मकवानपुर । संविधानमा तीन तहको सरकारका निश्चित अधिकार र क्षेत्राधिकार तोकिए पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबिच कतिपय आयोजना छनोटमा तालमेल र समन्वयको अभाव देखिएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक तथा नागरिकको सहजताको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण देखिएका २३ आयोजनालाई बहुवर्षे घोषणा गरी ठेक्का प्रक्रियामा अघि बढाएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमार्फत् १३ वटै जिल्लामा त्यस्ता आयोजना अघि बढाइएको हो ।

ठेक्का लाग्ने तर बहुवर्षेमा नपर्दा कतिपय आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने समस्या देखिँदै आएको थियो । सोही समस्या हल गर्न आयोगले १६ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको आयोजनालाई बहुवर्षे ठेक्का लाग्ने र बढीमा ३ आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्नेगरी स्रोत सुनिश्चिततासहित कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो ।

आयोगले चालु आर्थिक वर्ष २३ वटा दीर्घकालीन महत्त्वका सडक, पूर्वाधार, पर्यटन लगायतका आयोजना छनोट गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न योजना छनोट गरी बहुवर्षे आयोजनाको रुपमा स्रोत सुनिश्चितता गरेर अघि बढाइएको आयोगका उपाध्यक्ष गंगादत्त नेपालले जानकारी दिए ।

विभिन्न मन्त्रालयबाट प्राप्त आयोजनाको बारेमा वार्षिक कार्यक्रम छनोट कार्यविधि २०७८ अनुसार बहुवर्षे आयोजना छनोट गरिएको उनको भनाइ छ । कार्यविधि अनुसार आयोजनाको मूल्याङ्कन गरी प्राथमिकीकरण गरेर विभिन्न ५ आधार र सोही आधारमा अंक निर्धारण गरी ७५ प्राप्ताङ्कमा ५६ भन्दा बढी अंक ल्याउने आयोजनालाई पी वान (पहिलो प्राथमिकता) दिएर आयोजना छनोट गरिएको उपाध्यक्ष नेपालले बताए ।

उनका अनुसार मन्त्रालयको प्राथमिकीकरणको प्राप्तांकमा १० अंक, प्रारम्भिक मूल्यांकनको प्राप्तांकमा ३० अंक, नीतिगत सामञ्जस्यताको प्राप्तांकमा २१ अंक, मानव विकास सूचाकांक अनुसारको प्राप्तांकमा ६ अंक तथा संवैधानिक प्राथमिकताको प्राप्तांकमा ८ अंक गरी कूल प्राप्तांक ७५ कायम गरिएको छ ।

प्राथमिकीकरण अन्तर्गत ५६ भन्दा कम अंक आउने आयोजना पी २ निर्धारण हुने र बहुवर्षे ठेक्का लगाउन नसकिने नेपालले बताए । पहुँच र नेताको सिफारिसमा आयोजना छनोट गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै औचित्य र आवश्यकताको ५ आधारमा तयार गरी २३ वटा आयोजना छनोट गरिएको उनको भनाइ छ ।

छनोट भएका आयोजनामा १६ करोड रुपैयाँदेखि ३० करोड रुपैयाँसम्मको रकम सुनिश्चित गरी ४ अर्ब १६ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको उनले बताए । ती आयोजना समयमै सन्पन्न गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन गरिएको र आयोग मार्फत् मोनिटरिङको विधि तयार गरिएको उनले प्रस्ट पारे ।

‘प्रदेश सरकारले केही गरेन, काम छैन भन्ने आवाज समेत सुनिँदै आएको छ । संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको बिचमा रहेर प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने र मझौला आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढाउने काम गरिरहेको छ,’ नेपालले भने ।

समन्वयात्मक भूमिकामा प्रदेश सरकारको सान्दर्भिकता निकै रहेको भन्दै उनले संघीयताको मर्म र संविधानले अंगीकार गरेको भावनालाई आत्मसात् गरेर अघि बढेमात्रै देशमा केही हुँदैछ भन्ने आशा नागरिकमा जगाउन सकिने प्रस्ट पारे ।

• सडक पूर्वाधार प्राथमिकतामा

बागमती प्रदेश सरकारले बहुवर्षे आयोजनामा सडक पूर्वाधारको कामलाई प्राथमिकता दिएको छ । नागरिकको भावना र मन्त्रालयको प्राथमिकता पनि सडक पूर्वाधार भएकाले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गत २० वटा आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी अगाडि बढाइएको उपाध्यक्ष नेपालले बताए ।

‘आयोगलाई बलियो बनाउनुको विकल्प छैन’

उपाध्यक्ष नेपालका अनुसार प्रदेश सरकारलाई कार्य सम्पादनमा सघाउन आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । बागमती प्रदेश सरकार स्थापनासँगै प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन भइ काम गरिरहेको पनि प्रभावकारिताको सवाल भने उठिरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारको आवश्यकता र औचित्यका विषयमा जनस्तरमै बहस गर्ने गरी आयोगको भूमिका रहने उनले बताए ।

प्रदेशको समृद्धि र विकासमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न आयोगलाई बलियो र सक्रिय बनाउनुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।

केन्द्रीय राजनीतिको असर प्रदेशमा पर्ने र राजनीतिक अस्थिरता तथा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा आयोग नपर्दा केही कमजोरजस्तो देखिएको उपाध्यक्ष नेपाल बताउँछन् ।

उनले भने, ‘हाम्रो जस्तो भूगोल, जनसंख्या र आर्थिक संरचना भएको देशमा सबैभन्दा काम गर्नुपर्ने र बनाउनुपर्ने योजना नै प्रदेश आयोगको हो । करोडभन्दा माथि र खर्बभन्दा मुनिका दुई–तीन वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजना प्रदेशले सञ्चालन गर्ने हो ।’

तत्काल नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तन गर्नसक्ने आयोजना तथा कार्यक्रम तयार गर्न आयोगले प्रदेश सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गरिरहेको उनको भनाइ छ ।