फाइदा हुने उनको बुझाइ छ । 

सेयर लगानीका विषयमा धेरै पटक सहमति भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए । ‘कहिले ६०, कहिले ६५ भनेर भनियो,’ उनले भने, ‘तर यकिन विषयमा सहमति हुन सकेको छैन ।’ 

गत वर्ष मात्रै पनि भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल भ्रमणमा आएका वेला नेपाल र भारतबिच पञ्चेश्वर परियोजनामा सहमति भएको भनिएको थियो । तर काम अघि बढ्न सकेन । गत वर्ष ७५ भारत र २५ प्रतिशत नेपालले लगानी गर्ने सहमति भएको भनिएको थियो । जसअनुसार आयोजनामा भारतले मात्रै ४ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने भनिएको थियो ।

• प्रधानमन्त्री भारत जाने तर कार्यान्वयनमा नहुने 

महाकाली सन्धिपछिका प्रायः सबै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर आयोजना प्रमुख एजेन्डा बन्छन् । दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूले बारम्बार सहमति पनि गर्ने गरेका छन् । तर यी सहमति कहिल्यै कार्यान्वयन हुँदैनन् । यस्तोमा कूटनीतिक पहल कमजोर भएको जानकारहरू बताउँछन् । 

जानकारहरूका अनुसार पञ्चेश्वर आयोजनालाई भारतले सम्बन्ध सुधारको मुद्दाका रूपमा मात्रै हेरेको देखिन्छ । नेपाल भारतबिच सम्बन्ध बिग्रेको वेला यो आयोजना बनाउने विषयमा संवाद हुने तर सम्बन्ध सुधार भएसँगै सुस्त बस्ने गरेको देखिन्छ ।

गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका वेला पञ्चेश्वरबारे कुराकानी भएर नेपाल र भारतले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख थियो । जसमा महाकाली सन्धिमा परिकल्पना गरिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपाल र भारतका जनताको आकांक्षाअनुरूप हो भनिएको थियो । 

दुवै सरकारका सम्बन्धित अधिकारीहरूले तीन महिनाभित्र पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)लाई छिट्टै अन्तिम रूप दिन द्विपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिने सहमति भए पनि कार्यान्वयन भएन । आयोजनाको विषयमा दुवै सरकारले डीपीआर स्वीकृत गरेपछि एक वर्षभित्र कार्यान्वयनको ढाँचा टुंगो लगाइने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै काम भएको छैन । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा वा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भारत भ्रमणको क्रममा पञ्चेश्वर आयोजना अगाडि बढाउने सहमति हुँदै आएको छ । यसरी सहमति हुने तर कार्यान्वयन नहुनु भनेको भारतले पञ्चेश्वर आयोजनालाई सम्बन्ध सुधारको माध्यम मात्रै बनाउँदै आएको देखिन्छ । 

यो पनि

पञ्चेश्वर आयोजना तत्काल अघि बढ्ने सम्भावना कम छ

• पञ्चेश्वरको लागत कति हो ? 

प्रारम्भिक चरणमा पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा रुपालीगाड रि–रेगुलेटिङ्ग बाँध आयोजनाको जम्मा लगानी तीन खर्ब ३६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको थियो । तर आयोजनाको लागत अनुमान गरेको पनि २९ वर्ष बितिसकेको छ । 

लामो समय भएसँगै आयोजनाको लागि पनि बढ्ने देखिएको छ । यसको लागत अब झन्डै २ खर्ब बढ्ने अनुमान गरिएको छ । जसका कारण पनि पनि अबको लागत ५ खर्ब ६० अर्बभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । 

उक्त लागतमध्ये नेपालले करिब एक खर्ब २६ अर्बदेखि एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी गर्नुपर्ने हुनसक्ने ठानिएको थियो, तर त्यो लागत बढ्ने अवस्था देखिएको छ । ऊर्जा विज्ञहरूका अनुसार आयोजना निर्माण अवधि १० वर्षको हुने भएकाले नेपालले प्रतिवर्ष झन्डै १२/१३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपालले वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अर्थात् ऋण लिएर आयोजना बनाउने हो भने प्रतिवर्ष करिब तीन अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गर्दा पनि पुग्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार आयोजनाको डीपीआरमा दुवै पक्ष सहमत भएर अन्तिम मस्यौदा नआउन्जेल लागतबारे यकिन विवरण थाहा पाउन नसकिने अवस्था छ । 

नेपालको विद्युत् विकास विभागले सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार आयोजनाको बाँधस्थल सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो । सुरुमा सन् १९७१ को आयोजनासम्बन्धी प्रतिवेदनमा पञ्चेश्वरबाट कुल एक हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने उल्लेख गरिएको थियो । सन् १९९५ मा आयोजनाको नेपाल तर्फबाट डीपीआर बनेको थियो ।

• पञ्चेश्वर परियोजनाको चर्चा कहिलेदेखि सुरु भयो ?

सन् १९६२/६३ मा भारतले सुरुङ खनेर परियोजनाबारे एकतर्फी रूपमा अध्ययन गरेको थियो । स्थानीय अगुवाका अनुसार यो ठाउँको भौगोलिक अवस्थाबारे पत्ता लगाउन नेपालतर्फको डाँडामा १८ र भारततर्फ १७ वटा सुरुङ खनिएका छन् ।

भारतले महाकाली नदीको पारिपट्टि र नेपालले वारिपट्टि पञ्चेश्वर परियोजनाको अस्थायी कार्यालय स्थापना गरेको भने धेरै वर्ष भइसक्यो । नेपाल सरकारले महाकाली नदीको किनारमा २०४४ सालमा परियोजनाको कार्यालय स्थापना गरेको थियो । उक्त कार्यालयमा ३६ वर्षदेखि चार जना कर्मचारी कार्यरत छन् । २०५० सालमा विद्युत् विकास विभागअन्तर्गत राखिएको पञ्चेश्वर परियोजनाको २०५२ सालमा भएको महाकाली सन्धिपछि नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा निरीक्षण गरेका थिए । 

महाकाली सन्धिमा ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर टुंगो लगाएर निर्माण अघि बढाउने सहमति भएको थियो, तर काम अघि बढ्न सकेन । 

सशस्त्र द्वन्द्वपछि चर्चामा समेत आउन छाडेको पञ्चेश्वर २०६५ सालपछि फेरि यो विषय जुर्मुराउन थालेको छ । 

पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन भएपछि अध्ययनमा गए पनि २०७६ पछि भने कुनै काम अघि बढेको छैन । तर, पछिल्लो समय दुवै देशका अधिकारी रहेको विज्ञ समूह बनाएर समय–समयमा छलफल भइरहेको छ ।