महाकाली सन्धि हुँदा पञ्चेश्वर आयोजना बने पनि नबने पनि दोधारा चाँदनीलाई पानी दिने सहमति भएको छ । सम्झौता भए पनि त्यो पानी अहिलेसम्म दिएको छैन । पञ्चेश्वरमा पानी दिन भनिएको छ, तर त्यहाँ पनि पानी दिइएको छैन 

महाकालीको तल्लो भागमा सिँचाइका लागि प्रयोग हुने पानीको फाइदा भारतले लिने भएकाले विद्युत् उत्पादन आधा–आधा गर्ने सहमति भएको छ । 

तर खर्च व्यहोर्दा सिँचाइका लागि लिएको पानीले उसैलाई बढी फाइदा देखियो । त्यसो भएकाले त्यसबापत विद्युत् आयोजना बनाउन ड्याम बनाएर खर्च बढी तिर्नुपर्छ भनिएको छ । 

नेपालले ४० र भारतले ६० प्रतिशत लगानी आयोजना बनाउन गर्नुपर्ने प्रस्ताव लगिएको हो । तर आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् आधा–आधा बनाउने भन्ने छ । तर भारततर्फ गएको पानीबापत बढी फाइदा पाउने भएकाले बढी तिर्नुपर्ने नेपालको सिद्धान्त छ । 

यसअनुसार हामीले अध्ययन गर्न भारतको कम्पनीलाई दियौँ । तर बाहिरका (स्वतन्त्र) कम्पनीलाई दिनुपर्ने थियो । नेपाल र भारत बाहेकका कम्पनीले बनाउनुपर्ने थियो । भारतले नै अध्ययन गरेर रिपोर्ट बनाउन नेपालले दियो । उसले अध्ययन गरेर आफैले खर्च गर्नुपर्ने दायित्व कम गराउने प्रतिवेदन बनायो । त्यसमा नेपालले सहमति गरेन । भारतले गरेको अध्ययन रिपोर्टले भारत पक्षलाई मात्रै फाइदा हुने गरी नेपालको विपक्षमा ल्याएकाले अहिलेसम्म सहमति हुन सकेको छैन । 

नेपालले अध्ययन प्रतिवेदन चित्त नबुझाएपछि दुवै देशले सँगै बसेर बनाऊँ न भन्दा भारत तयार भएन । नेपालले आफ्नो कुरा छाडेन, छाड्ने कुरा पनि भएन । भारतले पनि छाडेन । हाम्रो विचारमा हामी ठिक छौँ । नदीको धेरै पानी तल भएकाले भारतलाई फाइदा छ ।

नेपाललाई दिने भनेर सम्झौता गरेको पानी सिँचाइ, खानेपानी लगायतलाई प्रशस्त पुग्छ । कर्णालीको छेउसम्म पानी पुग्छ । सिँचाइ गर्नुपर्ने नेपालको जमिन धेरै छैन । नदीको धेरै पानी भारतले नै लैजान्छ । भारतले भनेको पनि छ । अहिले पनि जबरजस्ती रूपमा भारतले पानी लगिरहेको छ । 

नेपालको दोधारा चाँदनीमा दिने भनेको पानीसमेत भारतले दिएको छैन । १० करोड मिलियन क्युसेक मिटर पानी दिने भनिएको थियो, त्यो दिएको छैन । नेपाललाई नदिई अहिलेसम्म सबै पानी भारतले नै लगेको छ । सम्झौता उल्लंघन भएपछि कमिसन बनाउने भनिएको छ । त्यसमा दुईबिच कुरा नमिल्दा तेस्रो व्यक्ति ल्याएर गर्ने भनिएको छ । 

तर कमिसन बनाउने विषयमा पनि नेपालले चासो नदिएर भारतसँग कुरा मिलाउने तर्फ लाग्यौँ । तर कुरा मिलेन । कमिसन बनाउन नेपाल लागेन । कुरा मिल्छ भनेर भर पर्ने, तर काम नगर्ने अवस्थाले अहिलेसम्म थलिएको हो । 

भारतको दृष्टिकोण विद्युत्भन्दा पानी

भारतलाई केही फरक परेको छैन, निरन्तर पानी लगिरहेको छ । भारतको दृष्टिकोण विद्युत्भन्दा पनि पानीमा छ । त्यहाँको पानी भारतको दिल्लीसम्म पुग्छ । दिल्लीमा पानीको अभाव छ । भारतले बनाएको रिपोर्टमा कुरा मिल्ने आशामा छ नेपाल, तर भारत कुरा नमिल्दा ‘राम्रो’ भनेर बसेको छ ।

महाकाली सम्झौताअनुसार दुई देशबिच पञ्चेश्वर आयोजना बनाउने सहमति भएर ड्याम बनाउनुपर्ने छ । नेपालको तुलनामा भारतको जग्गा बढी डुब्छ । त्यो विषयमा कुरा गर्दा म आफै पनि सहभागी थिएँ । 

भारतले सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन गर्ने वेला बेइमान गर्छ । भारतले सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने कुरा गर्दैन । नेपालसँगका कुनै पनि सम्झौतामा अहिलेसम्म उसले सहज रूपमा कार्यान्वयन गरेको छैन । नेपालसँग भएका कुनै पनि सम्झौतालाई भारत कार्यान्वयन गर्न चाहँदैन । भारतले नेपाललाई थिच्ने र मिच्ने मात्रै काम गरेको छ ।

नेपालमा भारतसँग डटेर कुरा गर्न सक्ने क्षमताको सरकार अहिलेसम्म बनेका छैनन् । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि बलियो सरकार र कर्मचारी संयन्त्र आवश्यक छ । नेपालका दक्ष कर्मचारीको पनि कमी छ । 

• कमजोरी कहाँ भयो ?

पञ्चेश्वर आयोजनाको प्राविधिक पक्षको जानकारी र ज्ञान नहुँदा नेपाललाई समस्या छ । कर्मचारीहरू पनि अस्थिर छन् । सरकार परिवर्तन भएसँगै परिवर्तन भइहाल्छन् । पानीको विषयमा विज्ञता भएका अख्तियारी पाएका व्यक्तिहरू छैनन् । 

प्राविधिक रूपमा बलियो संवाद गर्न सक्ने कर्मचारी त्यहाँ पुगेका छैनन् । पानीको विषयमा जानकारी र संवाद गर्न सक्ने क्षमता भएका कर्मचारीको अभाव छ । 

नेपाल भारतसँग पञ्चेश्वर आयोजनाको विषयमा गम्भीर भएर संवाद गर्न नसक्नु नेपालको कमजोरी देखिएको छ । पञ्चेश्वर आयोजनाको विषयमा महाकाली सन्धिको विषयमा भएका सम्झौताअनुसार जान नसक्नु पनि हो ।

सहमति हुन नसक्दा तेस्रो पक्षलाई राख्न नसक्नु पनि कमजोरी हो । विश्वका धेरै सम्झौताहरूमा सहमतिको बिन्दु खोज्न तेस्रो पक्षलाई राख्ने काम भएको छ, तर महाकाली सन्धिपछि पञ्चेश्वर आयोजनामा तेस्रो पक्षलाई राख्ने काम भएन । 

नेपालले आयोजनाको विषयमा भारतको कम्पनीलाई डीपीआर बनाउन दिनु पनि कमजोरी हो । उसले आफ्नै पक्षमा बनाउने भयो । तर त्यो बनाउन पनि भारत र नेपालबाहेक तेस्रो पक्षलाई दिनुपर्ने थियो । नेपालले अडान राख्न नसक्नु पनि कमजोरी हो । नैतिक रूपमा बलियो नेतृत्व नहुनु हाम्रो कमजोरी भएको हो । 

• अझै अघि बढ्ने सम्भावना कम छ 

पञ्चेश्वर आयोजना तत्काल अघि बढ्ने सम्भावना कम छ । भारतले भनेको र उसले बनाएको डीपीआरमा नेपालले सहमति गरेर अघि बढाउन भारत सकारात्मक हुन सक्छ । नत्र नेपालले राखेका अडानकै आधारमा आयोजना अघि बढाउने पक्षमा भारत देखिएको छैन ।

अहिलेसम्म पानी र लगानीको विषयमा सहमति हुन नसकेको हो । यसैमा अड्किएकाले तत्काल सहमति होला भन्ने लाग्दैन । ड्याम बनाउँदा कत्रो बनाउने र लगानी कसले जुटाउने भन्ने विषय पनि छ । 

नेपाल पक्षले यो विषयमा प्रस्ताव राख्न पनि सकेको छैन । भारतलाई विद्युत्भन्दा पनि पानी बढी आवश्यक भएकाले पनि भारतले गम्भीरता देखाउँदैन । भारतले पञ्चेश्वर आयोजना नबनाए पनि पानी प्रयोग गरिरहेकाले पनि मौन बस्न सक्छ ।

पानीको उपभोग र जलविद्युत् आयोजना बनाउने र नदी नियन्त्रणको विषयमा सहमति हुन सक्दैन । नेपालको प्रस्ताव भारतले नमान्ने र भारतको नेपालले मान्ने अवस्था नभएकाले पनि तत्काल सहमति हुने अवस्था देखिँदैन । 

नेपालको सरकार बलियो नभएसम्म अघि बढ्ने अवस्था देखिँदैन । अहिलेकै अवस्था अघि बढ्ने सम्भावना देखिँदैन । 

(सूर्यनाथ उपाध्याय, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त तथा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहका सदस्य हुन् ।)