पछिल्लो पटक ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री भारत भ्रमणबाट फर्किएसँगै एकपटक फेरि पञ्चेश्वर आयोजनाले चर्चा पायो । नेपालबाट हुने गरेका यस्ता भ्रमणले पञ्चेश्वरबारे चर्चा त ल्याउँछ, तर केही महिनामै सेलाएर जान्छ । 

यो आयोजना बन्ने भनेको पनि तीन दशक बढी भइसक्यो, तर अहिलेसम्म कुरा मात्रै भएको छ । पछिल्लो पटक ऊर्जा मन्त्रीको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वरको विषयमा के भयो र आयोजना कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सचिव सुरेश आचार्यसँग गरिएको छोटो कुराकानी  

• ऊर्जामन्त्रीको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर आयोजना बढाउने विषयमा के–के कुरा भए ?

पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणमा ऊर्जा आयोगका दुवै पक्षका सचिवको छलफलले टुंग्याउने हो । ऊर्जा आयोगका सचिवको नेतृत्वमा प्राविधिक टिम छ । जलविद्युत्, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणसम्बन्धी विज्ञहरू बसेर छलफल गर्दै हुनुहुन्छ ।

• राजनीतिक र ब्युरोकेसी दुवैबाट पहल सुरु भएको हो ?

महाकालीलाई साझा नदी भनिएको छ, सन्धिले पानी आधा–आधा भने भारततर्फ बढी छ । महाकालीमा भारतले बाँध बाँधेर सीमा निर्धारण गरिसक्यो । बिस्तारै हामी कमजोर हुँदै गएका छौँ । त्यसैले पछिल्लो समय पञ्चेश्वर आयोजनाको विषय टुंग्याउन मन्त्रालय लागेको छ ।

प्राविधिकहरूले बनाएको योजनालाई ऊर्जा र परराष्ट्र मन्त्रीहरूले टुंग्याएपछि वार्ता टोली पनि बन्छ । भारतीय जलविद्युत् मन्त्री नेपाल आउनुअघि टुंग्याउने गरी काम भइरहेको छ । भारतीय विद्युत् मन्त्रीको नेपाल भ्रमणपछि नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जाने तयारी हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणसँग पनि यो जोडिन्छ । त्यही समयमा टुंगिन्छ । भारतले पनि कूटनीतिक रूपमा त्यसरी बुझाइरहेको देखिन्छ । 

विज्ञसहित प्राविधिक टोलीले डीपीआर, पानी बाँडफाँट र सेयर लगानीमा नेपालले के कति हिस्स पाउँछ खोज्ने विषय हो । जलविद्युत्मा बढी खोज्ने विषय पनि छन् । 

लाभको हिसाबले आयोजनामा नेपालले लगानी बढी गर्नुपर्छ । सिँचाइमा भारतलाई फाइदा भए पनि जलविद्युत्मा नेपालले फाइदा लिने गरी गृहकार्य हुँदै छ । 

• अहिलेसम्म अड्किएको विषय के हो ?

–पानी बाँडफाँटभन्दा पनि पानीको स्रोत उपभोगको फाइदामा अड्किएको हो । अर्को कुरा, नदी नियन्त्रण र सिँचाइमा कसले बढी फाइदा लिने कुराहरूमा पनि अड्किएको छ ।

जलस्रोत विज्ञहरूले पनि सिँचाइभन्दा नदी नियन्त्रणमा बढी ध्यान दिनुपर्ने भनेको अवस्था छ । त्यसलाई पनि सहमति गरेर नेपालले बनाउने परियोजना र पाउने लाभ, नेपालले लगानी गर्ने आधारमा भारतीय ऊर्जा आयोगले डीपीआर बनाएर फाइनल गर्नुपर्छ । त्यो सहमतिका आधारमा नेपालले कति योगदान गर्ने र भारतले कति गर्ने टुंगिन्छ । डीपीआर तयारी भइसक्यो, समझदारी बन्ने बितिकै ९ महिनामा तयारी हुन्छ ।

• पानी बाँडफाँट र लाभको हिसाबले नेपालले गर्नुपर्ने लगानीको विषयमा धारणा के हो ? 

नेपालले आधिकारिक रूपमा ३५ प्रतिशत र भारतले ६५ प्रतिशत भन्ने भएको छ । जसमा सिँचाइ, नदी तटबन्ध, हाइड्रो प्लान्ट बनाउने विषय भएको हो । कताबाट नदीमा तटबन्ध लगाउँदा सिँचाइका लागि बढी पानी ल्याउन सकिन्छ भन्नेलगायत विषय पनि छन् ।

• पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढेर निर्माण सम्पन्न हुँदा मुलुकलाई के फाइदा हुन्छ ? 

आयोजना बन्दा कञ्चनपुर क्षेत्रमा जलविद्युत् आउने मार्ग पनि छैन । अहिलेसम्म विद्युत् प्रसारण लाइनको पूर्वाधार बन्न सकेको छैन । त्यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइन बन्न सकेको छैन । अब बन्ने क्रममा छ । 

जलविद्युत् आयोजनामा उत्पादन भएको ऊर्जा केही मुलुकभित्र खपत होला । तर बाँकी नेपालले निर्यात गर्ने हो । नेपालले पाएको आधा ऊर्जामध्ये २० प्रतिशत खपत गरे पनि ३० प्रतिशत व्यापार नै गर्ने हो । ट्रान्समिसन लाइन बन्न लागेकाले नेपाललाई यो फाइदा हुन्छ । 

पञ्चेश्वर आयोजना बनाए दोधारा चाँदनीमा पुग्न नसकेको सिँचाइ योजना बन्छ । संयुक्त आयोजना बनेपछि आवतजावतमा सहजीकरण हुन्छ । आयोजना बन्ने निश्चित भएपछि सुक्खा बन्दरगाह पनि चल्छ । थप विद्युत् भारतमा निर्यात गर्न सक्छौँ । पञ्चेश्वर आयोजना अघि नबढ्दा धेरै कामहरू हुन सकेका  छैनन् । ती कामहरू अघि बढ्छन् । 

• २९ वर्षमा राज्यको कति लगानी भयो हिसाब छ ? 

पञ्चेश्वर आयोजना बन्ने भएदेखि प्राधिकरण बनाए कर्मचारीदेखि घरभाडा तिरेको छ । तर अहिलेसम्म काम भएको छैन । अहिलेसम्म अर्बौँ रुपैयाँ लगानी भएको छ । कर्मचारी तलब भत्ता, डीपीआर, घरभाडाबाहेक अन्य शीर्षकमा खर्च भएको छैन । 

• पञ्चेश्वर आयोजना बन्न नसक्नुमा भारत, नेपाल वा राजनीतिक के कारण हो ?

आयोजना नबन्नु कूटनीतिक कारण देखिए पनि राजनीतिक हो । जनताको नजरमा नराम्रो देखिने डरले पनि अप्ठ्यारो भएको हो । महाकाली सन्धिका कारण ठुलो पार्टीसमेत फुटेको थियो । राजनीतिक असमझदारी बढ्ने काम भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूमा पनि नेपालले अधिकार गुमाउँछौँ भनेर पनि होला । जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तर हल्ला मात्रै गर्ने प्रवृत्ति पनि छ । जनतासँग जोडिएका  विषयहरू संवेदनशील हुन्छन् । नेपाललाई हानि हुने गरी अघि बढ्न सकिँदैन । 

नेपालको कर्मचारीतन्त्र पनि राजनीतिजस्तै अस्थिर छ । निर्णय प्रक्रियामा कर्मचारी सहभागी हुने भएकाले हरेक कुरामा कर्मचारी पर्ने भएकाले काम गन डराउने गरेका छन् । नेताहरू नपर्ने  भएकाले पनि कर्मचारीहरू  काम गर्न अघि नबढ्ने भएकाले पनि सुस्त भएको हो ।